देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण ( रेमिट्यान्स)को ठूलो भूमिका छ । दैनिक १५ सयको हाराहारीमा विदेशिने युवाहरुले कमाएको पैसाले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनेको छ । धेरैको घरको चुल्हो बल्ने आधार पनि रेमिट्यान्स नै हो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालीहरु संसारका सबैजसो देश पुगेका छन् । खासगरि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको संख्या सबैभन्दा ठूलो छ । लामो समयदेखि मलेसिया बन्द रहेको छ । केही समयअघि मात्रै पुनः मलेसिया खुल्ला भएको छ । मलेसियाले ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारको माग पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्ने तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको घोषणासँगै सो गन्तव्य बन्द भएको हो । मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न गरेको प्रयास सह्रानीय थियो । तर, उनलाई मन्त्रीबाटै हटाइयो । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको श्रृंखला भने अहिले पनि चलिरहेको छ ।
एक अध्ययनका अनुसार वैदेशिक रोजगारका दलाल, म्यानपावर कम्पनी र शैक्षिक परामर्शदाताहरु ठगी र मानव बेचविखनका गैरकानूनी काममा सक्रिय रहेका छन् । मानव बेचविखनसँग सम्बन्धिक एक तिहाई घटना वैदेशिक रोजगार र परामर्शसँग जोडिएको छ ।

यस्ता घटनाबाट प्रभावितमध्ये ८६ प्रतिशत महिला हुने गरेको पाइएको छ । मानव बेचविखनका घटनामा सबैभन्दा किशोर किशोरी पीडित हुने गरेको पाइएको छ । १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका पीडित ४१ प्रतिशत छन् ।बेचविखनमध्ये ५१ प्रतिशत घटना यौनशोषणका लागि हुने गरेको देखिएको थियो भने ३५ प्रतिशत श्रम शोषणका लागि हुने गरेको पाइएको छ । ९ प्रतिशत मानव अंग बेचविखनका लागि गरिएको अध्ययनको निश्कर्ष छ । यसबाटै वैदेशिक रोजगारीको नाममा कति ठूलो ठगी हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
सरकारले वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । श्रमशोषणदेखि यौन उत्पीडनका डरलाग्दा घटनामा संलग्नहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । ठगहरुको जालो र पहुँच यति ठूलो छ कि मन्त्रीले चाहेर पनि उनीहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन युवाहरुलाई देशमै रोजगारी दिन सके यी र यस्ता घटनाहरु रोकिन्थे । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपाल अर्धदक्ष कामदार पठाउन अभिषप्त छ । अर्कोतर्फ रोजगारीमा जान चाहनेहरु ठाउँठाउँमा ठगिने, यौनशोषणमा पर्ने अवस्था छ । यी तमाम समस्या समाधानको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा हुने ठगी र शोषण रोक्नको लागि पीडकहरुलाई कडा कारवाही गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई परामर्शको व्यवस्था गनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा विभिन्न नाममा खोलिएको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको पनि अनुगमन गरिनुपर्छ । बजारमा च्याउजस्तै उम्रिएका यस्ता संस्थाहरुबाट भएको अनियमितताप्रति राज्य अहिले पनि मौन रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दिइएका उजुरी उपर पनि प्रभावकारी कारवाही हुन सकेको छैन । यसले गर्दा गलत गर्नेहरु झन उत्साहित हुने अवस्था छ । यो प्रवृत्ति विरुद्ध कडा कदम चालिनुपर्छ । देशमै रोजगार दिन नसके पनि विदेश जानेहरुले भोग्नु परेको पीडामा सरकार मौन बस्न मिल्दैन । उनीहरुले भोग्दै आएका समस्या निराकरणको पहल थाल्नुपर्छ ।