सरकारले अघिल्लो मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु ग¥यो । तामझामका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रम एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुँदा औद्योगिक, प्रतिष्ठान र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यवस्था थियो । यसअघि एक प्रतिशत मात्रै योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षामा आउने रूपान्तरणलाई हरेक वर्ष मंसिर ११ गते उत्सवको रूपमा सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने घोषणा पनि गरिएको थियो । तर, एक वर्ष कार्यक्रमले गति लिन नसकेपछि यो वर्ष दिवसको पनि खासै चर्चा भएन ।
नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । केही प्रतिष्ठानहरु यो कार्यक्रममा सहभागि भए पनि बाँकी उद्योग÷प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रमप्रति चासो देखाएका छैनन् । यसअघिका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यो कार्यक्रममा नआउने उद्योग÷प्रतिष्ठालाई कारवाही गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, उनी आफै मन्त्रीबाट हटे । कार्यक्रम लागु गर्न नियमावली पनि बनेको बछ । मजदुरहरु यो कार्यक्रम लागु हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै वृद्व अवस्थामा सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारका लागि सुरक्षा योजना, बेरोजगार सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाता कम्पनीबाट २० प्रतिशत, श्रमिक आफैंबाट ११ प्रतिशत र करबापत १ प्रतिशत गरी कूल ३२ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने र यसले श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रोजगारदाताहरु यो कार्यक्रममा गए थप व्ययभार थपिने चिन्तामा छन् भने कर्मचारीहरु पनि यो कार्यक्रममा जान खासै उत्सुक भएका छैनन् । कर्मचारी संचयकोषले सापटी लगायतका सुविधा दिने तर यो कोषबाट त्यस्तो सुविधा नपाउने भएपछि उनीहरु पनि यो कार्यक्रमप्रति खासै उत्साहित बन्न नसकेका हुन् । एक वर्षसम्म यो कोषलाई कसरी संचालन गर्ने, जम्मा हुने ठूलो रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषयहरु पनि निक्र्योलमा पुग्न सकेका छैनन् । यी विषयहरु छिटो टुंग्याउनु पर्छ । मजदूरको लागि ल्याइएको भनिएको कार्यक्रमप्रति मजदूरहरु नै किन विश्वस्त हुन सकेका छैनन् भन्ने कुराको जरो खोज्नुपर्छ ।
कानूनी जटिलताका पाटाहरु फुकाउन नसक्दा कार्यक्रमले गति लिन नसकेको सबैले बुझेको विषय हो । यी जटिलता फुकाउन सरकारले नै पहल थाल्नुपर्छ । तर, सरकारले यो कार्यक्रम संचालनको लागि खासै पहल नगरेकोजस्तो आभाष भएको छ । कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने घोषणाको कुनै अर्थ रहँदैन । अत ः यो कार्यक्रम लागु गर्न सरकारले तत्परता देखाउनु पर्छ । तामझामका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रमले गति नलिँदा सरकारप्रतिको विश्वास पनि डग्मगाउन पुग्छ ।