बागलुङ, २९मंसिर – सावीकको धौलागिरी अञ्चलका तीन जिल्लामा विपन्न दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका २ सय ५२ घर निर्माण भएका छन् । सरकारले संचालन गरेको ‘जनता आवास’ कार्यक्रम अन्तरगत नयाँ घरहरु निर्माण गरिएको हो । बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि हालसम्म उक्त संख्यामा घर निर्माण गरिएको हो । भवन डिजिन कार्यालय बागलुङका अनुसार बागलुङमा १५३, म्याग्दीमा ११४ र मुस्ताङमा ३ घरको निर्माण कार्य सकिएर अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरिएको छ ।
घर निर्माणको अन्तिम किस्ता पाउन घर तथा शौचालय निर्माण गर्नु छ । बागलुङ र म्याग्दीमा २०७३ सालदेखि जनता आवास कार्यक्रम संचालन भए पनि मुस्ताङ्गमा भने आर्थिक वर्ष २०७४ देखि सुरु भएको भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । बागलुङमा आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १०९ घर छनौट भएका थिए । जसमध्ये १०३ परिवारले सम्झौता गरेका थिए । म्याग्दीमा एक सय घर छनौट भएकोमा ९४ जनाले निर्माणको लागि सम्झौता गरेका थिए । बागलुङमा ३२, म्याग्दीमा ५४ र मुस्ताङ्गमा ४२ घर निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाको कार्यालयको तथ्यांक छ । हालसम्म बागलुङमा ३ करोड १७ लाख ४५ हजार ७७८, म्याग्दीमा २ करोड ६६ लाख २३ हजार २४० र मुस्ताङ्गमा ८४ लाख ३३ हजार ३०६ रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रमको लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित भए पनि यस वर्ष सरकारले १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सरकारले बागलुङ र म्याग्दीमा २/२ सय र मुस्ताङ्गमा ५० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र ०७६/०७७ मा कुनै पनि थप कार्यक्रम आएको छैन । घर लक्ष्य अनुरुपको घर निर्माण गर्न चाहिने भन्दा बढी रकम चालु आर्थिक वर्षमा निकास भएको हुँदा उक्त रकम पनि विपन्न परिवारको घर निर्माणबारे छलफल भैरहेको कार्यक्रमले जनाएको छ । बढी निकासा भएको रकमले तीन जिल्लामा १५० देखि २०० घर निर्माणको लक्ष्य लिएको प्रदेशसभा सदस्य तथा समितिका संयोजक इन्द्रलाल सापकोटाको भनाई छ । ‘अहिले घर निर्माण गरेका लाग्राहीलाई भुक्तानीको काममा छौँ’ उनले भने–‘पुरानो काम समपन्न गरेर नयाँ छनौट तथा निर्माणको काम गर्नेछौँ ।
सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सुचिकृत भउका दलित, विपन्न मुस्लिम तथा सालवसाली समुदायका लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो । जनता आवास कार्यक्रम संचालनको लागि जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजक, जिल्लाका सबै प्रदेशसभा सदस्यहरु , जिल्ला समनवय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख , प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रतिनिधि, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिले गाउँ वा नगरपालिका छनौट गरी प्रदेश समितिमा पठाउने, लाभग्राहीको छनौट, कार्यक्रमको अनुगमन, समन्वय, वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीले लागत सहभागीतामा छुट मागेको खण्डमा सिफारिस लगायतका काम गर्ने छ । वि.स २०७४ साउन २२ गतले अघि सम्झौता भएका क्रमागत आवास निर्माणको लागि भित्रि मधेश र पहाडी क्षेत्रमा २ लाख ४६ हजार र २०७४ साल साउन २२ गते पछि सम्झौता भई आवास निर्माण भैरहेको र बाँकी सम्झौता हुन बाँकी रहेको आवास निर्माणको लागि तर्राइ, पहाड र हिमाली क्षेत्रका सबै जिल्लामा कन्टिजेन्सीसहित ३ लाख ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।