ंिसंहदरबार घरछेउमा आएको छ । सिंहदरबार घरछेउ आएपछि सुविधा पाइएला भन्ने जनचाहना अझै पूरा हुन सकेको छैन । नजिकैको स्थानीय निकाय विभिन्न बहानामा कर संकलनमा लागेको छ । अहिले मृत्युबाहेक हरेक कार्यमा कर थपिएको छ । सामान्य सिफारिस शुल्क पनि १ सयभन्दा बढी भएपछि गाउँका जनताहरु निरास बनेका छन् । शुल्क र दस्तुर बढाउने निर्णयकै कारण संघीयता कार्यान्वयनको यो चरण नै विवादित बन्न पुगेको छ । संघीयता आफैमा महंगो प्रणाली हो । जनतालाई घरछेउबाटै सेवा दिने प्रणाली महंगो हुन्छ नै । तर, यहाँ त सेवाभन्दा पनि शुल्क र करले हैरानी पारेको अनुभूति हुन थालेको छ । जसले गर्दा संघीय प्रणाली सुरु भएको केही समयमै यसको विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।
अर्कोतर्फ यही प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरु भने तलबी कर्मचारीजस्ता भएका छन् । अहिले संघीय सरकारदेखि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले तलब र भत्ता लिन्छन् । उनीहरु आफ्नो तलब र भत्ता आफै बढाउँछन् र त्यसको भार राज्यकोषमा पार्छन् । समाजसेवा स्वार्थरहीत हुन्छ । हिजो पञ्चायतको बेलामा पनि जनप्रनिनिधिहरुले भत्ता बाहेक तलब लिँदैनथे । अहिले जनप्रतिनिधि र लोकसेवा लडेर आएका कर्मचारीबीच कुनै फरक छैन । पढेर आएका कर्मचारीलाई कतिपय अवस्थामा विषयबस्तुको ज्ञान नै नभएका उनै तलबी जनप्रतिनिधिले धम्क्याउने काम गरेको कुरा सार्वजनिक भएकोे छ ।समग्रमा जनप्रनिधिहरु तलबी हुँदा त्यसको भार राज्यकोषमा परेको छ । त्यही भारबहनको लागि राज्यले हरेक कुरामा कर लगाएको छ । अझ, जनप्रनिधिहरु दोहोरो–तेहेरो सुविधा लिन समेत पछि परेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारकै कुरा गर्ने हो भने आफैले बनाएको ऐन संशोधन गर्दै उसले स्थानीय निकायका जनप्रनिधिहरुलाई दोहोरो सुविधा लिने बाटो खोलिदियो । जनप्रनिधिहरुको तलब र सुविधा पनि बढाइयो ।
गण्डकी सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा अनूसूची थप गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको तलब÷भत्ता बढाएको थियो । गण्डकी मात्रै हैन,अन्य प्रदेशहरुमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले आफुखुसी सुविधा बढाउने काम भएको थियो । व्यापक जनगुनासोका बीच यो कार्य रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यही रिट उपर निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गरिदिएको छ । अब स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफूखुसी गरेको यो निर्णय अवैधानिक भएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयको सर्वत्र स्वागत भएको छ । जनप्रनिधिहरुले बाँच्नकै लागि अर्को काम गर्न नपरोस् र उनीहरुले जनताको काम गरुन् भन्ने उदेश्यले सेवा र सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो । तर, अवस्था त्यस्तो रहेन । जनप्रनिधिहरु मात्रै तलबी कर्मचारीजस्ता देखिए । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरुबाट आफूसँग निहित अधिकारको दुरुपयोग पनि सेवा सुविधा बढाउने काममै भयो । यो संघीयताको लागि राम्रो संकेत हैन । सेवा र सुविधा दिनै हुन्न भन्ने हुँदैन । सेवा र सुविधा बढाउँदै जाने र जनअपेक्षा पूरा नहुँदा जनप्रतिनिधिहरुको इज्जत रहँदैन । अहिले सर्वोच्चले मनोमानी निर्णयमा अंकुश लगाएर राम्रो काम गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले जनप्रनिधिहरु तथा प्रदेश सरकारलाई सच्चिने अवसर पनि दिएको छ ।