तनहुँ, ३० साउन– आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ सत्रसयका प्रभात परियारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत पक्की घर बन्नेभएपछि गतबर्ष भदौमा पुरानो झुप्रो भत्काए । अनुदानको किस्ता आउलाँ र तिरौला भनेर क्रण काढेर मंसिरमै घरको काम सकाएर पनि उनको परिवार स¥यो । घर सकेपछि पाउनुपर्ने अनुदान समयमै नपाउदाँ अहिले साहुको तनाव थपिएको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म दुई किस्ताभन्दा पाइएन । अझै दुई किस्ता बाँकी नै छ । बेलामै किस्ता आउला र ऋण तिरौला भन्ने सोच थियो । साहुले दबाब दिएर हैरान छ । बेइमानी भइयो’, उनले भने । घरको जस्ता, ईट्टा नै लैजान्छु भन्ने धम्की साहुले दिने गरेको उनले सुनाए ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ थप्रेक ठाँटी भञ्जयाङकी सञ्जिला मियाँको घर बन्दैछ । श्रीमान्संग सम्बन्ध विच्छेद गरेर माइती घरमा बस्दै आएकी उनी आफ्नै घर बन्न थालेपछि दंग थिइन् । तर, समयमै किस्ता नपाउँदा घरको काम सक्न नपाएको गुनासो छ उनको ।
दुई कोठाको पक्की घर निर्माण भएपनि अधुरै रहेकाले बस्न नपाएको उनले बताईन् । उनले चौथो किस्ता नपाउँदा घर सम्पन्न नभएको हो । ‘किस्ता बेलामै आएको भए यही घरमा सरीसक्थे’, उनले भनिन्, ‘आफुसंग पैसा छैन् । किस्ता कुर्दा कहिले सकिन्छ कहिले टुंगो छैन् ।’ घरको फिनिसिङ र शौचालय बनाउने काम बाँकी रहेको मियाँले बताईन् ।
एक सय आठ बर्ष पुरानो खरले छाएको जिर्ण अवस्थाको घुमाउने घर । भत्किएर ज्यानै पो लिने हो कि भन्ने त्रास हुँदासमेत थप्रेक लाकुरीबोटका गणेशमान सुनारको नयाँ घरमा सर्ने धोको अधुरै छ । जनता आवास कार्यक्रमले अन्तिम अर्थात चौथो किस्ता भुक्तानी नदिएपछि घर लथालिङ्ग बनेको हो । रकम नभएपछि घर छाउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘छिट्टै सर्न पाए ढुक्क हुन्थ्यो । घर सक्नलाई अन्तिम किस्ता नै आएन । बन्दै गरेको घर लथालिङ्ग भयो’, उनले भने ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखा मातहातमा तनहुँमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लामा कार्यक्रममार्पत दुई सय ८६ घर बन्दैछन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत घर सम्पन्न भएतापनि भुक्तानी लिनै बाँकी छ ।
कार्यालयका प्राविधिक शंकरराज गैरेका अनुसार सबै लाभग्राहीले पहिलो किस्ता पाएका छन् । दुई सय ७३ लाभग्राहीले दोस्रो, एक सय १० लाभग्राहीले तेस्रो र मात्र ११ लाभग्राहीले चौथो किस्ता भुक्तानी पाएका छन् । ‘विपन्न वर्गलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर घर बनाईदिने हो । कतिपयले जग्गा नहुदाँ भएको पुरानो घरलाई पनि भत्काएर त्यही ठाउँमा नयाँ घर बनाउन थाल्नुभयो । पुरै किस्ता नपाएर घरको काम अधुरै रहदाँ बर्खाको बेला पालमुनी बस्न बाध्य छन्’, उनले भने, ‘किस्ता आएपछि तिरौला भनेर ऋण लिन पनि अति विपन्न भएकाले उनीहरुलाई कसैले पत्याउदैनन ।’
कार्यक्रम मार्फत् शौचालयसहितको दुई कोठे पक्की घर निर्माण गर्न लाभग्राहीलाई तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ चार किस्तामा भुक्तानी गरिन्छ । घरको जग राखेपछि पहिलो किस्तामा ८३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ, डिपिसीको कामपश्चात दोस्रो किस्तामा ९९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, पुतली गारो लगाएपछि तेस्रो किस्ताको एक लाख १६ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ र शौचालय निर्माण गरेपछि चौथो किस्तामा ३३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी हुने कार्यालयले जनाएको छ । किस्ता भुक्तानी नभएपछि पक्की नयाँ घरमा बस्ने अधिकांशको रहर पूरा हुन पाएको छैन् ।
रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई बेलामै भुक्तानी दिन नसकिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखाका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयले सिमित पैसा पठाउँछ । सबैलाई भुक्तानी दिन पुग्दैन्’, उनले थपे, ‘दिनैपर्नेलाई चाहीँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिएका छौँ ।’ मन्त्रालयसंग पर्याप्त बजेटको माग गरेपनि सुनवाई नभएको उनले बताए ।
जनता आवास कार्यक्रममा समावेश गरी कती घर बनाउन सकिन्छ भनेरगण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो । उल्लेख भएबमोजिम घर बनाउनलाई बजेट उपलब्ध नभएको जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति तनहुँकी संयोजक एवम प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले बताइन् । ‘बजेट पूराआएन। बजेट अभावले घर पुर हुन सकेका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘हामीले सरकारसंग पर्याप्त बजेट माग गरिरहेका छौँ ।’
संघीय सरकारको शहरी बिकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम गतबर्ष प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार मन्त्राललाई हस्तानतरण गरिएको हो । मन्त्रालयले केन्द्रले पर्याप्त बजेट नपठाएकाले अभाव भएको जनाएको छ । तनहुँलाई गतबर्ष दुईपटक गरेर दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।
जनता आवास कार्यक्रमले तनहुँमा विपन्न वर्गका सिमान्तकृत चेपाङ, दरै, माझी, कुसुन्डा जातीलाई घर बनाईएको थियो । हाल दलित समुदाय, भुजेल र कुमाल समुदायलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । घर बनाउन नसक्ने सबै जातजातीलाई कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने अनुभूती भएको कोईरालाले सुनाईन । ‘अहिले कार्यविधी अनुसार नै घर बनिरहेको छ । अब विपन्न वर्गका सबै जातजातिलाई सुरक्षित आवासका लागि कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने अनुभूति गरेका छौँ’, उनले भनिन् ।