पोखरा,११ फागुन – गोर्खा जिल्लाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा करिब २ अर्ब ४९ करोड ९ लाखको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पायो । आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म गोर्खाले २५.४० अर्थात् ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र पूँजिगत खर्च गर्न सफल भएको छ ।
गोर्खा मात्रै हैन विकास बजेट खर्च गर्ने मामलामा गण्डकीमा रहेका सबै जिल्लाहरु कमजोर देखिएका छन् । कान्छो जिल्ला नवलपुरले २ अर्ब ४४ लाखमध्ये जम्मा २५.१६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको अवस्था छ भने बागलुङले ३०.१७ प्रतिशत बजेट खर्चन सकेको छ । गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बागलुङको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको विकास बजेटमध्ये करिब ४९ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यता, प्रदेशको सदरमुकाम रहेको कास्कीले सबैभन्दा कम अर्थात ११.१५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । कास्कीलाई लमजुङले पच्छ्याएको छ । लमजुङले माघ मसान्तसम्म १६.५७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै जिल्लाहरुको प्रतिवेदन हेर्दा हालसम्म जिल्लाहरुले १८.७९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्चेका छन् । पर्वतले ३७.२ प्रतिशत,तनहुँले २१.७२,मनाङले १७.४१,मुस्ताङले २३.४२ तथा स्याङ्जाले २२.७५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन् । यता, म्याग्दीले २३.४७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीका अनुसार लामो समयसम्म असर पु¥याउँछ । ‘सरकारले गर्ने खर्च, व्यवसायमा गर्ने लगानी खर्च हुन सकेन भन्नु लगानी नहुनु हो’, उनले भने,‘यसले आर्थिक बृद्धिमा असर गर्छ । हामी लगानी आएन भन्छौँ तर भएको पैसा खर्च गर्न सक्दैनौँ, यो दुःखको कुरा हो ।’
राजनीतिक नेतृत्वले कसरी खर्च गर्ने दृष्टिकोण चाहिने बताउँदै उनले त्यो पैसा खर्च गराउन कर्मचारी परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले काम गरेन भन्छन्, यसमा केही सत्य पनि होला, लोकसेवाको जागिर पाएपछि उसलाई काम नगरे पनि सजायँको भागिदार बनाउन सकिँदैन’, उनले भने,‘ ती कर्मचारी कत्तिको सक्षम छन् भन्ने सोच्ने बेला आएको छ ।’ उनले नेपालमा भएका प्राविधिक जनशक्ति नै कमजोर देखिएको पनि तर्क गरे । कर्मचारीमा दक्षता नहुँदा पुल, बाटोलगायतका पूर्वाधारहरु गुणस्तरहीन भएको पनि उनको भनाई थियो ।
उनले कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले तह लगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वले कहाँ कसरी बजेट खर्च गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीहरुलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । यसका साथै सही कर्मचारीलाई सही ठाउँमा राख्न नसक्दा पनि समस्या भएको उनको भनाई छ । ‘सडक बनाउने इञ्जिनियरलाई झोलुङ्गे पुल बनाउन दिएपछि कहाँ काम हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।