माघ २२ गते गण्डकी (तत्कालीन प्रदेश नं. ४ ) को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक । उक्त बैठकमा साविकको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा बोल्दै संकल्प गरेका थिए, “समृद्ध प्रदेश निर्माणको अभिभारा हाम्रै काँधमा छ, समृद्ध प्रदेशका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ, यसमा सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ ।”
फागुन ४ गते उनै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए । प्रदेशमा उनैको पार्टी नेकपाको तीनचौथाई बहुमत छ । बाँकी तीनवटा पार्टी मिल्दा बल्लतल्ल एकचौथाई प्रतिपक्षी पुग्छन् ।
यसको अर्थ संघमा जस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्षीको अवरोध छैन, सरकार ढल्ने डर छैन, पाँच वर्षसम्म कसैले हल्लाउन पनि नसक्ने नेकपाको जब्बर सरकार छ । सदन र सत्ता दुवै आफ्नो हुँदा मुख्यमन्त्रीले सरकार प्रमुख भएको यो डेढ वर्षमा सदनमा गरेको पहिलो भाषणमा जस्तै सुशासन कति कायम गरे त ?
एक नम्बरी बन्ने ‘थेगो’
सरकार बनेयता उनले सबैभन्दा बढि प्रयोग गरेको वाक्य हो, ‘हामी सातवटै प्रदेशमध्ये एक नम्बर बन्छौँ, हरेक कुरामा हामी नै फस्र्ट बन्नेछौँ ।” प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा कर्णालीले गण्डकीलाई उछिन्यो । त्यसपछि उनै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, “नामांकनमा हामी दोश्रो नम्बरमा आयौँ, अन्य कुरामा हामी नै एक नम्बर हौँ ।”
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले पहिलो पूर्णकालीन बजेट ल्यायो । बजेट आएकै दिनदेखि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पूँजीगत खर्च ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने ठोकुवा गरे ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको खर्च नतिजा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र थियो । बजेट खर्च दाबी गरेअनुसार किन भएन भन्दा उनको जवाफ थियो, ‘संघ सरकारले कानून नबनाईदिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली संशोधनले ३ महिना अलमल्यायो, कर्मचारीले टेरेनन् ।’ यद्यपी यो वर्ष पनि उक्त भनाई दोहोरिएको छ । पूँजीगत खर्चमा पनि गण्डकी एक नम्बर बन्न सकेन ।
यद्यपी उक्त भनाई यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । यसको नतिजा भने आउन बाँकी छ ।
यस्तै, चालु वर्षे अधिवेशन नै बिजनेश नपाएर धेरैपटक रोकियो । प्रदेशसभालाई बिजनेश दिने सरकारले हो । सरकारले समयमै बिजनेश नदिँदा अहिले पनि अनिश्चितकालका लागि संसद रोकिएको छ । प्रदेशसभाले हालसम्म २८ वटा कानून बनाएको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो ।
सुशासन कायम गर्ने र असारमा काम गर्ने परिपाटी बन्द गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले गत मंसिरमा एक कार्यक्रममा बोल्दै जेठ १५ भित्रै योजना सकिने घोषणा गरे । सो अनुसार कर्मचारीहरुलाई उनले पुरानो तरिकाले नभई जेठ १५ भित्रै काम सक्न निर्देशन दिएको बताए ।
तर, असारमा मात्रै कूल पूँजीगत खर्चको ४१ प्रतिशत बजेट निकासा भयो । असार मसान्तको मध्यरातसम्म प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चेक काट्यो ।
निर्वाचन पूर्वाधारलाई ७२ करोड
प्रदेश सरकार स्थापनायता मितव्ययिता अपनाउने र अनावश्यक खर्च नगर्ने भन्दै गण्डकी सरकारले केही समय प्रशंसा कमायो । मन्त्रीहरुले पनि सीमित श्रोत लिने र दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए । सांसदहरुको काम नीति बनाउने हो, विकास गर्ने सरकारले हो भन्दै सरकारका अर्थमन्त्रीले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम नल्याईने जवाफ फर्काए ।
उनै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्य पेश गर्दै ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ को लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।
सरकार प्रमुखले जवाफ फर्काए, “जनताहरुका सांसदसँग सानासाना गुनासाहरु पनि हुन्छ, जसलाई प्रदेश सरकारले पुरा गर्न सक्दैन, सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र सरकारको अपनत्वको अनुभव गराउन कार्यक्रम ल्याईएको हो ।”
यो कार्यक्रममा विनियोजित ७२ करोड रुपैयाँ अहिले कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा समानुपातिक र प्रतिपक्षी सांसदहरुसँग एक चरणको छुट्टाछुट्टै छलफल भएको छ ।
एक निर्णय ः जसले प्रदेशलाई दुई करोडको व्ययभार थप्यो
सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता सरकार प्रमुखले गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा खर्चेका दुई शब्द हुन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि यो कुरा दोहोरियो । अहिले पनि दोहोरिन्छ । सेवासुविधामा बढि खर्च नगर्ने भनेर नै मन्त्री देखि सांसदहरुको सेवासुविधा पनि सीमित तोकियो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकार मितव्ययी नै देखियो । तर, जब सांसदहरु अन्य प्रदेशको अवलोकन भ्रमणमा गए, त्यहाँको अनुभव लिन र आफ्नो अनुभव सुनाउन गएका सांसदहरुले अनुभवको सट्टा सेवासुविधामा बढि चासो दिए । त्यहाँका संरचना र समकक्षीहरुको सुविधाको जानकारी लिएर आए ।
त्यसपछि के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सुविधा बढाउनुपर्ने दबाब सदनदेखि संसदीय दलको बैठकमा नै प्रवेश ग¥यो ।
स्पष्ट बहुमतको नेकपा सरकारले आफ्नै सांसदहको दबाब तथा प्रतिपक्षीहरुको माग अनुरुप हालसम्म तीनपटक सुविधा बढाईसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि लागु हुने गरि मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै सांसदलाई नासु सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय ग¥यो ।
सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता शब्द नछुटाउने गण्डकी सरकारको यो निर्णयले मात्रै गण्डकीकमा वार्षिक २ करोड ३ लाख रुपैयाँको व्ययभार थपियो ।
निर्णय नै लुकाएर सुविधा थप
साउन यता नै गण्डकी सरकार सुविधाभोगी भन्दै विरोध र बहसमा आएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख देखि प्रदेश सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन तेश्रोपटक संशोधनका क्रममा छ ।
प्रदेशसभाले बनाएको उक्त ऐन पारित बेलामा नै खाली अनुसूची राखिएको थियो । अहिले सोही अनुसूचीहरुलाई भरेर तथा कोलम नै थपेर नयाँ पद सिर्जना गरि सवारी देखि अन्य सुविधाहरु समेत बढोत्तरी गरिएको छ ।
आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने सरकारको उद्धोष पछिल्लो समय आर्थिक व्ययभार बढाउनेमा केन्द्रित छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने, ईन्धन दुरुपयोग गर्ने अनि सुशासनको भाषण नछुटाउने
२०७४ चैत २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको आचारसंहिता स्विृकत ग¥यो । उक्त आचारसंहिताको बुँदा नं. ८ अनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरुले नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र मन्त्रिपरिषद विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
मन्त्रीहरुले ६० दिन त के हालसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदको आचारसंहिता र सम्पत्ति विवरणको विषय उठाउँदा सरकारका प्रवक्ताले लगातार भाका राख्दै आएका छन् । प्रदेशका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरुले ऐनभन्दा ५ हजार २ सय लिटर बढि ईन्धन प्रयोग गरेको भेटियो । यस मामलामा भने मुख्यमन्त्रीले क्लिनचिट पाए । बाँकी ६ मन्त्रीहरुले ऐनभन्दा निकै बढि ईन्धन लिएर भोजभतेरमा समेत जाने गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले ऐनभन्दा बढि ईन्धन नदिन निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेशकै एक मन्त्रीले चाहिँ ईन्धन दुरुपयोगको समाचार लेखेपछि सार्वजनिक लेखा समितिलाई, ‘मिडियामा आएका कुरालाई ईस्यु बनाउन नहुने’ अभिव्यक्ति समेत दिए ।
प्रदेशका योजना ः दामासाहीमा अनुदान
पछिल्लोपटक ४० करोड रुपैयाँको मोडेल कृषि फार्म कार्यक्रम निकै विवादित बन्यो । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधी नै मिचेर ५ सय कृषि फार्मलाई दामासाहीका आधारमा अनुदान दिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले खुलेर विरोध गरे । प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले भने उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न निर्देशन दियो । तर, यो वर्ष पनि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । यसबाहेक, होमस्टेको ३० करोड रुपैयाँ अनुदानको कार्यक्रम पनि विवादित नै बन्न पुग्यो ।
प्रदेशका योजनाभन्दा मुख्यमन्त्रीको गाडी महँगो
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारकाले पहिलो २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको पूर्णकालीन बजेट ल्यायो । प्राथमिकता पर्यटन भएतापनि सबैभन्दा बढि रकम पूर्वाधारमा छुट्याइयो । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर प्रतिसडक २ करोड १० लाखका दरले ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याईयो । सबैभन्दा बढि बजेटका योजना नै सडकका थिए ।
तर, सोही वर्षमा मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारको ईखका कारण २ करोड ५० लाखको ल्याण्डक्रुजर किने । समृद्ध प्रदेशको सपना देखाउने मुख्यमन्त्रीले व्यवहारमा भने प्रदेशका योजनाभन्दा महँगो गाडी किनेर ईख मारे । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले सवारी साधन किन्न मोटो रकम विनियोजन गरेको छ ।
विवादित कानून ः
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २६ वटा कानून बनाईसकेको छ । संघले ढिलाई गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले विरोध गरेको लोकसेवा ऐन पनि पारित भईसकेको छ । अब प्रदेशले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछ । यद्यपी संघ सरकारसँग खासै सम्बन्धित नभएका केही ऐनमा गण्डकी सरकार आलोचित भयो ।
प्रदेशसभाले बनाएको दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धिको ऐनले राजनीतिक नियुक्ती खाने उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यताको विषयमा बोलेन । जबकि मन्त्रिपरिषदले नै विज्ञहरु नियुक्ती गर्दा स्नातक गरेको हुुनुपर्ने भन्ने प्रावधान बनाएको छ ।
यस्तै, हाल विधायन समितिमा विचाराधीन गण्डकी विश्वविद्यालय सम्बन्धित विधेयक पनि विवादमा परेको छ । विश्वविद्यालयको न्याम्सिक परिषदमा पिआरहोल्डर, ग्रीनकार्डधारी व्यक्ति पनि रहन पाउने गरि बनाईएको छ । विचाराधीन यो विधेयकमाथि संशोधन समेत परिसकेको छ ।
अस्थायी हटाएर फेरि अस्थायी
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि कार्यक्रम प्रदेशकै सबैभन्दा सफल कार्यक्रम हो । ८५ प्रतिशत बढि बजेट खर्च भएको यस कार्यक्रममा खटिएका ३८ जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयले बिना जानकारी हटायो । जबकि मन्त्रालयकै कार्यविधी अनुसार परिक्षा उत्तीर्ण गरेर गत फागुनमा उनीहरु नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला आफूले भनेको कर्मचारी छनोट नगरेको भन्दै सांसदहरु रुष्ट बनेका थिए ।
अहिले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर उनीहरुलाई हटाईयो भने फेरि उनीहरुको स्थानमा अस्थायी कर्मचारी नै नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
स्थितीपत्र र आवधिक पत्र
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको स्थितीपत्र र आवधिक योजना पत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशलाई अब २५ वर्षभित्रमा कस्तो बनाउने, केमा लगानी गर्ने, लगानीको स्रोत र लगानीका शिर्षकसमेत खुलाएर आयोगले यी पुस्तक निकालेको छ । प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आईसकेपछि हरेक जिल्ला र स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन सायद गण्डकीले मात्र गर्न सकेको छ । यस हिसाबमा प्रदेश एक नम्बरमा छ ।
७५९ वडाको सीमांकन
सरकारले ८५ स्थानीय तहका ७५९ वडाको डिजिटल तरिकाले सीमांकन गर्दैछ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले यो योजना अगाडि बढाएको छ । मुख्यमन्त्रीले हेलो सिएम कार्यक्रममार्फत जनताको प्रत्यक्ष गुनासो सुन्ने गरेका छन् । गुनासो समाधानको पहल पनि भईरहेको छ । जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएको छ ।
वार रुम मार्फत प्रदेशका योजनाहरुको अवलोकन, अनुगमन गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशबिचको समस्या समाधान गर्ने, समन्वय गर्ने भनिएको छ । विद्युतीय सुशासनमा प्रदेशले जोड दिएको छ । एक हिसाबले प्रदेशका यी कार्यहरु प्रभावकारी बनेका छन् ।
जनतासामु पुग्दैछ
यसबाहेक आवश्यक नीति तथा कानून अभावको भएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले सिँचाई नहरदेखि मोटरेवल पुलसमेत निर्माण गरेर विकासमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका जनतासमक्ष देखाएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक सडक यही सरकारको कार्यकालमा कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यानुरुप गण्डकी सरकार लागेको छ ।
अर्को वर्षभित्रै प्रदेशका हरेक स्थानीय तहलाई उज्यालो बनाउन सम्बन्धित निकायसँगको पहल र समन्वय तीव्र बनेको छ । वायु, सोलार सहित विद्युत उत्पादनमा प्रदेशले तदारुकता देखाएको छ । खानेपानी र सिँचाईलाई प्राथमिकता दिएको छ । जनताप्रति प्रदेश सरकार उत्तरदायी छ भन्ने देखाउने योजनाहरु पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको छ ।
संघ सरकारले अझै पनि प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार दिन हिचकिच्याईरहेको छ । यो अन्य प्रदेशको पनि वास्तविकता हो । तथापि पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत साधन नै भएतापनि परिचालन गरेर समृद्ध प्रदेश लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिएको छ ।
माथि उल्लिखत बुँदाले प्रदेश सरकारले लिएको आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको भाषणबाजी र यथार्थता बुझाउँछन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकार सुशासनकै पक्षमा आफैले लिएका नीतिको उल्लंघन गरेका छन् । यद्यपी, देखिनेगरि सुशासनको पक्षमा भने