सबै सरकारी कर्मचारी, सबै जनप्रतिनिधिहरु, पहुचवाला व्यक्तिहरु, न्यायाधीशहरु असहाय र बिपन्नमा पर्दैनन् । राज्यको ढुकुटीवाट तलव खानेहरु सबैले सुबिधा पाउने, कर तिर्ने नागरिकले उपचार नपाउने भन्ने, स्वास्थ्य जस्तो मौलिक हक अन्तर्गतको हकका लागि दोहोरो मापदण्ड तय गर्नु बेठीक हो ।

नेपालीहरुको महान पर्व बडादशैं नजिक आइरहेको छ । यता कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को प्रकोप पनि ब्यापक रुपमा बढ्दै गएको छ । दशैं सकिँदासम्म कस्तो हुन्छ यसै अनुमान सक्ने अवस्था छैन । युरोप र अमेरिकीलगायतका मुलुकहरुमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुँदा सम्म धेरै नेपालीहरु अनविज्ञ नै थिए । नेपालमा पहिलोपटक कोरोनाको संक्रमण देखिन थाले पछि कोरोनाबारेको संत्रास बढ्दै गयो । बिदेशबाट आएका आफन्तहरुलाई समेत दुब्र्यवहार गरियो । बिदेशबाट आउने जो कोही पनि संक्रमित नै हुन्छन् भनेजस्तो गरेर व्यवहार गरियो । संक्रमितको सेवामा लागेका स्वस्थ्यकर्मी र अन्य व्यक्तिहरुलाई घर भाडामा नदिने, घरबाट निकाल्नेसम्मको दुःख दिने काम भयो । घर पायक भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई छिमेकीले अनावश्यक शंका गर्ने, अभद्र व्यवहार भए । कोरोना संक्रमितको संख्या एक–दुई गर्दै अहिले एक लाख ३९ हजार एक सय २९ पुगेको छ । निको हुनेको संख्या ९६ हजार ६ सय ९ रहेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या ७ सय ६५ रहेको छ । कोरोना संक्रमित संख्या एकै दिनमा ३ हजार भन्दा बढी हुने गरेको छ । यसरी संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले बनाएको आइसोलेसन सेन्टर र हस्पीटल समेतको अभाव देखिएको छ । संक्रमितहरुलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ । तर, सबै नागरिकको न्यूनतम सुविधासम्पन्न घर छैन । यसले सक्रमित संख्या अवश्य पनि बढाउने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले ‘कोरोनाको उपचार आफैले गर्नू सरकारले सरकारले गर्न सक्दैन ’ भनेर नागरिकलाई ठाडै भनेका छन् । यसरी नागरिकलाई आफ्नो उपचार आफै गर्नु भनेर सरकार तर्किन मिल्दैन । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । जस्तोसुकै अफ्ठेरोमा पनि सरकार नागरिको साथै हुनुपर्छ । यदि खर्चको अभाव हो भने कोष संकलन गर्नुपर्छ कामहरु पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ । एकातिर सरकारले संक्रमितलाई उपचार खर्च गर्न सक्दैन आफैं गर्नु भनिरहेको छ भने अर्को तर्फ सांसदहरुलाई दशैं भत्ता बाड्ने भनेर सासद कोषमा रकम निकासा गरेको छ । चौतर्फी आलोचना भएपश्चात कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । यदि नागरिकको उपचार खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हो भने सांसदहरुलाई दशैं भत्ता बाँड्न मिल्दैन । यो संवेदनशील अवस्थामा सरकार नागरिक दायित्वबाट च्यूत हुन मिल्दैन ।
कोभिड १९ संक्रमण नबढ्दै नेपाली समाजको मनोबिज्ञान र अहिलेको मनोबिज्ञान फरक–फरक खालको देखिएकोछ । त्यो बेलामा सक्रमणलाई भयावह बनाइयो । सक्रमितप्रति घृणा फैलाइयो । पर्याप्त मात्रामा आइसोलेसन र क्वारेन्टीन स्थल बनाउन बिरोध गरियो । संक्रमितको सम्पर्कमा आएका जो कोहीलाई पनि दुःख दिने काम गरियो । स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर पनि संक्रमितको सेवामा खटिने जनप्रतिनिधिलाई काममा हतोत्साही गर्ने पनि समाज, संक्रमणबाट मृत्यु भएका को शव ब्यवस्थापनमा अवरोध पु¥याउने समाज । जुनबेला कोरोना समुदायस्तरमा आएको थिएन । त्यतिबेला आफू कहिल्यै संक्रमित भइदैन, यस्तो अवस्था आफूले कहिल्यै भोग्नु पर्दैन जस्तो गरेर संक्रमितलाई घृणाको ब्यवहार गर्ने समाज । नेपालमा कोरोना जनस्तरमा आइनपुग्दै तर्सिने र संक्रमण बढेपछि अहिले कोरोना केही होइन झैं गरी लापरर्वाह बनेको छ । सक्रिमित बढ्दै जाँदा आसोलेशन सेन्टरको अभाव छ । त्यो बेलामा समाजले कोभिड हस्पिटल निमार्ण गर्न अवरोध नपु¥याएको भए कम्तिमा केही ब्यवस्थापन हुन सक्थ्यो होला । नितान्त ब्यक्तिगत र एकलकाटे स्वभाब भएको हाम्रो समाजको शिक्षित जमात पनि जुनबेला समान्य अवस्था थियो, त्योबेला सशंकित बन्यो र अहिले समुदायमै फैलिसक्दा पनि लापरर्वाह बनेको छ । लकडाउनका बेला केही अनुशासित बनेपनि अहिले अनावश्यक रुपमा भीडभाड गर्ने र स्वास्थ्यका मादण्ड समेत नअपनाउने गरिएको छ । माक्स लगाउँदा चिउँडोमा लगाउने । कोभिडले केही हुँदैन नेपालीहरुले धेरै भाइरस पचाएका छन् । कोरोनाले दीर्घरोगी र जेष्ठनागरिकको मात्रै मृत्यु हुन्छ भनेर तर्साउने गरेको पाइन्छ । आफू कोरोना संक्रमणबाट मरिँदैन अरुलाई जेसुकै होस् भन्ने एकलकाटे भनोबिज्ञानले काम गरेको छ । आफ्नो कारणले वा आफू क्यारिअर बनेको कारणले दशैंजस्ता चार्डपर्वमा बुद्धि पु¥याउन सकिएन भने आफ्ना प्रिय र आदरणिय जनहरुलाई गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
गत हप्ता महिलाहरु कै एउटा सामाजिक संस्थामा दशैंको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा भन्नलाई सामाजिक दूरी कायम गरिएको भने पनि सबैले सबैलाई हग गर्ने र सँगै टासिएर बस्ने गरियो । कोभिड १९ महामारीको संबेदनशीलता बुझ्ने पढेलेखेको जमात पनि समाजमा कोरोना संक्रमण नै छैन भने जस्तो गरेर कार्यक्रम गर्नु भनेको चरम लापर्वाही हो । यस्ता धेरै सरकारी, गैरसरकारी र राजनैतिक दलहरु छन् जस्ले कोरोना संक्रमण हुने जान्दाजान्दै पनि कार्यक्रम स्थलमा भीडभाड गरेका हुन्छन् । बुझेका शिक्षित बर्गहरु नै यसरी लापर्वाही गर्न लागेपछि आम सर्बसाधारणले के बुझ्ने ?
कोरोना महामारीक ैबीचमा सरकार ढाल्ने सम्मका प्रर्दशनहरु भए । लकडाउनका बेला आफूलाई आधुनिक सूचना प्रबिधि बुझेको हुँ भन्ने जमातबाट इन्टरनेटमार्फत् ‘इन अफ इज इन अफ’ कार्यक्रमका लागि भीडलाई आमन्त्रण गरियो । त्यसै गरी नेवार समुदायको मछेन्द्रनाथको भोटो जात्रामा जात्रा मच्चाइयो । जस्तोसुकै महारीमा पनि नगरी नहुने, आफूलाई लाग्दा जस्तो पनि ठीक र जायज हुन्छ भन्ने हाम्रो समाजको मनोबिज्ञान रहेको छ । अहिले दशैंमा पनि कोरोना नपुगेको ठाउँमा पनि कोरोना पुग्न सक्ने देखिएको छ । नेपालका गाउँगाउँ, बस्तीबस्ती सबै ठाउँमा चार्डपर्व मनाउदा लक्षण बिनाको कोरोना पुग्नसक्ने अनुमान डाक्टरहरुले गरेका छन् ।
नेपालमा कोरोना आइपुग्दासम्म नियन्त्रणमा आउला अथवा बिज्ञानले यसको खोप पत्ता लगाउला भन्ने आशा थियो । तर, दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि नियन्त्रण गर्न कठिन अवस्था आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा चुनौति थपिदैछ । बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र धारासायी भएको थियो । काम गरेर खाने बर्गलाई सरकारले केही समय जिम्मा लिने हो भने कोरोना नियन्त्रण गर्न सहज हुने थियो । यतिवेला नेपाल सरकारका अगाडी थुप्रै चुनौति छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने । कोरोना भाइरसबाट क्षति हुनबाट जोगाउन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण चैत कै सुरुदेखि असार अन्तिमसम्म हुनबाट मुलुक जोगियो । लकडाउनले कोरोनाबारे समुदाय स्तरमा चेतना बढाए पनि सतर्कता भने देखिँदैन । सरकारको क्षमता अनुसार त्यो रणनीतिले काम राम्रै गरेको थियो । त्यतिवेला खुल्ला र चार्डपर्व सुरु भएको छ । स्वास्थ्य बिज्ञानमा अब्बल ठहरिएका संसारका धेरै मुलुकमा समेत कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि अवस्था भद्रगोल छ । नेपालीहरुले पनि सक्दो सर्तकता अपनाउनु पर्छ । सरकारले कोरोना उपचारमा प्रोटोकल छुट्याएको बिवादास्पद छ । असाहाय, बिपन्न एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, सुरक्षाकर्मि, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि सबैले बिभिन्न बहानामा सुबिधा पाउने भए । सबै सरकारी कर्मचारी सबै जनप्रतिनिधिहरु, पहुचवाला व्यक्तिहरु, न्यायाधीशहरु असहाय र बिपन्नमा पर्दैनन् । राज्यको ढुकुटी तलव खानेहरु सबैले सुबिधा पाउने, कर तिर्ने नागरिकले उपचार नपाउने भन्ने, स्वास्थ्य जस्तो मौलिकहक अन्तर्गतको हकका लागि दोहोरो मापदण्ड तय गर्नु बेठीक हो । कोराना महामारीबाट स्वास्थ्य उपचार पाउने सवालमा सबै नागरिकलाइ समान ब्यवहार गर्नुपर्छ । महामारीका बेला सरकारले नागरिकलाई निः शुल्क नै उपचार गर्नुपर्छ ।