गण्डकी प्रदेशले मानव संसाधन, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, ऊर्जा र कृषिलाई समृद्धिका ७ मुख्य संवाहक मानेको छ । अन्य ५ सहयोगी तत्वहरूले समृद्धिलाई सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ ।
हामीले तीनवटा चिज मुख्य रूपमा राखेका छौँ । एउटा प्राकृतिक सम्पदा, दोस्रो जनशक्ति तेस्रोमा यहाँ सञ्चालन गरेका आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन् । यी तीनवटा कुराको संयोजन गर्दै लैजाने हो । प्रदेश सामथ्र्यका आधार ७ वटा रहेका छन् । पहिलो २ वटा भनेका हिमाल राम्रो देखेर त्यसले आर्थिक उपार्जन गर्दैन । त्यो प्राकृतिक संरचनालाई नबिगारेर त्यसलाई बेच्नुप¥यो । यसलाई हामीले बजारीकरण जानेनौँ ।
गण्डकी प्रदेशको ४६ प्रतिशत जग्गा संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ । अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र र नवलपुरमा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यावधि क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र हुन् । त्यहाँ यति ठूलो जैविक विविधता छ कि, उपयोग भएकै छैन । नबिग्रने गरी त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने कति हो, त्यसको विनाश नहुने गरी प्रयोग गर्दै समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
तेस्रो नम्बरमा सांस्कृतिक विविधता पनि हाम्रो सामथ्र्य हो । सांस्कृतिक विविधता र सम्पन्नतालाई समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ । चौथोमा जातीय रूपले मिलेर बसेको समाजले दिएको सकारात्मक सन्देशलाई समृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
पाँचौँमा जनसांख्यिक लाभबाट फाइदा लिने नै हो । अहिले हामीसँग जनसंख्याको ठूलो हिस्सा काम गर्न सक्नेखालको रहेको छ । यो धेरै वर्षमा एकपटक आउँछ । अहिले यहाँ बुढाहरू कम र युवाहरू बढी छन् । यहाँका महिलाले अहिले २ वटा मात्र सन्तान जन्माउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । अब हामीसँग २० वर्षसम्म मात्र काम गर्न युवाहरू रहन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा गण्डकी प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ उत्पादन ३ खर्ब ८ अर्बको थियो । त्योबेला नेपालको अर्थतन्त्र कुल ३२ खर्ब हाराहारीको हो । त्यसमा करिब गण्डकीले ९ प्रतिशत योगदान दियो । जनसंख्या पनि गण्डकीमा करिब ९ प्रतिशत नै छ । यो वर्ष (आ.व. २०७६÷०७७ मा) कोभिड–१९ नआएको भए कुल र्गाहस्थ उत्पादन ३ खर्ब ५४ अर्ब हुनेवाला थियो । कोरोनाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा साढे २७ अर्ब घाटा गरायो । ३ खर्ब २६ अर्ब जति मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादन भयो यो वर्ष । हाम्रो अपेक्षित ग्रोथ रेट ९ दशमलव ३ थियो अहिले २ दशमलव ९ मात्र रहेको छ ।
रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्ष फर्मल च्यानलबाट ८ खर्ब ७९ आएको रहेछ । त्यसमा गण्डकीको १ खर्ब ३७ अर्ब अर्थात् झन्डै १५ प्रतिशत योगदान थियो । यो वर्ष १४ अर्बजति रेमिट्यान्स घट्यो । रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिँदैन । यो वर्ष १९ अर्ब घट्यो । यहाँबाट विदेश जानेहरू तेस्रो मुलुकमा बढी भएकाले अब घट्दैन कि भन्ने हो ।
अहिले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि घटेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को घटेर ० दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छ । बागमती प्रदेशको माइनसमै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ८ मात्र भएको जनाएको छ । गण्डकीले भने लकडाउनमा पनि उद्योग सञ्चालन रोकेन । ग्रोथ माइनसमा गएको छैन, प्रदेशको अर्थतन्त्र रोगी भा’छैन । यो बीचमा हामीलाई बैंकको पैसा सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यसो पनि भएन । लकडाउनकै बीचमा घरमा राखेको पैसा बैंक फर्कियो ।
लकडाउनका बेला औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिएको देखियो । वैशाख र जेठमा रेमिट्यान्स बढ्यो । गण्डकी प्रदेशका १२१७९ वटा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको शाखा छन् । अघिल्लो वर्ष असारसम्म २ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गएको आर्थिक वर्षको पुससम्म २ खर्ब ८० अर्ब बैंकमा निक्षेप संकलन भयो भने चैतमा २ खर्ब ८० अर्ब ८० अर्ब निक्षेप वित्तीय संस्थामा रहेको देखियो । भएको निक्षेपमध्ये २ खर्ब ५ अर्ब कर्जामा गएको थियो । यो अनुपात पुसमा २ खर्ब ३७ अर्ब र चैतमा २ खर्ब ८८ लाख पुग्यो । चैत मसान्तसम्म ३२ अर्ब तरलता रहेकोमा हालसम्म बैंकमा ७० अर्ब तरलता रहेको अनुमान छ ।
स्थिति सहज भए बैंकबाट अब कर्जा नपाउने अवस्था छैन किनकि तरलता छ । लकडाउनले पर्यटनमा असर पु¥याउँदा यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्छ कि भन्ने पनि थियो । रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापमा असर त पु¥यायो नै तर अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल बनाउनेखाले कर्जा प्रवाह बैंकिङ क्षेत्रमा नभएको देखियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्यटनमा १५ अर्ब ४८ करोड मात्रै लगानी भएको छ । यो भनेको करिब ६ प्रतिशतको हाराहारी हो । अनौपचारिक क्षेत्रबाट भएको लगानी नहोला भन्न सकिन्न, तर वास्तविक देखिने ऋण यत्ति नै हो । कोरोनाले असर पारेको यातायात तथा भण्डार क्षेत्रमा ४ दशमलव ७ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारमा १७ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । रियलस्टेटमा पनि ठूलो लगानी देखिँदैन । सो क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट लगानी भएको अनुमान छ । कोरोना बढ्दै गयो भनेचाहिँ हामी फेरि समस्यामा पर्न सक्छौँ । लकडाउनले पीडित हुने तल्लो वर्ग हो भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।
खानेपानी सबैलाई पु¥याउने भन्ने थियो, ९१ थियो ९४ दशमलव ३ प्रतिशतकहाँ आधारभूत खानेपानी पुगेको छ । उज्यालो प्रदेश बनाउने भन्ने घोषणा भयो । विद्युत् ८२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो अहिले ९८ प्रतिशत जनताकहाँ पुगेको छ । हामीले कार्यक्रम सुरु गरेपछि यी कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पनि परेका छन् । साक्षरता बढेको छ । नेपाल सरकारले पूर्ण साक्षर प्रदेश भने पनि हामीलाई शंका लाग्छ । पूरै साक्षर बनेको छैन । घरमा टेलिभिजन भएका मान्छेहरू बढेका छन् ।
मोबाइल प्रयोग गर्ने ८३ बाट ९३ प्रतिशत पुगेका छन् । इन्टरनेट प्रयोग १०४३ डलरबाट ११ सय डलर पुगेको छ । फर्टिलिटीको हिसाबमा राष्ट्रिय २ छ, गण्डकीमा १ दशमलव ८ मा झरेको छ । जन्मदर घट्दा मृत्युदर पनि स्वाभाविक घट्छ । मान्छे अब आधुनिक भयो, अब एकात्मक परिवारको भावना बढेर गएको छ । यो भनेको मध्यमवर्ग बढेको हो । अस्पतालमा बच्चा जन्माउने संख्या ८९ प्रतिशत भएको छ ।
प्रदेश सरकारले सुरुमै अस्पताललाई अस्पतालजस्तो बनाऊँ भनेर सुरुको वर्षमै ४० करोड विनियोजन गरियो । अघिल्लो वर्ष ३३ करोड बजेट अस्पताल सुदृढीकरणमा खर्च भयो । स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउँदा मृत्युदर कम हुन्छ । यो कुरा देखिँदैन, तर यसले धेरै ठूलो परिवर्तन गरेको हुन्छ ।
मानव विकास सूचाकांक ०७५ मा ० दशमलव ५९ थियो अहिले ० दशमलव ६१ भएको छ । मानव विकास सूचाकांक एउटा कुराले मात्रै बढ्ने होइन र प्वाइन्ट २ को विकास सानो होइन । हाम्रो प्रदेशका मान्छे सीप भएका छन् । नेपालको मध्यभागको मान्छे सीपका दृष्टिले विश्व प्रतिस्पर्धी छन् । यहाँको पढाइ नै प्रतिस्पर्धामा उत्रनेखालको छैन ।
अहिले यहाँको शिक्षा प्रतिस्पर्धी छैन कि साक्षर बनाउने खालको छ । यहाँका कलेज प्रमाणपत्र दिने र जागिर खोज्न पठाउनेखालको छ । गण्डकीमा १४६ वटा कलेज छन् र तीमध्ये १२६ सामुदायिक रहेका छन् । ती कलेजमध्ये ८४ वटामा शिक्षा संकायको पढाइ हुन्छ । अरूमा पनि व्यवस्थापन र मानविकी पढाइन्छ । जसको बजार नै खुम्चिएको छ । अहिलेको पढाइले व्यवसाय सिकाउँदैन, जागिर खान सिकाउँछ । गण्डकीमा ५७७ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् र तीमध्ये ३५ वटा सामुदायिकसहित ७४ वटामा मात्रै विज्ञान विषय पढाइन्छ । जब माध्यमिक विद्यालय अर्थात् फिडर स्कुलले नै विज्ञान पढाउँदैनन् भने कसरी डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्न सकिन्छ ?
यहाँ भइरहेका विश्वविद्यालयले व्यवसाय गर्ने जनशक्ति उत्पादन नै गर्न सक्दैन । अहिले भएको संरचना र प्राध्यापकले त्यस्तो पढाइ सम्भव नै छैन । त्यसैले हामीले गण्डकी विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएका हौँ । विश्वविद्यालय ४÷५ वर्षमा बन्दैन । यो त सोच हो । पाठ्यक्रम बनाउने र फलानो विश्वविद्यालयको उत्पादन हो भन्नासाथ बिक्छ भन्ने सन्देश दिन २०÷२५ वर्ष लाग्छ । सके यहीँ केही गर्छ नभए विश्वबजारमा गएर कमाएर ल्याउँछ । त्यसलै यो हामीले ट्रस्ट बनाएर सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका हौँ । बोर्ड अफ ट्रस्टीले चलाउने नेपालमा विश्व विद्यालय नै छैनन् ।
अब बोर्ड अफ ट्रस्टीले कस्ता मान्छे ल्याउने भन्ने निर्णय गर्छ । त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । सिटिइभिटी बन्यो, तर कोर्समा आधुनिकीकरण भएन । सम्बन्धन दिँदै हिँडियो, तर कोर्स राम्रो भएन । यसमा ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञानको पढाइ हुनुप¥यो । अहिले बजारमा प्राविधिक जनशक्ति छैन । त्यसैले गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठानको अवधारणा ल्याइएको हो । अहिले १४७ रोपनी जग्गा पाइएको छ । अब हामी व्यवसायबारे पढाउँछौँ । अब आउँदो २५ वर्षलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने सोचिएको छ ।
कृषि निर्वाहमुखी छ । यहाँ एउटा कृषकले एक रोपनी जग्गामा ३ हजार लगानी गर्छ र ४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । १ हजार आम्दानी हुने ठाउँमा मान्छे किन लागिरहन्छ ? कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नैपर्छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले त्यता पनि ध्यान दिनेछ । अब हामीले पहाडी कृषि विषय पढाउनुपर्छ ।
रामपुर क्याम्पसले यो विषयमा ध्यान दिनै सकेन । यहाँको भूगोलअनुसारको पढाइ नै भएन । जग्गाको चक्लाबन्दी गर्दै कम्पनीजस्तो बनाएर खेती गर्नुपर्छ भन्ने सोच यहीँबाट पलाएको हो । समय लाग्ला, तर कृषिलाई अब बैंकमा सेयर हालेजस्तै मोडलमा लैजानुपर्छ र नाफा बाँडफाँड गर्नुपर्छ । करार खेती गर्दै कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि लागिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा नगरपालिका र गाउँपालिकाले प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा दिन्छन् । मनाङ र मुस्ताङमा १५ बेड, अरू जिल्लामा ५० बेड र बागलुङ अस्पताललाई २ सय बेडको अस्पताल बनाउने हो । प्रदेश लेभलको गण्डकी मेडिकल कलेज बनाउने हो । ३५० वटा बेड सामान्य र बाँकी स्पेसल गर्दा ५ सय बेडको हुन्छ । अस्पताल बनेपछि जटिल रोगको उपचार खोज्न अन्यत्र जानुपर्दैन ।
यो परियोजना सञ्चालन गर्न समय भने लाग्छ । अस्पताल बनाउन ५ अर्ब लाग्छ, तर एकैचोटि पैसा लाग्दैन । संघीय सरकारले नै हरेक प्रदेशका विशिष्ठ सेवा दिने अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यसमा संघ, प्रदेश र आवश्यक परे स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहन्छ । इमानदार हुने हो भने अस्पतालले आफैँ कमाउँछ । औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्न पनि सकिन्छ । गरिबलाई सेवा दिने हो, बाँकीसँग शुल्क लिने हो ।
भौतिक विकासको कुरामा पनि प्रदेश स्पष्ट छ । ८ वटा राजमार्गलाई राम्रो बनाउने हो । एउटा बाटो मुग्लिन–पोखरा हुँदै बागलुङको बुर्तिबाङसम्म जान्छ । कोरला–त्रिवेणी, पोखरा–गल्याङ–चापकोट, मरस्याङ्दी–काली किनार हुँदै मिर्मी, पोखरा रिङरोड निर्माण र स्याटेलाइट सिटी, शुक्लागण्डकी–कुस्मा–मध्यनेपाल–पुतलीबजार, दुईवटा रिङरोड, डुम्रे–बेँसीसहर–चामे, गोखरा–आरुघाट–चुनुम्री हुँदै लार्के बाटो बन्छ ।
यो बाटो बने ५० वर्षलाई पुग्छ । बाटो बनेपछि यो क्षेत्रको ८० प्रतिशत जनसंख्या रोडको वरपर आउँछ । पोखरा–मुग्लिन ४ लेनको बन्ने भयो । पोखरा–बुटबल २ लेनको बनाउने काम सुरु भएको छ । संघीय सरकारसँग पैसा मागिएको छ । यी बाटो सलल हुन्छन् । अब साढे २ घन्टामा काठमाडौं पुगिन्छ ।
थिति बसाउने वा आधार वर्ष नै हो । तर, केही काम पनि भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सदरमुकामबाट हरेक स्थानीय तहमा बाटो, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेशजस्ता कुराहरू हामीले ग¥यौँ र अरूलाई पनि सिकायौँ । २५ वर्षीय आँखाले योजना बनेका ह्ुन् । १०४३ बाट सुरु गरेको ८ वर्षपछि १९५०, १२ वर्षपछि ३७ सय र २५ वर्षपछि १५ हजार डलर बनाउने हो । भनेका कुरा कार्यान्वय भएन भन्ने होइन, निष्ठापूर्वक काम गरियो भने हुन्छ । रिसोर्सको समस्या छ ।
पहिलो ५ वर्षलाई १२ खर्ब १० अर्बको लगानी गर्ने भन्ने हो । लगानी बढ्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ अनि मान्छेको जीवनस्तर उकासिन्छ । अहिले हाइड्रोमा २ खर्ब लगानी गरेको छ निजी क्षेत्रले । घरेलु बजारमा बढेको उपभोग र किनमेल संस्कृतिले पनि प्रदेश समृद्धितिर गएको देखिँदैन र ?
(गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्मा उपाध्यायसँग ढोरपाटन दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)