विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यलाई विश्व बैंक स्वयंले बढाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा व्यापार घाटा पनि कम भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । पछिल्ला तीन महिनामा आयात कम हुँदा व्यापार घाटा कम भएको हो । यो अवधिमा अघिल्लो वर्षको यही समयको भन्दा ३८ अर्बले आयात घटेको छ । निर्यात भने ४ अर्बले बढेको छ । सरकारले विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक भएको र वाम सरकारको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर, भन्नै पर्ने हुन्छ, उत्पादन बढेर आयात कम भएको हैन । यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । नेपालले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने नै पेट्रोलियम पदार्थमा हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नुमा विद्युतको पर्याप्तता भनिए पनि समग्रमा विकास निर्माणका काममा सुस्तता आएकाले पनि यसो हुन पुगेको तर्क पनि गरिएको छ । डिजल र पेट्रोल निर्माण कार्यमा प्रयोग हुन्छ । अर्कोतर्फ गाडीको आयात र बिक्री घट्नाले पनि पेट्रोलियम पदार्थ कम आएको हो । यहाँका मान्छेको उपभोग क्षमतामा ह्रास आएर, विलाशिताका बस्तुहरुको आयातमा कडाइका कारण पनि आयात घटेको मान्नेहरु छन् । तर, आयात घट्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।
सरकारले आयात प्रतिष्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनको नीति लिइए पनि नेपालले सोचेजस्तो निर्यातयोग्य बस्तु उत्पादन गर्न सकेको छैन । फलफूल र खाद्यान्न पनि आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । कम्तिमा फलफूल र खाद्यान्नको आयात मात्रै रोक्न सकियो भने पनि नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ । उत्पादकत्व बढ्यो र व्यापार घाटा कम भयो भने अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ । अर्थतन्त्र उकालो लाग्दा उपभोग क्षमता बढ्न पुग्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सिमेण्ट उत्पादन बढेको छ । सिमेण्ट उत्पादन बढ्दा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । ओखतीको उत्पादकत्व पनि बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा अघि बढेको आभाष भएको छ । भारत लगायतका देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र उकासिनुलाई उपलब्धि नै मान्नु पर्छ । तर, यत्तिकैमा खुसी हुने अवस्था भने पक्कै छैन । नेपालले आफ्नो उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न अल्प र दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्नैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । करको भारले व्यवसायीहरु प्रताडित भएको गुनासो आइरहेको छ । संघीय संरचना धान्न हरेक क्षेत्रमा करको दर बढाइएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरु खुलेर लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् । लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धता अनुरुप लगानी भित्रिएको छैन । विकास बजेट खर्च गर्ने मामलामा सरकार अहिले पनि कमजोर देखिएको छ । यो कमजोरीलाई बेलैमा संवोधन गरिएन भने जुनसुकै बेला पनि अर्थतन्त्र खस्कने अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।