कोरोना भाइरसको संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले युद्धस्तरमा काम गरेको दाबी गरे पनि सरकारको प्रयास र तयारीमाथि आलोचना भइरहेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा आयो, ठेक्का रद्द भयो। अचानक सेनालाई खरिदको जिम्मा दिइयो, जब कि ‘जीटूजी’ खरिदमा जाने पूर्ववत् निर्णय थियो। अहिले पनि सीमापार हजारौं नेपाली अलपत्र छन् । उनीहरुलाई ल्याउन ठोस पहल भएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज पनि पर्याप्त नभएको गुनासो छ। यही सेरोफेरोमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग पत्रकार वविता शर्माले गरेको कुराकानी :
सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कामचलाउ मात्रै देखिन्छ। युद्धस्तरमा काम भएकै छैन।
विपद्का बेला पनि स्वास्थ्य सामग्रीजस्तो संवेदनशील सामान खरिदमा विवाद र कमिसनको चलखेल भएका समाचार आएका छन् नि ?
संसार र नेपाली जनता कोरोना भाइरसविरुद्ध जुधिरहँदा स्वास्थ्य उपकरण खरिदबाट फाइदा लिने भनेको सुन्न पनि नसकिने कुरा हो। सर्वत्र आलोचना भएपछि औषधि खरिदको जिम्मा दिएको कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्यौं भनेर सरकारले अर्को नाटक गरेको छ।
यसले के संकेत गर्छ ?
नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प जान्छ । त्यस्तोमा पीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा सत्ताधारीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गरेर निजी लाभ उठाउँछन् भन्ने कुरा पहिला पनि हामीले सुन्दै आएको हौं। अहिले पनि त्यही दोहोरियो । ‘दाल मे कुछ काला है’ भन्ने यसै अन्दाज भइसक्यो। अरु नयाँ त के भयो र !
चीनबाट जीटूजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय हुन्छ, अचानक सेनालाई जिम्मा दिइन्छ। सेनालाई अनावश्यक घुसाइयो भनेर आलोचना भएको छ नि, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
पानीमाथिको ओभानो भएको हो। नागरिक प्रशासनिक काम एक्कासि सेनालाई सुम्पनु अर्को लाजमर्दो कुरा हो। यो प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन, जुन नेपाली जनतालाई मान्य छैन। प्राय: सेनाले गरेका काममा अख्तियारले छानबिन गर्दैन भन्ने हिसाबले पनि होला। यसरी त भोलि देश चलाउन नसके यिनीहरुले लौ सेना देश चलाऊ, हामी नालायक भयौं भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ।
हजारौं नेपाली अलपत्र छन्। सरकारले तिमीहरु त्यहीँ बस भनेको छ। नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नै नसक्ने अवस्था हो र ?
अमेरिका, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, बेलायतलका नेपालीलाई ल्याउन कठिन भयो, सुरक्षित तरिकाले त्यहीँ बस भन्ने कुरा एउटा होला। अहिले भारतका कैयौं रोजगारदाताले आफ्ना कम्पनी बन्द गरे। त्यहाँका नेपाली कामदारलाई अब तिमीहरु फर्क भनेर लकडाउनकै बेला आफ्ना गाडी चढाएर सिमानामा ल्याएर फालिदिए। उनीहरु मर्नपरे पनि आफ्नै गाउँमा, आफ्नै परिवारसँग गएर मर्छौं भनेर आउन खोजे, आए। उनीहरु आइसकेपछि नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। बरु कति दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नपर्ने हो राखेर उनीहरुलाई आफ्नो घर जान दिनु पर्दैन? प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम के हो ? ४० हजार जनप्रतिनिधिको काम के ? पहिला सिमानामा आएका एकथरीलाई गाडीको बन्दोबस्त गरेर कसैलाई धनगढी, बाजुरा, डोटी पनि पुर्याए। कसैलाई ल्याउने कसैलाई बेवास्ता गर्न भएन नि। उनीहरुले पठाएको रेमिन्ट्यासबाट यिनीहरुले गाडी चढ्न, महल बनाउन हुने। ‘माछा मिठा काँडा तिता’ भने जस्तो उनीहरुले पठाएको रेमिन्ट्यास राम्रो हुने, आफ्नै देशमा आउन नदिने ?त्यहाँ भारतीय शासकहरुले ती नेपालीलाई कति बन्दोबस्त गरेका छन्, उनीहरुको चिच्याहट हामीले सुनिराखेका छौं। उनीहरुलाई फर्काएर चौरमा लगेर खुवाउने, त्यसपछि बाख्रा थुनेझैं एकैठाउँ राख्दा कोरोना भाइरसबाट बच्छन्? यो त सरकारको नालायकीपन हो। आफ्नो घर थियो र त उनीहरु आएका हुन्।
त्यसमा सरकारको कमजोरी कहाँनेर भयो भन्ने लाग्छ ?
कोरोना भाइरसको हल्ला तीन महिनाअघिबाटै भएको थियो। पहिला नै सिमानामा आएका कसैलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिने भनेको भए उनीहरु आउने थिएनन्। पहिले आएका दुई-तीन समूहलाई गाडीको व्यवस्था गरेर जिल्लाजिल्ला पुर्याए। त्यो थाहा पाएपछि अरु पनि आए। त्यसमा कमजोरी भयो।
अहिलेको अवस्थामा कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकार कहाँ चुक्यो ? अब के गर्नुपर्छ ?
सरकारले धेरैथोरै त गरेको छ। तीन तहको सरकार छ। यिनीहरु अलमल्ल परेर बसे। जसरी युद्धस्तरमा कामको तयारी गर्नुपर्थ्यो, गरेनन्। चीनको अवस्था देखिराखेका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल उच्च जोखिममा छ है भनेर भनिराखेको थियो नि। त्यसपछि तुरुन्तै सरकार तयारीमा लाग्नुपर्थ्यो। त्यसो हुन सकेन। जहाँजहाँ कोरोना संक्रमणका बिरामी भेटिएका छन्, ती ठाउँ बढी जोखिममा छन्। बागलुङ पनि जोखिममा छ। त्यहाँका चिकित्सकले प्रयोग गर्ने आवश्यक सामग्री छैनन्। उनीहरु जोखिम मोलेर काम गरेका छन्। अन्यत्र यस्तै समस्या छ। चिकित्सकको सुरक्षा गर्ने र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदिने काम सरकारको हो। यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको तदारुकता देखिएन।
कतिपय राजनीतिक दलले कोरोनाविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, सर्वदलीय बैठक बोलाउने र केही नेताले त संयुक्त सरकारसम्मका कुरा पनि गरेका छन्। कुनै संयन्त्र खाँचो देखिन्छ अहिले ?
किन चाहियो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र? त्यसले गर्ने के हो? अहिले कुनै संयन्त्रको खाँचो छैन। सत्ताभन्दा बाहिर बसेकाले कोरोनालाई भर्याङ बनाएर खान खोजेका हुन्। यस्तो आपतविपद्लाई सत्ताको मागिखाने भाँडो बनाउने, सत्तामा गएर सत्ताको रसास्वादन गर्ने उपायमात्रै हो। जनताले यो सरकारसँग आशा गरेका छन्। सरकारलाई समर्थन दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि अरु सबै कुरा छाडेर कोरोनाविरुद्ध लड्न सरकारलाई सहयोग गरेको छ। यस्तो बेला सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नु पर्दैन? के काम हो तीन तहका सरकारको? आउने वैशाखमा चुनाव हुने भए सिमानामा १५ सय, दुई हजार नेपाली आएका छन् भन्ने थाहा पाउँदा राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ता लिन पुग्थे भोटका लागि। अहिले चुनाव त छैन। सिमानामा आएका नेपालीलाई आपतविपद् परेको बेला मुख्य जिम्मेवार सरकार हो।
यो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणबाट सिंगो देशलाई बचाउन तपाईंले दिने सूत्र के हो ?
तीन महिना भयो कोरोनाले हमला गर्न थालेको। रातारात कोरोना नेपालमा आएको त होइन। अब तीनै तहका सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ। अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि सरकारलाई जे मद्दत चाहिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। सत्तामा रहेका साथीहरुले पनि नि:स्वार्थ काम गर्नुपर्छ। मौकाको चौका कसैले हान्न पाइन्न। यो संकटको बेला गलत मनसाय राखेर काम गर्ने जो कोहीलाई पनि नेपाली जनताले माफ गर्नेछैनन्। आ-आफ्नो ठाउँमा बसेर साझा दुस्मन (कोरोन भाइरस) विरुद्ध सबै एक ढिक्का भएर लड्नुपर्छ। सरकारले इमानदारी देखाउने बेला पनि यही हो।
