तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले चलाएको सशस्त्र संघर्षले नेपाली समाजमा पारेको प्रभावबारे अनेकौँ कोणबाट व्याख्या हुँदै आएका छन् । निश्चय पनि ‘जनयुद्ध’का नकारात्मक र सकारात्मक दुबै पाटा रहेका छन् । सकारात्मक पाटोको कुरा गर्ने हो भने, यो युद्धले नेपाल एकिकरणको २ सय वर्षपछि महिला शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउने काम ग¥यो । महिलाहरुलाई जनसेनामा भर्ना गरेर नालापानी युद्धपछि महिलालाई युद्धमोर्चामा ल्याइयो । यही युद्धको राप र तापमा परेर नेपाली सेनाले पनि महिलाहरुलाई सेनामा भर्ना लिने प्रक्रिया सुरु ग¥यो । भला,प्राविधिक क्षेत्रमा सेनाले यस्तो भर्ना पहिल्यैदेखि लिँदै आएको किन नहोस् !
जनतालाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउने, वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्ने अभियानमा पनि जनयुद्धको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन । तर, भन्नै पर्ने हुन्छ, राज्यका हरेक तहमा समावेशीकरणको माग भने मधेश आन्दोलनले नै स्थापित गरेको हो । राज्यका स्रोत र साधनमा समान पहुँचको मुद्दालाई स्थापित गरेपछि नै अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यलाई समावेशी बनायो । त्यसपछि नै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले आरक्षणको व्यवस्था ग¥यो । निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गरियो ।२०७२ मा जारी भएको संविधानमा मुस्लिम, थारू जस्ता समुदायलाई समेत संविधानमा किटान गरेर उनीहरूको पहिचानलाई सुनिश्चित गरियो । समावेशीताको लागि यो ठूलो उपलब्धी थियो । संविधानले दिएको यही प्रावधानमा टेकेर झण्डै १५ हजार व्यक्तिहरु निजामती सेवामा प्रवेश गरेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
तर,संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आरक्षणबाट गएको व्यक्तिले त्यसपछिको अवस्थामा खुला रुपमै प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्यो । लोकसेवा आयोगको कानून बनेको छैन । कानून नबन्दा हालै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनले समावेशीताको सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको देखियो । समावेशीता चाहने र लामो समयसम्म कर्मचारी संयन्त्र खालि राख्न नमिल्ने तर्कका बीच लामो माथापच्ची भयो । समावेशीता चाहनेहरुले राज्य आफैले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको प्रतिक्रिया दिए । यता, आरक्षणले गर्दा निश्चित पदहरुमा योग्य व्यक्ति नगएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नेहरु पनि निस्किए । हो, डाक्टरलगायत प्राविधिक विषयहरुको अध्ययन गर्न वा छात्रवृत्ति पाउन उच्च अंक ल्याउनुपर्छ । केही विषयहरुमा तिक्ष्ण बुद्धि भएकाहरुलाई नै अवसर दिइन्छ । नेपालको हकमा भने आरक्षणकै आडमा त्यस्ता ठाउँहरुमा कम बुद्धि भएका व्यक्तिहरु जाने अवस्था सृजना भयो । यसले जो बुद्धिमान छ, उसले अवसर नपाउने र जोसँग बौद्धिकता केही कम छ, त्यसले अवसर पाउने अवस्था आयो । राज्यले सही नियतले ल्याएको आरक्षणले समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई नै असर पु¥याउने थालेपछि यसका बैगुनबारे पनि चर्चा हुन थाले । समावेशीताले राज्यलाई के दियो भन्नेबारे बहस छेडियो । यो अद्यावधी कायम छ ।
हो, राज्यले निश्चित वर्ग र जातलाई विभेदमा पारेको सत्य हो । विभेदमा पारिएकाहरुलाई मूलधारमा ल्याउनु राज्इको कर्तव्य हो । विभेदमा पारिएकाहरुलाई अधिकार दिनैपर्छ । धेरै पछाडि पारिएकाहरुलाई अगाडि बढेकाहरुजस्तै बनाउन निश्चित अवसर दिनैपर्छ । त्यसो भनिरहँदा, यसले समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रको मानमर्दन भने गरिनु हुँदैन । आरक्षणले प्राज्ञिक वातावरण खल्बल्यायो भने त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव पनि डरलाग्दो हुन्छ भन्ने यथार्थ बिर्सनु हुँदैन । अतः निश्चित जातजातिलाई दिइँदै आएको आरक्षणको व्यवस्थामा समयानुकुल सुधार हुनैपर्छ । आरक्षणको व्यवस्था गरिँदा वर्गीय अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । उसको हैसियतबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्छ ।