गण्डकी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय निकाय एक उद्योगग्राम खोल्ने घोषणा ग¥यो । उद्योगग्रामबाट स्थानीय उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गरिने, स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी दिने योजना थियो । तर, अघिल्लो वर्ष घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उद्योगमन्त्री विकास लम्सालका अनुसार स्थानीय निकायहरुले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा सो कार्यक्रम योजनामै सीमित रह्यो । यस्तो घोषणा संघीय सरकारको पनि रहेको थियो । धेरै स्थानीय तहले उद्योगग्रामको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बेला बागलुङ नगरपालिकाले भने उद्योगग्रामको लागि जग्गा छुट्याएको छ । बागलुङ नगरपालिका–१३,कालाखोला बगरमा रहेको ८५ रोपनी जग्गा उद्योगग्रामको लागि छुट्याएको हो । जग्गा छुट्याएसँगै नगरपालिकाले सो प्रस्ताव प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठायो । प्रदेश मन्त्रालयले यो प्रस्ताव संघीय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएपछि प्रस्ताव स्वीकृत भयो । जग्गा उद्योगको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने अध्ययन हुँदैछ । अध्ययन प्रतिवेदन सकारात्मक निस्केमा सो क्षेत्रमा उद्योग खुल्ने वातावरण बन्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, बिजुृली, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा सरकारको हुनेछ भने औद्योगिक क्षेत्र संचालनको लागि कार्यविधि नै तयार पारिने छ ।
औद्योगिकीकरण नेपालको आवश्यकता हो । सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक करिडर खोल्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भैरहवामा बनेको उद्योगग्राममा पनि खासै उद्योगहरु स्थापना हुन सकेका छैनन् । उद्योगधन्दाहरु योजनाविहीन तरिकाले स्थापना भएका छन् । ती उद्योग संचालनले पारेको वातावरणीय क्षतिलगायतका विषयहरु मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन भने उद्योग संचालकको सास्ती झन डरलाग्दो छ । १० वटा निकाय धाएर उद्योगको संचालनको स्वीकृति लिँदा पनि स्थानीयको कचकच र अवरोधले उनीहरु पिरोलिएका छन् । उद्योगीलाई सरकारी निकायबाट हतोत्साही पारिएको छ भने छिमेकीले पनि उनीहरुलाई सास्ती दिएकै छन् । विभिन्न नाममा गठित समूहलाई पैसा बुझाउँदा उनीहरुले उद्योगबाट हात झिक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यी यावत समस्याको समाधान भनेकै उद्योगग्रामको स्थापना हो । ठूला उद्योग निर्वाध चल्ने वातावरण नबनेसम्म देश उँभो लाग्दैन । कम्तिमा निर्यात सम्भव नभए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापनाबारे मात्रै सोचियो भने पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा बागलुङले उद्योगग्राम स्थापनाको जुन प्रयास गरेको छ, यो स्वागत र सह्रानीय छ । स्थानीय निकायले देखाएको यो तत्परतालाई संघ र प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ । नजिर नै बन्नेगरि यो परियोजना सफल बनाउन सके अन्य क्षेत्रमा पनि उद्योगग्राम खोल्ने बाटो खुल्छ भन्ने प्रदेश सरकारले बुझ्नुपर्छ । केही कानूनी जटिलता प्रदेश सरकारसँग पनि छन् तर उसले संघसँग पौँठेजोरी खोजेर भए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेरै छाड्नुपर्छ । बागलुङकै ताराखोला गाउँपालिकाले पनि उद्योगग्राम स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ । त्यता पनि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । उद्योगग्राम स्थापनामा बागलुङ नगरपालिकाले लिएको अग्रसरतालाई सलाम गर्नुपर्छ ।