पोखरा, १६ असोज– गण्डकी सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदै गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय ग¥यो । कतिपयले गण्डकी सरकारको निर्णयलाई ‘हतारो’को संज्ञा दिए । जग्गा र कार्यालय नै नहुँदा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङ नियुक्त गरिए । प्रदेश सरकारले अध्ययन र अनुसन्धानको थलो बनाउने घोषणा गरिएको विश्वविद्यालयको कुलपतिको टोपी नलगाउने मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेको यो घोषणा नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रको लागि नौलो थियो । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने अनि शक्ति र सत्ताको वरपर नै प्राज्ञिक व्यक्तिहरु घुम्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि मुख्यमन्त्री गुरुङले यो घोषणा गरेका थिए ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन संसदबाट २०७६ असोज ८ गते पारित भएसँगै विश्वविद्यालयको काम थालियो । फागुनमा प्रदेश सरकार स्थापना भएकै दिन गणेशमानलाई कुलपति बनाइयो । गणेशमानले कुलपतिको सपथ लिँदै गर्दा पोखराले ठूलो सपना देखेको पोखरा विश्वविद्यालयको भने बेहाल थियो । संयोग कस्तो भने असोजमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. चिरञ्जीवि शर्माको कार्यकाल सकिएको बेला थियो । नयाँ उपकुलपति नियुक्तिलाई थाँति राखेर विज्ञान संकायका डीन बुद्धिराज जोशीले ३ महिनालाई निमित्त उपकुलपति थमाइयो । त्यसपछि प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारीले आए । उनले पनि वैशाखमा सेवाबाट अवकाश पाए । विश्वविद्यालयमा न उपकुलपति न डीनहरु ! पढाई लथालिङ्ग भयो । विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । नेपाल विद्यार्थी संघले रिले भिसी र डीनको माग गर्दै रिले अनसन ग¥यो । सत्तारुढ नेकपा निकट अखिलले प्रधानमन्त्री गुहा¥यो । तर, भागबण्डाका कारण लामो समय विश्वविद्यालयले नेतृत्व पाएन । विश्वविद्यालयमा नेतृत्व नहुँदा विद्यार्थीले सर्टिफिकेट पाएनन् । उनीहरुको सेमेष्टर नै लम्बिँन पुग्यो । करिब ७ हजार विद्यार्थी मर्कामा परे । बल्लतल्ल विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएको छ । उपकुलपतिमा प्राडा प्रेमनारायण अर्याल चयन भएका छन् । उनी राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा उपकुलपति भएका हुन् । कांग्रेसको सिफारिसमा भिसी नियुक्त भए पनि त्यहाँ व्यवस्थापनबाहेकका ३ वटा संकायमा डीन खाली छन् । ४ आंगिक र संयुक्त आंगिक अनि ५८ वटा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु रहेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केपछि त्यो बेला विश्वविद्यालय खोल्न लविङ गर्नेहरु नै चिन्तित बनेका छन् । कलेजप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयका उत्पादनहरुले प्रतिष्पर्धी क्षमता र अवसर पनि गुमाएका छन् । राजनीतिको छायाँले विश्वविद्यालयको गरीमा घट्दै गएको छ । २०५४ सालमा स्थापित पोखरा विश्वविद्यालयले लिएका लक्ष्य आफैमा नराम्रा थिएनन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघलगायतका संघ÷संस्थाको पहलमा स्थापित यो विश्वविद्यालयबाट निजी क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति पाउने अपेक्षा पनि गरेको थियो । यहाँको प्रतिष्ठित लक्ष्मी हाउसले त्यहाँबाट उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कार दिने घोषणाभित्र पनि त्यही अपेक्षा थियो । ५ हजार ५२८ जनाले सन् २०१९ मा विभिन्न संकायबाट आफ्नो पढाई पूरा गरेको विश्वविद्यालयको भनाई छ । सन् २०१८ सम्म विश्वविद्यालयबाट ३७ हजार ५ सय ८८ जनाले आफ्नो पढाई पूरा गरेका थिए ।
यता, भर्खरै स्थापना भएको गण्डकी विश्वविद्यालयका गतिविधिले भने आशा जगाएको छ । कुलपति नियुक्त हुनासाथ विभिन्न विषयको कोर्ष डिजाइन सुरु गरेको विश्वविद्यालयले अहिले मेडिकल विषयको पढाई सुरु गर्दैछ । आफ्नै अस्पताल बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । भर्खरै मात्र विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नवराज देवकोटा नियुक्त भएका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार बोर्ड अफ ट्रष्टिजले संचालन गर्ने विश्वविद्यालय विशुद्ध शैक्षिक थलो हुनेछ । चिकित्सा शास्त्र र सूचना प्रविधि विषय यही वर्षदेखि संचालमा ल्याउने,पोखरा–३२ मा कार्यालय बनाउने र शुक्लागण्डकीमा चिकित्सा शास्त्र पढाउने तयारी थालिएको छ ।
विश्वविद्यालय छाता ऐन नभएसम्म यस्तै !
२०४४ सालतिर पोखरा विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्दा यो निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर नवप्रर्वतन चाहने सबैका चाहना थियो । त्यो बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशैभरको विश्वविद्यालय हेर्ने हुँदा अव्यवस्थित थियो । काठमाडौं केन्द्रित अनि सरकारी स्रोतबाट चल्ने थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त्यसलाई तोडेको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय चल्न सक्छ भने हामी पनि चल्छौं भन्ने भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूले नसक्ने क्याम्पस छाड्यो भने पश्चिमाञ्चलमा पनि विश्वविद्यालय चल्छ भनेर पोखरा विश्वविद्यालय स्थापनाको लविङ गरिएको हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा समिति बनाउँदा हामीले पश्चिमाञ्चल बाहेक अन्यत्र नजाने र शिक्षाको स्तर उकास्ने थियो । १०–१२ वर्ष लाग्यो । शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशी थिए । हामीले प्रयास गर्दा पनिविश्वविद्यालयको छाता ऐन आएन । पदेन कुलपतिको प्रावधान हटाउनको लागि लविङ गरेकै हो । तर, भएन । त्यसको परिणति हामीले भोगेका छौं । शिक्षाको गुणस्तर जो आए पनि उस्तै हुन्छ । यो परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ र छाता ऐन बनाइनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा छाता ऐन नआउनुमा सबै राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ छ । छाता ऐन आएको भए शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन्थ्यो । अब २० वटै विश्वविद्यालय खोले पनि मान्छेको भर्ना र नियुक्ति हुने हो भन्ने भएको छ ।
अहिले गण्डकी विश्वविद्यालयको कुरा आएको छ । विश्व विद्यालयको स्वरुपबारे अझै स्पष्ट छैनौं । यो कस्तो विश्वविद्यालय हुने हो वा यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तरको हुने हो कि हैन ? भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । अरु मुलूकमा राष्ट्रिय, प्रदेश र नगरपालिकाले चलाएका विश्वविद्यालय र निजी पनि हुन्छन् । गण्डकी पूर्णतया गण्डकी सरकारले चलाउने विश्वविद्यालयजस्तो देखिन्छ । यहाँको विश्वविद्यालयले पढाई सक्दा र डिग्री दिँदा संसारभरका विश्वविद्यालयले मान्यता दिने हो कि हैन ? यहाँ पढेका विद्यार्थीले हार्वर्ड वा बेइजिङ विश्वविद्यालय पढ्न पाउने हो कि हैन ? संघीय सरकारले यसलाई मान्यता दिनुप¥यो । यहाँको पढाई इक्युभ्यालेण्ट हुनुप¥यो । अहिलेसम्म त गठन प्रक्रिया फरक भए पनि त्रिभुवन र गण्डकी एउटै हो भन्ने देखिन्छ । यो महत्वाकांक्षी हो र गण्डकीकै बजेटले यो चलाउन सकिँदैन । ट्रष्ट भए अंशदान गर्नेलाई ट्रष्टमा राख्ने हो । राजनीतिक नियुक्ती गर्ने वा डाक्टर झुण्ड्याएका मान्छे राखेर चल्छ कि चल्दैन भन्ने सरकार चलाउनेलाई थाहा होला । अहिले घुमिफिरी एउटै मान्छेको नियुक्ती गर्ने प्रवृत्तिले देश असफल भएको पुष्टि भएको छ । हिजो अन्यत्र भएको मान्छे यहाँ ल्याएर नियुक्त हुँदैमा नवप्रवर्तनको कुरा गर्न सकिँदैन । रिटायर्ड मान्छे वा कर्मचारीबाट परिवर्तन हुँदैन । प्रदेशहरु पनि यस्तै नियुक्ति गर्ने होडबाजी चलेको छ । नियुक्ति गरेको मान्छेले काम त पाउलान्् तर अर्थतन्त्रले कति धान्ला भन्ने पनि छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र बढो उन्नत ज्ञानकेन्द्रको रुपमा विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पोखरा विश्वविद्यालयले यो बाटो छाड्यो । अब गण्डकीको चाहिँ हेर्न बाँकी छ । आशा गरौँ ।