पूजा बोहरा बलात्कार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पीडकलाई साढे ११ वर्ष कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको छ । यसअघि पुनरावेदनले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले पीडितको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्ध सपना मल्ल प्रधान र हरि फुँयालको इजलासले गरेको यो फैसलापछि पीडितको परिवारले सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीबाट १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश पनि गरेको छ । पीडकलाई बलात्कार कसुरमा साढे ६ वर्ष र सामूहिक बलात्कार कसुरमा ५ वर्षको कैद फैसला सुनाइएपछि न्याय मर्दो रहेनछ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसअघि पुनरावेदन महेन्द्र नगरले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको थियो । बोहरामाथि २०६८ साल चैतमा गेसपेपर किन्न जाँदा बलात्कार भएको थियो । जिल्ला अदालत वैतडीले पीडकलाई १३ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि पीडकहरु पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । बलात्कारको प्रमाण नपुगेको भन्दै पुनरावेदनले त्यो मुद्धमा भट्ट र अवस्थीलाई सफाई दिएको थियो ।
देशमा यतिबेला बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको बलात्कारमा संलग्नलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । निर्मलाको पक्षमा देशव्यापी आन्दोलन हुँदा र राज्यमाथि त्यति ठूलो दवाव हुँदा पनि बलात्कारी पत्ता नलाग्दा प्रहरी प्रशासनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । अपराधी पत्ता नलाग्दा अपराध गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । सतहमा आएका अन्य बलात्कारका घटनाका आरोपीहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जनु अन्यथा होइन । यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले आफ्ना सक्षमता पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ । सक्षमता भनेको अपराधी पक्राउपछि मात्रै पुष्टी हुने विषय हो । तर, दुर्भाग्य यो कल्पनामै सीमित भएको छ । बलात्कार आफैमा जघन्य अपराध हो । अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनु र यस्ता अपराध निर्मुल पार्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुँदाको अवस्थामा अपराध मौलाउँछ । अपराध मौलाउँदा त्यसले समाज र राष्ट्रको छविमै आँच आउँछ । नागरिकहरु असुरक्षित हुन्छन्, राज्य जंगली राज्यमा बदलिन्छ । न्याय मरेको समाजको चरित्र कस्तो हुन्छ ? त्यहाँ अराजकता, लुटपाट र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध बढ्छ । त्यसैले अपराध रोक्न राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु पर्छ ।, आपराधिक मनोवृत्ति भएका मान्छेलाई तह लगाउन सक्नुपर्छ र कथंकदाचित यस्ता घटना भइहाले अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सृजना हुनुहुँदैन । पूजा बोहरा प्रकरणमा हाम्रो अदालत नै चुकेको देखियो । सर्वोच्चसम्म यो प्रकरण नपुगेको भए न्याय मर्ने अवस्था सृजना हुने थियो । धन्न यो मुद्धा त्यहाँसम्म पुग्यो । पुनरावेदनको फैसला उल्टियो । पुनरावेदन र तल्लो अदालतका धेरै फैसलाहरु उल्टिएका रेकर्ड नभएका हैनन, तर यस्तो जघन्य अपराधमा प्रमाण मात्रै हेरेर किन र कसरी निर्णय गरियो भन्ने प्रश्न आफैमा अहम् हो । अदालतप्रति जनविश्वास जगाउन सर्वोच्चले यस्ता फैसला किन त्रुटीपूर्ण भए भन्नेमा अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । न्याय मर्ने अवस्था सृजना गर्नेलाई नसिहत दिनुपर्छ । अदालतप्रतिको आस्था कायम राख्न अब अदालत नै चनाखो हुनुपर्छ । यहाँ पूजा बोहराजस्तै नियती भोग्नेहरुले न्याय पाउनैपर्छ ।