बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा सीमान्तकृत समुदायका २५२ परिवारले घर पाएका छन् । घर मान्छेको सपना मात्रै हैन, आवश्यकता हो । विपन्न,दलित तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरुका लागि घर भनेको आँङ लुकाउने ठाउँ पनि हो । सरकारले संचालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सीमान्तकृत समुदायले घर पाएका हुन् ।
बागलुङमा १५३, म्याग्दीमा ११४ र मुस्ताङमा ३ घरको निर्माण कार्य सकिएको छ । ती घरहरु बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सर्तहरु पूरा भएको देखिएपछि घरहको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सुचिकृत भउका दलित, विपन्न मुस्लिम तथा सालवसाली समुदायका लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत भित्रि मधेश र पहाडी क्षेत्रमा २ लाख ४६ हजार र तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका सबै जिल्लामा ३ लाख ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।
तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले यो कार्यक्रमको लागि रकम निकासा गरेन । रकम नहुँदा निर्माणको काम रोकिन पुग्यो । यो वर्ष भने कामले गति लिएको छ । कम्तिमा केही नागरिकले घर पाएका छन् । यो खुसीको कुरा हो । खुसी यस मानेमा कि, गास, बास र कपास नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । लोककल्याणकारी राज्यमा यी दायित्यहरु राज्यले नै बहन गर्नुपर्छ । राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन । अहिले जाडो लागेको छ । नेपालका धेरै नागरिकहरुको घर अहिले पनि घर भन्ने नामका मात्रै छन् । तराईमा शीतलहर आउँदा ती घरहरु घर रहँदैनन् । पहाड र हिमालमा पानी पर्दा पनि घर घरजस्ता नभएका उदाहरणहरु छन् । सरकारले विपन्न सबै नागरिकको बस्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुृपर्छ । कम्तिमा आफ्ना नागरिकलाई घाम, पानी र जाडोबाट जोगाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले घर निर्माणमा अनुदान नै दिनुपर्छ । अनुदान पनि आशिंक नभएर पूर्ण हुनुपर्छ । देशमा यतिबेला शक्तिशाली सरकार छ । सामाजिक न्यायका विभिन्न आश्वासनहरु दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले घर मात्र नभएर नागरिकका अन्य आवश्यकताहरुप्रति पनि ध्यान दिनुपर्छ । घोषणालाई जतिसक्दो छिटो व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । नेपालको कार्यपद्धति असाध्यै सुस्त रहेको छ । सेवा प्रवाहमा भएको सुस्तता हटाउँदै जनता आवास कार्यक्रमलाई सफल बनाउनेतर्फ अब सरकारको ध्यान जानैपर्छ । यो वा त्यो बहानामा यस्ता कार्यक्रमहरु अवरुद्ध हुनु भनेको राज्य दायित्वबाट विमुख हुनु हो भन्ने बुझ्नैपर्छ । जनता आवास कार्यक्रम निरन्तर चलिरहनु पर्छ ।