शुक्रबार तामझामका साथ संविधान दिवस मनाइयो । सरकारले संविधान दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा मात्रै गरेन, संविधान दिवसलाई तीनदिने कार्यक्रमसहित मनाउने निर्णय पनि ग¥यो । सो निर्णय कार्यान्वयनमा पनि आयो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी संविधान जारी गर्दा देशका सबै नागरिकहरुले अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरण भएन । संविधान जलाइयो । संविधान जलाइएको घटनाबाट उठेको आन्दोलनकै छेकोमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न देश बाध्य भयो । संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धतासहित मधेशमा चलेको आन्दोलन मत्थर भयो । संविधान संशोधनको मुद्दा भने अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छ । संविधान अस्वीकार्य भएको बताउने दलहरु अहिले सत्तामा छन् । उनीहरुले सदनबाटै संविधान संशोधन गराउने विषय उठाउँदै आएका छन् । विरोधको यो स्वर मत्थर भए पनि पूर्ण संवोधन भने भएको छैन । भला, यो पटक संविधान जलाइएन तर विरोधका कार्यक्रम भने देशैभर सम्पन्न भए । यसले के प्रुष्टी गर्छ भने असन्तुष्टीको आगो अझै मरेको छैन, यो जुनसुकै बेला पनि ठूलो रुप लिन सक्छ । संविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा सबैभन्दा पहिला विरोधका यी स्वरहरुकोलाई निम्छरो ठान्ने भूल गर्नुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले संविधानलाई गतिशील दस्ताबेज हो भनेपछि यो परिवर्तनीय हुने नै भयो । संविधान वेद, कुरान, बाइबल वा धम्मपद हैन । यसका समापेक्ष सुधार हुनैपर्छ । समयानुकुल सुधार भएमा मात्र संविधानको पनि महत्व रहन्छ । संविधान जारी गर्दा र जारी गरिसकेपछि पनि एउटा पक्षले असाध्यै उत्तम र अर्को पक्षले यसको विरोध भएकै हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकै हुन् । यस मानेमा पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन समायानुकल परिवर्तन गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन । उर्दी जारी गरेर मनाइएको दिवसले यसको सर्वस्वीकार्यताको पुष्टी पनि गर्दैन । त्यसैले यतातर्फ सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान जानैपर्छ । यसो भनिरहँदा संविधान संशोधनको मुद्धालाई सत्ताको भ¥याङ बनाउने प्रवृत्तिबाट पनि मुक्त हुनु जरुरी छ । संविधानको विरोध पनि गर्ने अनि त्यही संविधान अनुरुप बनेको मन्त्रिमण्डलमा बसेर सत्ताभोग गर्ने प्रवृत्ति अवसरवाद सिवाय केही होइन । अवसरवादले संविधानको रक्षा गर्दैन । यो रोगको मूल जरा के हो भन्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।
संविधानको मूल मर्म भनेको तीन तहको सरकार नै हो । संघीयतामा अडेको तीन तहको सरकारको सफल संचालन र जनउत्तरदायी व्यवहारले मात्रै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँछ । अहिले तीन तहका सरकारहरुका क्रियाकलापप्रति पनि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । अधिकार बाँडफाँडका मुद्धाहरु पनि सतहमा आएका छन् । यी यावत् सवालहरुको जवाफ दिँदै र असन्तुष्टीलाई संवोधन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा नै सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । संविधानको दुहाई दिएर गरिने गलत क्रियाकलापले संविधान बलियो बन्दैन । संघीयता कार्यान्वयन फितलो हुँदा त्यसको दोष संविधानलाई दिएर अतिवादीहरुले उठ्ने मौका पाउलान् । यतातर्फ सरकारले नै बढी ध्यान दिनुपर्छ । संविधान पटक–पटक फेरेर वा संशोधन गरेर मात्रै जनअपेक्षा पूरा हुँदैन । जनअपेक्षा पूरा गर्न जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । बिहान बेलुका हातमुख जोड्न समस्या भएको सामान्य नागरिकले संविधान बुझ्दैन तर संविधानमा लेखिएका अक्षरहरुलाई पालना गर्दै राज्यले ती तमाम नागरिकका समस्या संवोधन गरेमा आफै संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ ।