चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनले पर्यटन व्यवसाय मृतप्रायः भएको छ । रातभर जाग्न खोज्ने लेकसाइड होस् कि रुस्याक बोकेकाहरुको पर्खाईमा बस्ने अन्नपूर्ण क्षेत्र नै किन नहोस्,सबै शुन्य छन् । कोरोना कहर कहिलेसम्म लम्बिने हो निश्चित छैन । पर्यटक कहिले आउँछन् र कसरी राख्ने भन्ने पनि निश्चित छैन । सरकारले भीडभाड हुने ठाउँ नखोल्नै भनेको छ । होटलमा ताला लागेका छन् । यसैबीच नेपाल पर्यटन बोर्डले सावधानीसहित पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न कार्यविधि बनाएको छ । हामीले समग्र पर्यटनको अवस्था,राहतका प्याकेजहरुको कार्यान्वनय तथा सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुसार व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनसँग लामो कुराकानी गरेका छौं, प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ।

लकडाउनकै बीच होटल खोल्ने निर्देशिका आएको छ, कस्तो छ त निर्देशिका ?

निर्देशिका स्वास्थ्यसम्बन्धि छ । कार्यरत कर्मचारी र अपनाउनुपर्ने सावधानी निर्देशिकामा छ । होटल खोल्दा त्यो निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो । सुरक्षाका सामान प्रबन्ध गर्ने, होटलभित्र पाहुना पस्दा के गर्ने, रिसेप्सनले के गर्ने, वेटरले के गर्ने, सबै कुरा डिजिटलाइज्ड गर्ने, गाडीहरु सेनेटाइञ्ड गर्ने, कोठा सफाई गर्ने कुराहरु छन् । जस्तो नि, रिमोट, ढोकाको हेण्डलहरु सफा राख्ने, खाना बफेट नगर्ने, पर्यटकमा संक्रमण देखिए अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, पर्यटकहरुको एक महिनाको यात्रा विवरण अनिवार्य राख्नेजस्ता कुरा समेटिएका छन् । अनन्तकालसम्म पर्यटन व्यवसाय बन्द गर्न हुँदैन र संकटको बीचमा सचेतता अपनाउँदै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा टेकेर आएको यो निर्देशिका आफैमा नराम्रो छैन तर यसले खर्च भने बढाउने देखिएको छ ।
यो निर्देशिकामा टेकेर तत्काल होटल र पर्यटन व्यवसाय संचालनमा ल्याउने अवस्था छ त ?
अहिले आएको विश्वभरकै मापदण्ड हो । केही देशमा योभन्दा पनि कडा मापदण्ड छन् । सामाजिक दूरीका कुरा पनि छन् । अहिले होटल चलाउँदा निर्देशिका अपनाउनै पर्छ । विदेशबाट पनि तिमीहरुकहाँ पर्यटक पठाउँदा के सुरक्षा अपनाएका छौ भन्ने सोधखोज भएकै छ । एक्लै आउनेहरुले पनि सुरक्षा खोज्ने नै भए । तर, निर्देशिका आएर मात्रै भएन, अभिमुखीकरण हुनैपर्छ । कसरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने र प्राविधिक कुरा कसरी मिलाउने भन्नेबारे सबै कर्मचारीलाई तालीम दिनुपर्छ । यसको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ । यसो गर्दा खर्च बढी हुन्छ । आम्दानी नहुँदा खर्च गर्न चाहिँ गाह्रो छ ।
यो अवस्थामा पर्यटक आउने सम्भावना कति छ त ?
१४ दिन क्वारेण्टिनमा बस्ने भनेपछि पर्यटक आउने कुरै भएन । कुन देशकालाई कसरी ल्याउने वा देशमा भित्र्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो । हवाई सेवा नै सुचारु नभएको अवस्था छ । सरकारले लकडाउन खोलेर होटल चलाऊ भन्दैमा होटल खुल्दैन । संक्रमण आउँदा के गर्ने भन्ने निर्देशिका आउनु राम्रो हो तर संक्रमण नै रह्यो भने पर्यटक एक–दुई वर्ष नै नआउने अवस्था रहन्छ । पर्यटक नआए के होटल खोल्ने ? राज्यले सबै कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ । क्वोण्टिनमा बस्न को पर्यटक आउने ?
सुरक्षाका प्रबन्ध गर्दा पर्यटकको खर्च पनि बढ्ने होला नि !
हो, यी सबै काम गर्दा एउटा कोठामा नै ७/८ सय रुपैयाँ बढ्छ । यातायातलगायतमा पनि सामाजिक दूरी कायम गराउँदा खर्च बढ्ने भयो । आम्दानी नहुँदा यो खर्च व्यवसायीले धान्न सक्दैन । एकाएक सेवा महंगो बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि रहन्छ ।

लकडाउनपछि व्यवसायीहरुको पलायन बढेको हो ?

हो, भाडामा चलाएकाहरुमा त्यो देखिएको छ । व्यवसाय छैन, होटल, रेष्टुरेण्ट भाडामा चलाउनेहरुले ४ महिनासम्म बन्द नै गरे । अझ ६ महिना, एक वर्ष जालाजस्तो छ । यस्तोमा उनीहरुले खर्च धान्ने कुरा पनि भएन । छोड्ने क्रम बढेको छ । कतिपय, आफ्नै घर हुनेहरुलाई पनि गाह्रो परेको छ ।
मजदूरको अवस्था के छ,उनीहरु अर्कै व्यवसायमा लागिसके कि ?
हो, यस्तो पनि छ । साना होटल र रेष्टुरेण्ट अनि सिजलन काम गर्नेहरु अहिले घरतिर गएका छन् । ठूला व्यवसायीहरुले संचित बिदामा मिलाउने गरि घर पठाएका पनि छन् । उनीहरुले एकदिन त खुल्ला नि भनेर सोधखोज गर्दै कुरिरहेका छन् । आलोपालो गर्ने कुरा पनि छ । तर लामो समयसम्म उनीहरुले पनि कसरी कुरुन् । भोलि व्यवसाय खोल्दा दक्ष कामदार नै नपाइने सम्भावना पनि यसले निम्त्याएको छ । खुले पनि संचालन खर्च कसरी मिलाउने र के हुन्छ भन्नेमा पनि समस्या छ । अब होटलहरुले नै अहिले भएका कर्मचारीमध्ये ५० जना राखेर पनि संचालन खर्च धान्न गाह्रो हुने पनि देखिएको छ । यसरी हेर्दा रोजगारी घट्ने सम्भावना छ ।
प्रदेश सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थान कोष घोषणा गरेको छ , अपेक्षा के छ ?
कार्यक्रम त ल्याउँछन् । तर, खर्च कसरी गर्ने भन्ने हो । कार्यविधि राम्रो आउनुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कसलाई हो ? पर्यटनभित्र पनि विभिन्न स्तर निर्धारण गरिनुपर्छ र राहतका कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । व्यवसायी मात्रै होइन, जोखिममा को परेको छ भन्ने पनि शुष्म अध्ययन हुनुपर्छ । श्रमिकहरु छन्,सिजनल र असंगठित मजदुरहरु छन्, उनीहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायतको नाममा विभिन्न रोजगारका कार्यक्रम चलाइरहेको छ । ती कार्यक्रमहरुलाई पनि एकै ठाउँमबाट संचालित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा पनि छँदैछ । त्यसो हुनसके बृहत कार्यक्रम आउन सक्छ । पीडितले राहत पाउन सक्छन् । संघले गरेको छुट्टै, प्रदेशले गरेको छुट्टै गरियो भने यसले काम गर्दैन । साना तथा मझौला व्यवसायी, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरसम्म पुग्ने कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा खासै कुरा आएन । बजेटमा हैन कि कोभिडले प्रभाव पारेको क्षेत्रमा छुट्टै प्याकेज आउँछ भन्ने आशा थियो ,त्यसले पुनर्कर्जा मात्रै आयो । रिफाइनान्सिङ गर्ने, घरभाडा तिर्न भन्दै ५० अर्बको कोष छ । त्यो लिन नै ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । ऋण लिएर कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । पुनर्कर्जासँगै प्रभावित व्यक्ति कत्तिको नजिक छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । कतिपय व्यवसायीले कम्पनीको नाममा मात्रै ऋण लिएको छैन, व्यक्तिगत रुपमा पनि लिएको छ । त्यस्तोमा बैंकले नै आफ्ना ग्राहकको समस्या कति छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । व्यक्तिगत ऋणको आफ्नैखाले तिरनतारन हुन्छन्, त्यो तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुप¥यो । सानो र मझौलालाई सबैभन्दा गाह्रो छ भन्ने बुझ्न्ुपर्छ । कोही व्यवसायी त नाफामा पनि गएका थिए नि । उनीहरुलाई चालु पूँजि मात्रै दिए हुन्छ, प्रभावितलाई बढी दिनुपर्छ । पहिलाको जस्तै गरियो भने यस्ता कार्यक्रम सरोकारवाला र पीडितकहाँ पुग्दैन ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
हामीलाई पुनर्कर्जा र मजदुरलाई दिइने राहतमा केही व्यवस्था हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौं । अर्कोतर्फ हामीलाई विद्युतको डिमाण्ड महशुलमा छुट दिएको छैन, यसमा छुट दिनुपर्छ र उत्पादन क्षेत्र सरह व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने माग हो । पुनर्कर्जालाई पनि सहजिकरण गरिनुपर्छ र सबैको पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । त्यसो नभए ८० प्रतिशत व्यवसायी पलायन हुने हुन्छन् ।