निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विवादबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेन विधायकहरु कानून बनाउन जाने हो, बजेट बाँढ्ने मुखिया बन्ने होइन भन्दै यो कोषको ब्यापक आलोचना भयो जुन सांसदले यो कोषको रकम पाए, उनीहरुले पनि पारदर्शीतालाई ख्याल गरेनन् बरु, यो कोष कार्यकर्ता पोस्ने काममा प्रयोग गरे कतिपय अवस्थामा घुमाउरो बाटोबाट आफैले प्रयोग गरे राज्यकोषको ब्यापक दुरुपयोग भएपछि अघिल्लो पटक संघीय सरकारले यो कार्यक्रम नै बन्द गर्ने घोषणा ग¥यो तर, सबै दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाए गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सुरुमा यो कार्यक्रमको विपक्षमा थिए बजेट बन्दैगर्दा उनी पनि अडानमा रहन सकेनन् पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि ७२ करोड विनियोजन गरियो सो रकममा समानुपातिकले पनि आँखा लगाए प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैलाई योजना छान्ने अधिकार दिइयो आफूहरु गाउँपालिकाको वडाध्यक्षभन्दा पनि सानो भएको भन्ने सभासदको आवाज मत्थर भयो
गण्डकीको ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २÷२ करोडको दरले यो बजेट विनियोजन भएको छ सरकारी कोषको दुरुपयोग नहुन विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको यो कार्यक्रममा अहिले भने सभासदहरु आफैले अनुगमनको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद संयोजक र समानुपातिक सांसद सदस्य रहने निर्देशक समितिले योजना छान्ने जिम्मेवारी दिइएको छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले
बनाएको कार्यविधिमा जिल्ला समन्वय
समितिका संयोजक तथा वडाध्यक्षलाई पनि सो समितिमा राखिएको छ तर, घुमाउरो पाराले आफैले योजना छान्ने र आफैले त्यसको अनुगमन गर्ने दायित्व सभासदलाई दिइएको पनि छ यो सुशासनको सामान्य प्राकृतिक सिद्धान्त विपरित छ ।
देशले सुशासन र सदाचार खोजको छ आफ्नो हाँतमा डाँडुपन्यू लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने रोगले नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको हो खासगरी नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिबाट अख्तियारीको सही सदुपयोग नहुँदा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेसलन लगायतका संस्थाहरुले औंल्याउँदै आएको विषय हो सामान्य मान्छेका आँखाले पनि कसरी नेताहरुले आफ्नो हितमा राज्यकोषको प्रयोग गर्छन् भन्ने देख्दै आएका छन् निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोष विकासको लागि प्रदान गरिएको हो यो रकम अमूक नेताले आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित बनाउने काममा प्रयोग गर्न मिल्दैन यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग हो अझ, आफै योजना छान्ने र अनुगमन पनि आफैले गर्दा त्यहाँ अनियमितता नहोला भन्न सकिँदैन विधायकहरुलाई शंका गर्ने अवस्था सृजना हुनु राम्रो हैन यो अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ त्यसको लागि मुख्यकुरा त विधायकहरुले नै नियम र कानूनको पालना गर्नुपर्छ यसो हुन सकेमात्र सुशासन कायम हुन्छ आफू अनुकूल कानून र कार्यविधि बनाउने प्रवृत्तिले सुशासन कायम हुँदैन कम्तिमा नेताहरुले अरुले के भन्छन् भन्नेतर्फ पनि सचेतता अपनाउनुपर्छ गाउँको अगुवाले नै नियम मिच्ने हो भने कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नले नागरिकलाई नचिमटोस्, यो कुराको हेक्का राख्नैपर्छ ।