अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक राजश्व विभागको आयोजनामा कर सप्ताह सुरु भएको छ ।‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ भन्ने नारासहित विभागले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । करबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु कर दिवसको उदेश्य हो । यही उपक्रममा राजश्व विभागले आइतबार धेरै कर तिर्ने करदातालाई सम्मानित गरेको छ । राष्टिय रुपले नै बढी कर तिर्दै सम्मानित हुनेमा पोखराकै कामना विकास बैंक तथा मणिपाल कलेज पनि रहेका छन् । सम्मान कार्यक्रमले कर तिर्नेलाई राज्यले सम्मानित गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । आठ वर्षअघिबाट सुरु भएको कर सप्ताहले कदरदातालाई उत्साहित समेत बनाएको छ । करको दायरामा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीलाई ल्याउँदै राजश्व बृद्धि गर्नु ने समग्रमा कर सप्ताहको मूल लक्ष्य हो । कर चुहावट रोक्दै राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने यो सकारात्मक अभियान पनि हो ।
भनिन्छ, मृत्यु र कर साश्वत सत्य हुन् । विकशित देशहरु करको मामलामा अत्यन्तै कठोर हुन्छन् । ती देशहरुमा नागरिकले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । राज्यले नागरिकबाट उठाएको करको सही सदुपयोग गर्छ । नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवाहरु निःशुल्क प्राप्त हुन्छन् । राज्यले आफ्ना हरेक आवश्कताहरु पूरा गरिदिने हुनाले नागरिक हाँसीखुसी कर तिर्छन् । उनीहरुको जीवन कहिँकतैबाट पनि असुरक्षित छ भन्ने महशुस नै हुँदैन । तर, नेपालमा यो अवस्था छैन । यहाँ कर तिर्नेहरुलाई सम्मानित नगरिएको बरु उनीहरुलाई प्रताडित बनाइएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले केही कदम चाले पनि ती पर्याप्त छैनन् । बृद्ध भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरुबाट नागरिकहरुले केही लाभ त पाएका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तो छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यस्तै छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा चालेका कदमहरु प्रभावकारी हुन नसक्दा कर तिर्नेभन्दा पनि छल्ने परिपाटीले प्रश्रय पाएको छ । राज्यले सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने उनीहरुको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनैपर्छ । कर तिरेपछि सुरक्षा र सम्मान पाइन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, राजश्व तिर्ने झन्डटिलो प्रक्रियामा सुधार पनि अहिलेको आवश्यकता हो । कर तिर्न जानेहरु नै प्रताडित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय देश संघीयता कार्यान्वनयको चरणमा रहेको छ । संघीयता कार्यान्वनयसँगै राजश्व प्रशासनमाथि बढीभन्दा बढी कर संकलन गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ । महंगो संघीय प्रणाली धान्नको लागि हरेक क्षेत्रमा कर लगाइएको गुनासो पनि बढेको छ । व्यवसायीहरुले कर दिवसकै दिन ‘करको दर बढी भयो’ भन्ने गुनासो अर्थमन्त्रीलाई सुनाएका छन् । हरेक क्षेत्रमा कर, दोहोरो कर अनि झन्झटिलो प्रक्रियाले करदाताहरु मर्कामा परेको भन्ने गुनासोलाई अर्थमन्त्रीले भने अस्वीकार गर्दै आएका छन् । करको दर बढाइएकोले लगानी निरुत्साहित भएको तर्क पनि निजी क्षेत्रको रहेको छ । छिमेकी भारतले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा कर छुटको घोषणा गरेको बताउँदै उनीहरुले नेपालमा पनि लगानीको वातावरण बनाउन कर छुटद दिनुपर्ने तर्क गरिएको छ । यो तर्क एक हदसम्म सही छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भए मात्र कर उठ्ने श्रोतहरु बढ्ने हुन् । भन्सारमा गरालो तेस्र्याएर उठाइएको करले राज्यको ढुकुटीलाई भरथेग गरे पनि त्यसले व्यापारमा सन्तुलन कायम हुँदैन । वर्षेनी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पनि राज्यले करको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कर तिर्नेहरुलाई एकपछि अर्को भारी बोकाउने र करको दायरामा नआउनेहरुले सधैँ उन्मुक्ति पाउने अवस्थाप्रति कर प्रशासन चनाखोे हुनुपर्छ । समुन्द्रबाट सूर्यको प्रकाशले थाहै नपाइ पानी सोसेजस्तै कर तिरेकै अनुभूति नहुनेगरि कर लिने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । अनि, आवश्यक परेको बेला वाष्पिकरणबाट सोसिएको पानीको वर्षा भएजस्तै कर पनि जनहितमै खर्च गरिनुपर्छ । यसो हुन सके करको दायरा मात्रै बढ्दैन, राजश्व बृद्धि समेत हुन्छ ।
अहिले सरकारले हरेक नागरिकको स्थायी लेखा नम्बर ( पान) अनिवार्य गराउने निर्णय गरेको छ । तर,यो व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भएको छैन । बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोवारलाई प्रोत्साहित गर्दै कर चुहावट नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) मा पनि व्यवसायीले आफ्नो कर आफै निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आफैले कर निर्धारण गर्न पाउने यो सुविधाको व्यवसायीहरुले सही उपयोग गर्नुुपर्छ । राज्यसँग अधिकार लिने हो तर कर छली गर्ने होइन भन्ने मान्यता राख्नु करदाताको पनि दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट विमुख हुनेहरुप्रति राज्य कठोर बन्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा कर प्रणालीमा सुधारको खाँचोप्रति आँखा चिम्लन भने मिल्दैन ।