सिंगो बिश्व कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संग जुझिरहेको छ । कोभिड–१९ बाट संक्रमितको संख्या संसारभर २५ लाख बढि पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख पुग्नै थालेको छ । नेपालमा पनि कोभिड १९ संक्रमितहरु ४५ जना पुगेका छन् । संक्रमितको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यति बेला सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान कोरोना केन्द्रित बनेको बेला सोमबार मंत्री परिषदले दल विभाजन र संबैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति बिद्यादेबि भण्डारीले जारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि नेपाली राजनीतिमा एकाएक सरगर्मी बढेको छ । सत्तारुढ पार्टी कै केहि नेताहरु, ती नेताका पिछलग्गु कार्यकर्ताहरु ब्रुकब्ुक उचालिरहेका छन् । कोही बिरोधमा उत्रिएका छन् भने कोहीले सामान्य प्रकृयाको रुपमा लिएका छन् । प्रधानमंत्रीले अध्यादेशको आवश्यक्ता र औचित्यता बारे प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । संघिय संसदको बैठक तत्कालै बस्ने अवस्था पनि छैन । अवको कम्तीमा तीन महिना भन्दा बढी संसदको बैठक बस्ने अवस्था देखिदैन । अहिले धेरै संबैधानिक आयोगहरु पदाधीकारी बिहिन छन् । बिगत दुइ बर्ष अघिदेखि संबैधानिक आयोगहरुमा पदाधीकारीको नियुक्ति जटिल बन्दै गएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्यहरु थप गर्नुपर्नेछ । अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्णता पाएमा बिगतमा भएका भ्रष्टाचार अनियमितताका मुद्दाहरु भटाभट बाहिर आउनेछन् । बिशेष गरी पटक पटक प्रधानमंत्री भइसकेकाहरु बिभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा जाकिनु पर्छ भन्ने भयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अपूर्ण बनाई राख्ने या आफ्नो खल्तीको ब्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने नियत देखिएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संबैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन खोजेको देखिन्छ । यसले, संबैधानिक प्रावधानलाई जटिल बनाउन खोज्नेहरुको मकसद पुरा हुन पाएन । हलो अड्काउन खोज्ने र मार्ग अवरुद्ध गर्ने प्रबृतिलाई चुनौति दिएको छ । बिगत देखि पदाधीकारी बिहिन आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न, बन्द मार्गहरु प्रसस्त गर्न खोजिएको छ । बहुमतको सरकार भएपनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकारको बाध्यता बनेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने बिक्तिकै उर्तसिएर जतासुकै छताछुल्ल हुने गरी सरकारको बिरोध गर्न थाल्नुको कुनै औचित्य छैन् । भरखरै जारी अध्यादेशले कानुन्मा रहेको अनिर्णीत अवस्थालाई बाटो फुकाउने काम गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधीकारी नियुक्ति गर्ने प्रकृयाले केहि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु र उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको सात्तो गएको छ ।

बिपक्षी दलका नेता लगायत अन्य सदस्य, कुनै निर्णयमा पुग्न नसक्नु वा निर्णय नदिनु वा कुनै बहाना बनाएर उपस्थित नहुनु भनेको संबिधानको भावना र मर्म बिपरितको कार्य पनि हो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २८४ मा संबैधानिक परिषदको ब्यवस्था गरेको छ । उपधारा ४ बमोजिम संबैधानिक परिषदको काम, कर्तब्य र अधिकार संबन्धी ऐन २०६६ बनेको छ । सो ऐनको बैठक संचालन सम्बन्धी ब्यवस्था दफा ६ ले गरेको छ । दफा ६ को उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको सदस्यको लागि गणपुरक संख्या मानिनेछ । त्यसैगरी दफा ६ को उपदफा ५ बैठकमा प्रवेश भएको प्रत्येक बिषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । उपदफा ६ मा, उपदफा ५ बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने ब्यवस्था छ । यो ऐनको मकसद सहमतिका आधारमा चल्नु पर्छ भन्ने हो । यस्ले सन्तुलनको अवस्था बनाउछ । तर बिपक्षी पार्टी या परिषदका अन्य कुनै सदस्यले हलो अड्काउन यो हतियार प्रयोग गरेर लामो समय सम्म संबैधानिक निकाय पदाधीकारी बिहिन बन्न पुग्यो । संबिधानको धारा २८४ मा ३ मा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । यसरी संबिधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संबैधानिक निकायमा प्रमुख या पदाधीकारी रिक्त हुन भन्दा एक महिना अगाडी नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्नु पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । बिपक्षी दलका नेता लगायत अन्य सदस्य, कुनै निर्णयमा पुग्न नसक्नु वा निर्णय नदिनु वा कुनै बहाना बनाएर उपस्थित नहुनु भनेको संबिधानको भावना र मर्म बिपरितको कार्य पनि हो । अहिले ल्याईएको अध्यादेशमा दफा ६ को उपदफा ६ हटाईएको हो । त्यसै गरी दफा ५ मा गणपुरक संख्या नपुगेमा अर्को २४ घण्टा भित्र बैठक बोलाउने भन्ने संशोधन भएको हो । आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन कानुन्को आड लिएर अटेर गरेर बसेको नियत प्रष्टै देखिन्छ । त्यसकारण पनि अध्यादेश ल्याउनु परेको अवस्था हो । अहिले कोरोनाको संयोग मात्रै परेको हो । यो कानुन् संशोधन हुने गरी संसदबाटै आउन सक्थ्यो ।
बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार भए पनि सक्तारुढ दल कै शिर्ष नेताहरु नै सरकारलाई असफल बनाउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट बिपक्षीलाई जस्तो बद्नाम गराउन तल्लीन भएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेदेखि हरेक गतिबिधीमा अंकुश लगाउन खोजेका छन् । एक पछि अर्को अनावश्क बिवाद गरेर सरकारलाई आफ्नो काम गर्न नदिने अवस्था छ । सरकारले ५५ अर्बको एमसिसि परियोजना भित्राउन नदिन खोक्रो राष्ट्रबादको नारा लगाएर काम गर्न दिएनन् । यो लगानी भित्र्याउदा नेपालको भौतिक पूर्वाधार बिकासमा कोशेढुङगा साबित हुने थियो । एउटै पार्टीमा बस्ने आफ्नै सरकारको बिरोध गर्ने, सफल हुन नदिने । यस्ता बिकास बिरोधी केही नेताहरुले के हेक्का राख्नु पर्छ भने आज आफ्नै पार्टीभित्र यो असहिष्णु संस्कृतिको बिकास ग¥यौ, मलजल ग¥यौं भने भोली आफैलाई पनि छोड्ने वाला छैन यो प्रबृतिले । गधालाई धोएर कहिल्यै गाई बन्दैन भन्ने नेपाली उखान जस्तै साबित भएका छन् यी नेताहरु । नेपाली राजनीतिको समस्याको जड भनेको नै अस्थिरता हो । नेपाली मतदादताले लामो समय अस्थिरताको राजनीति भोगे । ६÷६ महिनामा सरकार परिर्वतनको खेल, कुनै पनि क्षेत्रमा बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाएन । जसको फलस्वरुप अहिले हामी समस्या भोगिरहेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति धेरै बिकृतिहरु, सरुवारोग (महामारी) हुदाँ आफ्नै देशमा परिक्षण हुदैनथ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पूर्वाधार थिएनन् । तीन महिनाको अवधीमा सरकारले कोभिड १९ को संक्रमण परिक्षण १० ठाउमा गर्ने ब्यवस्था भयो । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा आईयु भेन्टिलेटरको ब्यवस्था गरेको छ । थुप्रै पूर्वाधार बिकास भएका छन् । बिगतमा नभएका कामहरु यो सरकारको पालमा छन् । पार्टी भित्रबाटै सरकारलाई अपदस्त गर्ने षडयन्त्रकारी चलमलाएको अवस्थामा सरकारले जारी गरेका दलदर्ता र संबैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन् संशोधनको अध्यादेशले मुटुमा ढ्याग्रो ठोकेको छ । षडयन्त्र गर्ने र कुण्ठा पालेर बस्नेलाई वार की पार बनाएको छ । अध्यादेशले क्लियरकट सन्देश दिएको छ ।

याे पनि पढाै‌ँ: राहत बितरणमा मन फुकाउ सरकार !