राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा संघीयता खर्चिलो र आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको जनमोर्चा अहिलेका सत्तारुढ दलसँग मिलेर केही स्थानमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा १ सिट जितेको छ । बागलुङ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा २ सिट जितेको जनमोर्चाका एक सदस्यको असामयिक निधन भयो । उक्त क्षेत्र अहिले रिक्त छ । बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापासँग वर्तमान अवस्था र संघीयताका बारेमा सहकर्मी दुर्गा भण्डारी र बालकृष्ण सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
एउटा प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले प्रदेश सभाभित्र के कस्ता काम गरिरहनुभएको छ ?
अहिले भर्खरै वार्षिक बजेट आयो र छलफल भयो । र, सदनमा केही विधेयकहरू माथी छलफल हुँदै छ । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा छलफल गर्दै छौँ । जनताको पक्षमा परिणाममुखी कामहरू कसरी गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । यही विषयमा म र प्रदेश सभा केन्द्रित छ ।
माननीयज्यू, यहाँ र यहाँको पार्टीले त संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ, संघीयताले विखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरा गर्नुभा’छ, के विकेन्द्रीकरणले मात्रै विकास सम्भव हुन्छ र ?
संघीयताको हामी समर्थन गर्दैनौँ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा संघीयता महँगो छ । बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा संघीयता धेरै महँगो हुने हुँदा खर्चले धान्न नसक्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हाँै । संघीयता नेपाली जनताको हितमा हुँदैन, यो व्यवहारले पनि पुष्टि गरेको छ ।
हजुर संघीयताले नै जन्माएको प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, संघीयताले देश डुब्छ, नागरिकको हितमा छैन भन्नुभयो, अब संघीयताको विकल्प छ त ?
वास्तवमा नाम मात्रको संघीयता यहाँ देखिएको छ । शासन व्यवस्था अहिले पनि केन्द्रीकृत नै छ । हामीले प्रदेशमा कैयौँ कानुन तथा विधेयक बनाउँछौँ । कानुन बनाउने बेला के हामी गण्डकी प्रदेशका नागरिक र सरकार छुट्टै छ त ? केन्द्रकै आधारमा काम गर्नुपर्छ । कानुनको सामान्य कुरा गर्न खोज्यो भने पनि संघको कानुनसँग नबाझिने प्रकारले हामीले कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिएको छ । शक्ति विकेन्द्रीकृत भएको छ कि केन्द्रीकृत छ । त्यो त देखिएको छ त ।
यो त संघीयताको अभ्यास हो नि, सबै अधिकार प्रदेशले नै प्रयोग गर्ने भन्ने त हुँदैन नि ? विश्वको अभ्यासमा पनि यही छैन र ?
संघीयतामा संविधान बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा आउने अधिकार सबै संघले बाँध्नुहुँदैन । यसका केही सिद्धान्त हुन्छन् । सुरक्षा, नागरिकता, आर्थिक विभिन्न कुराहरू आउलान् यो केन्द्रीकृत नै हुनुपर्छ, तर हरेक चिज केन्द्रीकृत नै हुन्छ त ? मुख्य अधिकार केन्द्रमा राख्ने र सानासाना अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने यसबाट वास्तवमा संघीयता भनेर जुन किसिमको कुरा गरिएको छ, अधिकार बाँडिएको भनिएको छ, तर व्यवहारमा केन्द्रीकृत नै देखिन्छ । हामी अहिले पनि के भ्रममा छौँ भने हाम्रो संघीयता कहाँबाट आयो, कुन मोडलको छ त ? हाम्रो संघीयता वास्तवमा भारतमुखी नै छ । त्यहाँ पनि धेरै कुरा केन्द्रीकृत नै छन् । प्रान्त र स्थानीय निकायलाई अधिकार दिइएको छैन, त्यही अभ्यास नेपालमा गरिएको छ । हामीले राजाको शासनजस्तो चलाऊ भनेको होइन, केन्द्रको अधिकार तल देऊ भनेको हो । सरल बनाऊ भनेको हो । यहाँ त्यो भएको छैन ।
अनि अहिले तपाईं प्रदेश सभाले गरेको कामप्रति कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
जसरी संघमा कतिपय योजनाहरू तलसम्म नजाने अवस्था छ । अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा संघका योजनाहरू, अथवा जिल्लागत रूपमा संघका योजनाहरू के परे भन्दा, त्यो शून्य नै जस्तो लाग्छ मेरो जिल्लाको हकमा भन्दा त्यहाँ पनि पहुँचको आधारमा बजेट र योजना पर्दो रहेछ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा कतिपय योजनाहरू बनेका छन्, जसले निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा केही हित गरेको छ । तर, सबैभन्दा दुःख र अप्ठ्यारो पर्ने कुरा के छ भने कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिले पनि हामी योजना प¥यो भन्छौँ, तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । गण्डकीका ठूला योजना भनेको २ करोड १० लाखका हुन्, त्यही योजना सम्पन्न हुन सक्दैन ।
प्रदेश सरकारको कमजोरी हो कि कर्मचारीको ? के लाग्छ यहाँलाई ?
यस विषयमा सरकारसँग धेरैपटक भन्यौँ । बजेट कार्यान्वयनको बारेमा जति भने पनि मन्त्रीहरूले हामी कार्यान्वयन गर्छौँ, तर अहिले कर्मचारीको समस्या छ भन्नुहुन्छ । कर्मचारी भएका निकायमा पनि काम भएको छैन । वास्तवमा कस्तो देखिन्छ भने राजनीतिक भ्रष्टाचारको जालोभित्र लुकेको छ कि ? मन्त्रालयसँग गएर भन्दा मन्त्रीज्यूले कर्मचारीले टेरेन भन्नुहुन्छ । मन्त्री र कर्मचारीलाई सँगै बसेर हेर्ने हो भने मन्त्रीज्यूसँग कर्मचारी त ज्यु–ज्यु गरेको नै देखिन्छ, भन्ने एउटा र गर्ने अर्कोतिर भएको छ ।
वास्तविक समस्या के हो त ?
गण्डकी प्रदेशमा मास्टर योजनाको अभाव छ । बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर योजना बनाउनुपर्छ । हचुवाका भरमा गाउँबाट आउने माग, त्यो पनि सडकमा मात्र बजेट हालेर समृद्धि आउँदैन । सडक अहिले कमाइखाने भाँडो बनेको छ । सडक निर्माणको क्रममा यताउता मिलाउन मिल्दो रहेछ । अरू योजना त माग नै हुँदैनन् ।
अरू दलका नेताहरू संघीयताको औचित्यलाई पुष्टि गर्न लागिपरेका छन् । तपाईं र तपाईंको पार्टीले संघीयताको औचित्य छैन भन्नुहुन्छ, यो सिस्टम परिवर्तन गर्न सकिन्छ त ?
कानुन भनेको अजम्बरी होइनन् । आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जनताको हितमा कानुन बनेनन् भने सरल कानुन बनाउन तयार हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा यस्तो खर्चिलो संघीयता आवश्यक छैन । यो पुष्टि हुन्छ र चाहेमा यो व्यवस्था बदल्न सकिन्छ ।
म प्रदेश मामिला समितिको सभापति हो । तर, एउटा कार्यालय पनि छैन । हाम्रो प्रदेशमा चारवटा समिति छन् । एकैपटक बैठक बस्नुप¥यो भने हामीसँग बस्ने कोठा पनि छैनन् । सरकारलाई भन्यो भने पैसा छैन भन्छ । पैसा नभई–नभई किन चाहियो संघीयता ?
राजनीतिक परिवर्तन त बेला–बेलामा भइरह्यो, तर स्थायी संयन्त्रमा रहेका कर्मचारीको मानसिकता त पुरानै छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भयो । कर्मचारीको भरमा चले, अहिले बल्ल निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् । कर्मचारीतन्त्र विकासको बाधक नै हो । सच्याएर अघि बढ्नपर्छ ।
संघीयताको विरोध गर्दा यसलाई बदर गर्ने आधारहरू के के हुन् त ?
पहिलो कुरा यो खर्चिलो छ । धेरै किसिमका कार्यालयहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू छन्, जसले खर्च बढेको छ । यो धेरै दिन धान्न सकिँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच राम्रो समन्वय पनि छैन । म नै हो भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले अन्तरविरोधको स्थिति सिर्जना गर्छ । जसले समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । अर्कोतिर संघीयताको अर्को विकृति धेरै भुरेटाकुरे जन्मेका छन् । उनीहरू आफूलाई नै ठूलो ठान्छन् । यो अवस्थाले नेपालमा संघीयता कति टिक्ला र ? तसर्थ यसको औचित्य छैन ।
संघीयताको विरोध गर्दै गर्दा सुविधा र भागबन्डाका कुरामा त ठ्याक्कै मिल्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ? विरोधका लागि विरोध गरेको हो यहाँहरूले ?
हामीले विरोधका लागि विरोध गरेका छैनौँ । सरकारका हरेक राम्रा कामको समर्थन गरेका छौँ । सरकारले गर्ने नराम्रो कामलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । यसमा असहमति र विरोध गर्छाँै । सेवा–सुविधाको कुरा पनि आयो । अहिले गण्डकी प्रदेशमा दोहोरो सुविधाको कुरा पनि आएको छ, हामीले संशोधन राखेका छाँै । के हामी मिल्याँै र ? संशोधन राख्नु मिलेको हो र ? स्थानीय तहमा दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने कुरो गलत छ । सरकारी ढुकुटी नै खर्र्च हुने त हो, यसमा हामी विरोध गरेका छौँ । तर, बहुमतको सरकार छ कसले सुन्ला र हाम्रो कुरा ?
अन्त्यमा, ढोरपाटन दैनिकमार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विशेषगरी, हाम्रो एजेन्डा भनेको जनताको समृद्धि नै हो । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । देशमा ठूलो राजनीति भ्रष्टाचार मौलाएको छ, सत्तामा पुगेपछि सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने चलन मौलाएको छ, यो नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । यो चलखेलको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले धेरै हाकिमलाई अख्तियारले समातेको छ, अब सरकारका मन्त्रीलाई पनि छानबिन गरेर समात्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो प्रदेशमा दुई करोड १० लाखमाथिका योजना छैनन्, तर डिटेल सर्भे गर्न कन्सल्ट्यान्स किन अर्को खोज्ने, आफ्नै कार्यालयले गर्न सक्दैन ? तलब खाने मान्छेले गरे बजेट जोगिन्छ होला नि त । तर, किन अर्को खोज्ने ? यस्ता कुरामा ध्यान पुगेको देखिँदैन । देश र जनताको हितका लागि सदाचार, सुशासन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, ढोरपाटन दैनिकमार्फत आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । गौरवशाली इतिहास बोकेको र बागलुङबाट प्रकाशन सुरुवात गरेर अहिले प्रदेशस्तरमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको ढोरपाटन दैनिक १७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु । धन्यवाद !