–यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति हो ।
–कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउनको लागि कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नु राम्रो हो ।
–घोषित लगानीले आर्थिक बृद्धिलाई करिब ७ प्रतिशतजति पु¥याउने सम्भावना रहन्छ ।
–कोरोना कहरको बेला २ खर्ब स्रोत जुटाउन सजिलो छैन ।
–निक्षेपमा घ्टदा २ करोड खातावाल प्रभावित हुन्छन् । ब्याजले हातमुख जोर्ने वर्गलाई ब्याजदर घट्दा असर पु¥याउँछ
–ब्याजलाई पनि पूँजिकृत गरियो । ब्याजमा पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था राम्रो हैन ।
–सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब निक्षेप छ । त्यसको जतन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन कसले गर्ने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आयो र निजी क्षेत्रले खुलेरै स्वागत ग¥यो । मौद्रिक नीति राम्रै आएको हो ?
राम्रै हैन राम्रो । यसले जे दिन खोजेको छ, त्यो दिन सक्यो भने त राम्रो छ नि त । रिफाइनान्स लोन ३–५ प्रतिशत दिने,अहिले १अर्ब छुट्याएको छ, त्यसलाई २ खर्बसम्म पु¥याउने अनि अहिले टोटल लोन ३१ अर्ब हो । त्यसलाई २ खर्ब पु¥याउँछु भन्नु पनि असाध्यै राम्रो हो । त्यो पनि न्यून ब्याजदर । एउटा स्पेसल रिफाइनान्स र अर्को जनरल रिफाइनान्स लोन हुन्छ । स्पेसल रिफाइनान्स लोन ५ मा र अर्को ३ प्रतिशतमा दिने भन्ने निकै राम्रो हो । अर्को किस्ता तिर्ने समयलाई ६ महिना, ९ महिना र १ वर्ष पर सारिएको छ । अति प्रभावितलाई असारको अन्त्यसम्म तिर्न सक्ने बनाइयो । कोरोना र लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन, हवाई उड्डयन र यातायात नै हो । हवाई उड्डयन र यातायात चल्लान् तर पर्यटन तत्काल चल्न सक्दैन । उनीहरुलाई जुन समयावधि दिइएको छ र अझ थप्न सकिने भनेकाले पनि सकारात्मक परिणाम दिन्छ । अर्को कुरा, यो विशेष समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीको लागि कम रकम हुन्छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ८० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने अवस्थालाई ( सिसीडी दरलाई ) बढाएर ८५ प्रतिश पु¥यायो । यसले गर्दा १ खर्ब ८० खर्ब तरलता बढ्यो । त्यो लगानी गर्न सकियो । त्यो लगानी गर्दा कर्जामा २० प्रतिशत बढ्छ । त्यो लगानीले आर्थिक बृद्धिलाई एक तिहाई अर्थात् करिब ७ प्रतिशतजति पु¥याउने सम्भावना रहन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । राष्ट्र बैंकले कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउनको लागि कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने प्रतिशत बढायो । त्यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । आज नै ग्लोबल आइएमई बैंकले ८ प्रतिशतमा ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ । सानो क्षेत्रमा १५ प्रतिशत गर ,नगरे कारबाही हुन्छ भनेको छ । निर्देशित कर्जा ४० प्रतिशत छ, त्यो पनि राम्रो नै हो ।
यसका कमजोर पक्ष छैनन् त ?
केही छन् । यो कसिलो ( निर्देशित ) मौद्रिक नीति हो । विश्व उदारवादतिर गएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यो काम गर्, गरिनस् भने कारवाही गर्छ भनिएको छ नि, त्यो खासै राम्रो हैन । अर्को किस्ता तिर्ने समय त सारियो । यस्तो बेला ब्याजलाई पनि पूँजिकृत गरियो । ब्याजमा पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था भयो । पैसा ढिलो तिरे पनि भयो तर ब्याजमा पनि पैसा तिर्नु राम्रो हैन । राष्ट्र बैंकले यो बेला अति प्रभावितलाई २ महिनाको ब्याज छुट दिन सक्थ्यो नि । गरीमा विकास बैंकले गाडीमा दिइएको लोनको एक महिनाको छुट दिएकोजस्तो गर्न सकिन्थ्यो । छुटको सुविधा नदिएर पर सार्ने सुविधा दिनु राम्रो हैन । अर्को स्रोत परिचालनको कुरा हो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रिफाइनान्स लोनको लागि ४० अर्ब मात्रै छ । नेपाल सरकारले ५० अर्ब दिन्छु भनेको छ । त्यसलाई २ खर्ब पु¥याउने भनिएको छ । कोरोना कहरको बेला त्यत्रो स्रोत जुटाउन सजिलो छैन । नेपाल सरकारले नै पैसा नदिन सक्छ । विदेशी दाताहरुबाट पनि नआउन सक्छ । १ खर्बदेखि २ खर्बसम्म लगानी गर्छु भन्ने कुरा पैसा नआए सफल नहुन सक्छ । यसैगरि देशमा अहिले १५ लाख ऋणी छन् भने २ करोड निक्षेपकर्ता छन् । अर्थात् देशमा २ करोड खाता संचालनमा छन् । सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण निक्षेपमा पनि व्याजदर घट्छ । कर्जामा ब्याजदर घट्दा बैंकबाट ऋण लिने १५ लाखलाई फाइदा हुन्छ तर निक्षेपमा घ्टदा २ करोड खातावाल प्रभावित हुन्छन् । बैंकको ब्याजले हातमुख जोर्ने वर्गलाई ब्याजदर घट्दा असर पु¥याउँछ । मौद्रिक नीति आइपछि केही बैंकले निक्षेपममा ब्याजदर घटाइसके ।
भनेपछि खराबी पनि रहेछन् त !
कमजोरी भए पनि यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा राम्रो मौद्रिक नीति हो भन्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इतिहासमै पहिलो पटक मौद्रिक नीतिमार्फत् साना ऋणीहरुको आवाज संवोधन गरेको छ । लघुवित्त कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भनेर सीमा तोकिदिएको छ । माइक्रो फाइनान्समा २० देखि २२ प्रतिशत ब्याजदर थियो । ब्याजमा सीमा निर्धारण गरेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउन नसक्नेहरुको आवाजलाई संवोधन गरिदियो । यो मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यो हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले कर्जा र निक्षेप दुबैमा ब्याजदर घटने निश्चि भएपछि बैंकबाट पैसा निकालेर सहकारी वा अन्यत्र लगानी गर्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
तपाईंले सही कुरा गर्नुभयो । शत्प्रतिशत सभ्भावना रहन्छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । ब्याजदर कम भएको समयमा नेपालको बैंकबाट पैसा निकालेर भारततिर लगानी गर्ने सम्भावना छ । अर्को, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पैसा निकालेर त्यो सहकारीमा राख्ने सम्भावना छ । बैंक तथा वित्तीय संंस्थामा गरेको लगानीलाई फरक कोणबाट हेरिन्छ । सहकारीमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगर्ने भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशनहरु बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले मानेनन् भन्ने सुनिन्थ्यो, यो पटक मान्लान् त ?
मान्छन् । नमाने कारवाही हुन्छ ।बैंकहरुलाई गरेको कारवाही बाहिर आउँदैन हो, कारवाही भएको पनि छ ।
कृषिलगायतका क्षेत्रमा पहिला पनि १० प्रतिशत लगानी गर्नैपथ्र्यो । तर, बैंकहरुले लगानी नगर्ने बरु जरिवाना तिर्ने गर्थे नि !
पहिला ५ प्रतिशत थियो । त्यसलाई बढाउँदै १० प्रतिशत बनाइएको हो । १० प्रतिशत पु¥याए पनि बैंकहरुले लगानी चाहिँ गरेका थिएनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंक एकदमै कडा भएर कारबाही गरेकाले लगानी गर्नैपर्छ । यो २०८० सालसम्मको कुरा पनि हो, फेरि । यसो भनिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग निक्षेप ३६ अर्ब रहेको छ । ३६ अर्बको निक्षेपलाई जति सुपरीवेक्षण गर्छ, सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब निक्षेप छ । त्यसको जतन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन कसले गर्ने ? अहिलेसम्म गरिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइरहँदा सरकार ३ खम्बे आर्थिक नीतिबाट पछि हटेको हो र ?
३ खम्बे आर्थिक नीति वाहीयात हो । नीति बनाउँदा सहकारीलाई एउटा खम्बा मानियो तर व्यवहार त्यस्तो छैन । गिर्दो अर्थतन्त्र बचाउन निजी क्षेत्र नै चाहिने रहेछ भनेर देखियो नि, यो बेला । नेपालको अर्थतन्त्रमा ६५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । सरकार र अन्य अर्थसरकारी संस्थाहरुको ३५ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । बस्तु उत्पादन गर्न , रोजगारी सृजना गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि निजी क्षेत्र नै चाहिन्छ ।
नेपालका घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनै ढिलाई हुने र कतिपय अवस्थामा कार्यान्वय नै नहुने पनि हुन्छ नि !
बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हो । बजेट ल्याउने क्रममा सरकारले घोषणापत्रका नारा, आश्वासनहरु बजेटमा राख्छ र कार्यान्वयनमा आउँदैन । मौद्रिक नीति त नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वनयमा ल्याउने हो, यसमा निजी क्षेत्रले साथ दिने हो । आर्थिक नीति नै परिवर्तन भए मौद्रिक नीति बदलिन्छ र घोषित कार्यक्रम लागु हुँदैन । यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुनेखालकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब १ हप्ताभित्र बैंकहरुलाई निर्देशन पठाउँछ । चुनौति छन् तर कार्यान्वनय हुन्छ नै ।