बोका र दूध बेच्ने कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरूले बजार र उपयुक्त मूल्य नपाउँदा बेलाबेलामा आन्दोलनहरू हुने गरेका छन । कहिले सडकमा नै दूध पोखेर त कहिले अण्डाहरू सडकमा नै फुटाएर कृषकहरूले आफ्ना पीडा बाहिर ल्याउने गरेका छन । स्थानीय तहहरूले स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने भनेर योजनाहरू पनि सुनाउँछन, कृषकहरूको अवस्था भने उस्तै छ । तर, यही भिडमा पर्वतको महाशिला गाउँपालिका वडा नं. ५ लुँखुदेउरालीले भने कृषकहरुकले उत्पादन गरेका विभिन्न उपजहरूको बजार र भाउ खोज्नका लागि आफैँ किसान बनेर काम गरिरहेको छ । कृषकहरूले पालेका खसी बोका खरिद गरेर पोखरामा बिक्री गर्न थालेको वडाले अब भने कृषकको दुध सङ्कलन गरेर बजार पठाउन सुरु गरेको छ । यी लगायत संघियताको सन्दर्भमा ढोरपाटनका पर्वत सहकर्मी संजय रेग्मीले महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा तपाईँहरुको ध्यान कसरी पुग्यो ?
गाउँमा उत्पादित दूधलाई बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा कृषकहरूको आर्थिक स्तर माथि उठ्न नसकेको र बजारको अभावमा राम्रो मूल्य आउने दूधलाई मोही बनाएर फाल्नुपरेको अवस्था हामी सबैलाई थाहा नै छ । केही समय अघिदेखि कृषकहरूको घरमा पालिएका खसी, बोका स्थानीय सहकारी र वडा कार्यालय मिलेर खरिद गरेर पोखरामा लगेर बेच्ने काम गरिरहेका छौँ । खसी, बोका बेचेर मात्रै कृषकहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन, त्यसैले गाउँमा उत्पादन हुने कुनै पनि वस्तुलाई खेर नफाली सकेसम्म बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यो काम गरिरहेका हौँ ।
यसले आम्दानीलाई बढवा दिन्छ भन्ने ग्यारेण्टी के छ ?
ठगिँदै आउनुभएका हाम्रा कृषक दाजुभाईहरु अबबाट ठगिनुपर्ने छैन् । खेर जाँदै आएका उत्पादनहरुलाई अब खेर फाल्नुपर्ने छैन् । गाउँको दूध र घ्यूले बजार भाउ पाउन सकेमा कृषकहरू पशुपालनतर्फ आकर्षित हुनेमा हामी ढुक्क छौँ । जब कृषि कर्म गरिन्छ भने आम्दानी त निश्चित नै छ नी । गाउँमा पालिएका खासी बोकाले बजार भाउ नपाएका कारण बेच्ने बेला भएका कृषकहरु पाल्न आत्तिएर सस्तो भाउमा बेच्न बाध्य हुनुभएको थियो । अलि टाँठाबाठा र बुझेका कृषकहरुले राम्रो मुल्य पाउन सफल भएपनि बाहिरको अवस्थाका बारेमा अनभिज्ञ रहेकाहरु ठगिन पाउने छैनन् । राम्रो दूध उत्पादन हुने गरेको महाशिलाको दूध बाहिर निर्यात हुन नसक्दा दुग्धजन्य पदार्थहरु सकेसम्म स्थानीयले खाने नसके कौडीको भाउमा जसोतसो बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब त्यस्तो हुने छैन् । अर्को कुरा यो कामले जग्गा बाँझो रहने छैन् ।
वडाले खसीबोका र दूधको व्यवस्थापन गर्दै बसाईँसराईँ रोकिएर जग्गा बाँझो रहने छैन भनी कसरी पत्याउन मिल्छ ?
यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोला र अरु सबैले पनि विश्वास गर्नु आवश्यक छ । बाँझो खेतमा पुनःखेती गर्ने र यसमा कृषकहरुलाई कसरी आकर्षण गर्ने ? भन्ने योजना पनि वडाले बनाइरहेको छ । कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुले बजार नपाउँदा र पाइहालेमा पनि उपयुक्त मूल्य नपाएका कारण कृषकहरु चिन्तमा हुनुहुन्थ्यो । लगानी र मिहिनेत गरेको चिजले भाउ नपाउँदा कृषि पेशामा नैरास्यता उत्पन्न भएका कृषकहरुलाई अहिले काम गर्ने जोश आएको छ । बजार र भाउको चिन्ता नगर्नुहोस वडा र पालिकाले गर्छ भनेका छौँ । अहिले फेरि कृषिप्रति कृषकहरुको आकर्षण बढेको छ । कृषहरु बढ्न् भनेको नै बाँझा रहेका जग्गाहरुमा फेरि खेतीपाती सुरु हुनु हो ।
पालिका र वडाले खरीद र बिक्रीका लागि लगानी कसरी गर्नुभएको छ ?
महाशिला गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा नं. ५ को कार्यालय, महाशिला सामाजिक महिला उद्यमी समूह, स्थानीय सहकारी र हेफर इन्टरनेशनलको प्राविधिक सहयोगमा हामीले दूध संकलन तथा बिक्रीको काम गरिरहेका छौँ । यी संस्थाहरु मिलेर गाउँमै दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । उक्त केन्द्रमा कृषकहरूले दूध सङ्कलन गरेर निर्यात गर्नुहुन्छ । वडा नं. ५ बाट सुरु भएको यो काम अन्य वडामा पनि हुँदैछ । पहिले घर–घरमा दूध पु¥याउँदै हिँडेका किसान अहिले एकैठाउँमा दूध पु¥याउने र एकैपटक एकैठाउँबाट धेरै पैसा बुझ्न पाउने भएपछि खुसी भएका छन् । दूध संकलन केन्द्रमा जम्मा भएको दूधलाई छिमेकी फलेवास नगरपालिकाको फलेवास बजार हुँदै सदरमुकाम कुस्मा बजारमा पठाइने गरिएको छ । पर्वतमा खपत हुन नसके पोखरा पठाउँछौँ । दैनिक ५ सय लिटर दूध संकलन गर्नका लागि ५० जनाभन्दा बढी व्यावसायिक किसानहरू तयार पारी चिलिङ भ्याट राखेर दूध पोखरासम्म पुग्ने छ । खसीबोकाको कारोबारका लागि पनि यीनै संस्थाहरुसंग सहकार्य गरिरहेका छौँ ।
कृषकहरु लगानी गर्न चाहेर पनि गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्थामा छन् । यसमा तपाईँहरुको सहयोग के छ ?
हामीले स्थानीय सहकारी तथा बिभिन्न बैंकहरुसंग पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ । जो कृषिमा प्रतिबद्ध भएर म केही गर्छु भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरुको लागि बैंक र सहकारीले लगानी गरिदिन्छन् । पालिका र वडाबाट मिल्ने अनुदान त उहाँहरुको लागि छँदै छ । अहिले हामीले दूध प्रतिलिटरमा तीन रुपैयाँ अनुदान र किसानलाई बिना ब्याज ऋण लगानीका लागि ३ प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्थासहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत ऋणको व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
कृषकलाई हैरान पारेका बाँदर छोपेर पनि त चर्चामा आउनुभयो नी तपाईँहरु ?
हो, बाँदर छोप्ने कुराले चर्चा पाएको थियो । कृषकहरुले लगाएको अन्नबाली बाँदरले सखाप पारेका कारण त्यो काम नगरी नहुने बाध्यता थियो । पहिलो गाउँसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी बाँदर नियन्त्रण अभियान थालेर स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरी बाँदर नियन्त्रण गरेका छौँ । पहिलेको भन्दा निकै सहज छ अहिले । हाम्रो नियन्त्रणमा आएका बाँदरलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगेर छाड्यौँ । कृषकहरु पहिलेकै जस्तो गरी बाँदरबाट पिडित बन्नुपरेको छैन् । यो अभियानलाई अझै निरन्तर सञ्चालन गरिने छ ।
प्रसंग थोरै बदलौँ, तपाईँहरुले त यूवा स्वरोजगार अभियान पनि त चलाउनुभएको थियो ।
हो हामीले यूवा स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि ६ सय जना स्थानीय यूवाहरुको माग गरेका थियौँ । यसमा अहिले ३ सय ७६ जनाले काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई सडक, कृषि, शिक्षा, बिद्युत, खानेपानी, गाउँ स्वयंसेवक, पशुपालन, स्वास्थ्य क्षेत्रका काममा लगाईएको छ । हामीले निर्वाचनका बेलामा पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने छौँ भनेका थियौँ र सोही अनुसार अगाडि बढीरहेका छौँ । यो अभियानका लागि यो बर्ष करिब १ करोड ६२ लाख बजेट बिनियोजन गरेका छौँ । हाम्रा स्वयंसेवकहरुले महिनामा १५ दिन पालिकाले खटाएको काम गर्नुहुन्छ, १५ दिन आप्mनै नीजि काममा लाग्नुहुन्छ । पालिकाबाट एक जना स्वयंसेवकलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ दिने गरेका छौँ । यो कार्यक्रमको तालिमका लागि यस बर्ष ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।
निर्वाचनका बेलामा जारी गरिएको चुनावी घोषणापत्र अनुसार नै काम भएको छ ?
हामीले तजि पनि कामहरु पूरा ग¥यौँ, जति पनि गरिरहेका छौँ र जति पनि गर्दै छौँ ती सबै हाम्रो चुनावी घोषणापत्र अनुसार नै गरिरहेका छौँ । बाँदर नियन्त्रण, एक घर एक धारा, एक घर एक रोजगार, संस्थागत सुत्केरी सेवा प्रवाह, प्राबिधिक शिक्षाको सुरुवात यी सबै कामहरु त्यो बेलामा घोषणपत्रमा राखिएको थियो । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न तथा टिकाउ दर उच्च राख्न दिवा खाजा कार्यक्रमहरु चलाइएको छ । पालिकामा रहेका मुख्य ५ सडकहरुमध्ये दुक्तान सिम्ले सेरा, गानाबाङ लुंखु, लुंखुदेउराली मिलनचोक बालाकोट होश्राङदी वडा कार्यालय गरी ३ ओटा सडकहरु कालोपत्रे गरिसकिएको छ । यसैब बर्षमा नै काठका सबै पोलहरु बिस्थापन गर्नका लागि धमाधम कामहरु भइरहेका छन् ।
तत्काल नै गर्न लागिएका महत्वपूर्ण कामहरु के के छन् ?
काम त धेरै नै भईरहेका छन र सुरु पनि हुँदैछन् । तीमध्ये पनि अब सुरु हुन लागेको काम भनेको उत्पादन महाअभियान भन्ने हो । यसमा हामीले पालिकालाई तरकारी, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्रै नभएर यहाँबाट निर्यात गर्ने योजना गरेका छौँ । यसलाई सफल पार्नको लागि कृषकहरुलाई दूध प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ, मासु ज्यूँदो प्रतिकिलोमा २५ रुपैयाँ र तरकारी प्रतिकिलोमा ५ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी तयारी गरिएको छ । यो उत्पादन महाअभियानलाई सफल पार्नको लागि सहकारीहरुको छनोट गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको धारणा कस्तो छ ?
पूmलको आँखामा पूmलै संसार भने जस्तै जनताको लागि हामी जस्ता कामहरु गर्न सक्छौँ, हामीप्रति उहाँको धारणा पनि त्यस्तै नै बस्छ । हाम्रो पालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी सन्तुष्ट छौँ । हाीमले गरेका कामले नागरिकलाई फाईदा भएमा उहाँहरु सन्तुष्ट बन्न सक्नुहुन्छ । यसैका अलागि हामीले अहिले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ । आवधिक पञ्चबर्षिय योजना पनि निर्माण गरिरहेका छौँ । यसका लागि पोखरा र चितवनमा आवश्यक छलफल गरेर अब काठमाण्डौमा छलफल गर्ने तयारीमा लागेका छौँ ।
संघियता कार्यान्वयनमा भएको चुनौती के छ ?
चुनौती बिभिन्न प्रकारका छन् । कतिपय कामहरु हामी आपैmले नयाँ अभ्यासका रुपमा सिकिरहनु परेको छ त कतिपय कुराहरु प्रदेश र संघिय सरकारमै केन्द्रित भएका छन् । सरकार संचालन गर्ने कुरा गाउँमा आएको छ । त्यो अनुभूति जनतालाई दिलाउनु छ । सरकारको अनुभुति गर्ने स्थानीय सरकारले हो । नागरिकको खुवाई बसाईको बारेमा सबै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि नै स्थानीय सरकार हुन । संघियताको भावना बिपरित संघ र प्रदेशबाट अधिकार दिन अलि नखोजिएको भान मलाई भएको छ । संघियताको मर्म भनेको स्थानीय सरकार सबल, सक्षक र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हो । तर संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने त्यो दिएको छैन । यसरी केन्द्रिकृत मानसिकतामा अल्झीएर बस्ने हो भने त संघियताको कार्यान्वयन कसरी भयो ? संघियताको मेरुदण्ड र आधार भनेको नै स्थानीय सरकारहरु हुन् ।