धुव्रिकृत राजनीतिले गाँजेको देशलाई एकाएक कालापानीले दुखायो ।कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा पर्नु संयोग मात्रै थिएन । सामरिक महत्वको सो क्षेत्रमाथि भारतले धेरै अघिदेखि नै आँखा लगाउँदै आएको हो । राजा महेन्द्रको पालामै यो क्षेत्र सौदावाजीमा परेको ऋषिकेश शाहले सार्वजनिक गरिसकेको विषय हो । लिपुलेकको सामरिक महत्व बुझेर नै भारत र चीनबीच यो भूमि उपयोगबारे चीनमै सम्झौता भएको पनि सार्वजनिक भएको छ । नेपालको यो भूमिमाथि छिमेकीले आँखा लगाउनु निश्चय पनि गम्भीर विषय हो । यो विषयको उठान हुनासाथ नेपाली राष्ट्रवादी भावना एकपटक सतहमा आयो । सतहमा आउनु मात्रै होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिन पुगे । सरकारले यो भूमि नेपालकै भएको धारणा सार्वजनिक ग¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई टेलिफोन गरि लिपुलेक नेपालकै भएको धारण राखे ।सिंहदरबारमा भेला भएका सबै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्या सल्टाउन सुझाव दिए । कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने परराष्ट्रको विज्ञप्तिसँगै कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय नाकाबन्दीको बेलाको अडानका कारण सर्वप्रिय राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाए । राष्ट्रवादी छविकै कारण उनको दलले दुई तिहाई बहुमत मात्रै ल्याएन, बलियो सरकार बनाउने अवसर पनि प्राप्त ग¥यो । ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण सम्भव भयो । चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई अगाडि बढाउने काम पनि उनकै नेतृत्वमा सम्भव भयो । नेपालको लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । भला, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । अहिले उनकै पालामा सीमा विवाद सतहमा आएको छ । भारतसँग कालापानीमा मात्रै होइन,देशका विभिन्न ठाउँमा विवाद छ । दशगजा मिचिएका छन्, सीमा क्षेत्रका नागरिक प्रताडित बनेका छन्, डुबान समस्या छँदैछ । यी यावत् समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझेका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । भौगोलिक रुपले पनि नेपाल भारतसँग निर्भर छ । साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन भन्ने उक्ति नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ । भारत पनि यो सत्यभन्दा पर उभिन सक्दैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो समय छिमेकीलाई दिएकनो महत्व पनि यही धरातलमा उभिएर चालिएको कदम हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले नेपालमा देखिएको भारतविरुद्धको भावना कम गराउने र आफ्नो सानो छिमेकीको चित्त नदुखाउने दायित्व भारतको पनि हो । नेपाल अशान्त हुँदा त्यसको छिटा भारतमा पनि पर्छ नै । अत ः अहिले देखिएको सीमा विवाद सल्टाउन भारतले पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । कालापानीको जस्तै नेपालकै रणनीतिक महत्व उच्च छ भन्ने भारतले बुझ्नु पर्छ । अत ः नेपालमा देखिएको असन्तुष्टी समाधान गर्न भारतीय पक्षले बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

अघि पनि भनियो, साथी फेर्न सकिन्छ । राष्ट्रवादी अडान लिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक सम्झनु पर्छ कि, भेनेजुयलालाई साथी बनाउन सकिएला, छिमेकी भारत फेर्न सकिँदैन । नाकाबन्दीको बेला देखाइएको अडान चुनाव जित्ने रणनीतिक चाल थिएन, अन्तष्करणको आवाज थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर पनि यो घटनाले दिएको छ । वर्षौँदेखिको यो समस्या समाधानको लागि अहिलेको सरकारले लिने निर्णयले दीर्घकालीन महत्व राख्छ र देशलाई साँच्चिकै सार्वभौम बनाउँछ भन्नेमा पनि ध्यान दिनैपर्छ । देशको एक इञ्च भूमि मात्रै पनि पराईले लैजाँदा सारा नेपालीको मन दुख्छ र दुखेको मनमा मल्हमपट्टी विवादको सम्मानजक निरुपणले मात्रै सम्भव हुन्छ ।