पोखरा, १ वैशाख– २०७७ सालमा गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको ‘कुम्भ मेला’ लाग्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, ०७६ साल चैतमा कोभिड–१९ देखिएसँगै देश लकडाउनमा गयो । लकडाउनसँगै खेलकुदका गतिविधिहरु रोकिए । लकडाउनको अन्त्य भएपनि खेलकुद क्षेत्र खुलेन । खेलाडीले ६ महिनासम्म घरमै बस्न पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । कुनै खेलाडीले एक दिनमात्र खेल नखेल्दा समेत उसको खेल स्तरमा सोझै प्रभाव पार्छ । खेलकुदको अल्पविकसित नेपालमा लकडाउनले ठुलो असर ग¥यो खेलाडी नियमित प्रशिक्षणमा जान पाएनन् । प्रशिक्षण रोकियो खेल गतिविधि रोकिए ।

सिंगो वर्ष ठप्प भएको खेलकुद टाइगर ग्रुप पोखराले भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेपछि मात्रै लयमा फर्कियो । लगत्तै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना भयो । दुबै प्रतियोगिताले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद यथावत रहेको संकेत देखायो ।
नवौँ खेलकुद स्थगित
गण्डकी प्रदेशमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने तयारी थियो । फागुन २० देखि २७ गतेसम्म आयोजना गर्ने तयारी अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामै खेलकुद गर्नेगरी योजना बनेका थिए । प्रत्येक जिल्लालाई खेलकुदमा समावेश गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निमार्णका लागि बजेट विनियोजन भए । तर, कोरोना भाइरसका कारण तयारी नपुग्ने भन्दै आगामी वर्षका लागि सारियो ।
दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट फुटबल मैदानमा प्रभाव
पोखरामा १३ औँ साग अघि १६ हजार ५ सय सिट क्षमताको प्यारापिटसहितको फुटबल मैदान निमार्णको काम सुरु गरियो । निकै तिव्र गतिमा निमार्ण भइरहेको पुर्वाधार निमार्ण कोरोनाकै समयमा समेत अघि बढ्यो । मैदान निमार्णले दिएको उत्साह एकाएक ओझेल पर्दै गयो । रकम आउन छाड्यो, निमार्ण कम्पनी काठमाडौं धाउन थाले तर रकम आएन । एशियाली फुटबल संघ (एएफसी) ले पोखराको फुटबल मैदानलाई एशियाकै उत्कृष्ट फुटबल मैदानको रुपमा घोषित गरेको छ ।
पहिलो चरणमा १६ हजार ५ सय दर्शक क्षमतासहितको मैदान बनाउने सम्झौता अनुसार काम सुरु गरिएपनि बीचमा भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ३ हजार ५ सय सिट क्षमता बढाएर २० हजार पु¥याउने योजना अघि सारेको थियो । पहिलो चरणको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बहुउद्देश्यीय भवन निमार्णको काम बाँकी छ । कछुवा गतिमा काम अघि बढिरहेको छ । १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा १६ हजार ५ सय दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहितको मैदान निमार्ण गरेपनि पोखरामा फुटबल लोकप्रिय रहेकाले त्यसलाई बढाएर २० हजार पु¥याउने योजना थियो । कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै राखेपले बजेट हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने अन्योल रहेको निमार्णाधीन रंगशालाका साइड इन्जिनियर मविन आचार्यले जानकारी दिएका थिए । यतिमात्र होइन पुर्वाधार निमार्णका लागि बजेटको आशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत निरीक्षण गराइयो तर पनि उपलब्धि शुन्य नै !
खेलकुद विकासका लागि खेलकुद विधेयक
गण्डकी प्रदेशको खेलकुदमा वेथिति र विसंगतिका चाङ छन् । एक्लौटि रुपमा चलिआएको खेलकुद संघहरुलाई पुर्णता दिनका लागि ०७७ साल खेलकुदका लागि सुखमयी बन्न पुग्यो । गण्डकी प्रदेशले आफ्नै खेलकुद विधेयक ल्यायो । असोजमा गण्डकी प्रदेशले खेलकुद विधेयक ल्याउँदै खेल क्षेत्रको विकास हुनेमा विश्वास दिलायो । प्रदेशको ५७ औ बैठकले खेलकुद विधेयक पारित ग¥यो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संघ संग नबाझिने गरी प्रदेश सभाबाट सामान्य संसोधनसहित पारित गरिएको छ । खेलकुद ऐन २०७७ असार १८ गते कार्यान्वयनमा आएको थियो । ६ सदस्यीय बोर्ड समिति र २५ सदस्यीय प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन गरिएको छ । जस्को सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङ रहेका छन् । विधेयकले खेलाडीले खेल मितेमतो (म्याच फिक्सिङ) गरेको प्रमाणित भए ३ वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवना तोकिकेको छ । खेलाडीले रकम लिएको पाइएको अवस्थामा रकम जफत गरेर प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने खेलाडीसहित पदाधिकारी एवं निर्णायकलाई कारवाही गरिने छ । कसुर गरेको ठहरिएमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ ।
त्यसतै खेलाडीले प्रतिबन्धित लागु औषध सेवन (डोपिङ)गरेको अवस्थामा समेत कार्वाही गरिने व्यवस्था ल्याइएको छ । खेलाडीले पहिलो पटक प्रयोग गरे १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भराइने छ । दोस्रो पटक भेटिएको अवस्थामा एकवर्ष खेलबाट प्रतिबन्धित गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को कार्यकाल भने ४ वर्षको हुने छ । यो खेलकुदको लागि निकै महत्वपूर्ण हो ।

बन्न नसकेको तर चर्चामा आएको फिफा प्रोजेक्ट
विश्व फुटबल महासंघ फिफाले दक्षिण एशियामै सबैभन्दा ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट नेपाललाई दिएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कै इतिहासमा रहेको ड्रिम प्रोजेक्टको शिलान्यास २०७७ सालमै गरिने भन्ने थियो । तर विविध कारणवस तत्कालै शिलान्यास भने हुन सकेको छैन् । तर, २०७७ सालमा ड्रिम प्रोजेक्टको प्रतिवेदन (डिपिआर) भने तयार भइसकेको छ । कास्कीको माछापुच्छे्र गाउँपालिका भेडावारीमा बन्न लागेको उक्त टेक्निकल सेन्टरको डिपिआर तयार हुने समयसम्म निकै चर्चा पायो । फिफाको आर्थिक सहयोगमा बन्ने परियोजनाको लागत भने निकै ठूलो रहेको छ । पहिलो चरणमा १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टिएको छ । एन्फाले ४ चरणमा काम सक्नेछ । पहिलो चरणअन्तर्गत अभ्यास मैदान, पुरुष होस्टल, अभ्यास ब्लक, कार्यकारी क्वार्टर ब्लक, अतिथि क्वार्टर ब्लक, ओपन फुट कोर्ट, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय तथा चौतर्फी बार लगाउने काम रहेको छ । टेक्निकल सेन्टरमा ५ हजार दर्शक क्षमतासहितको प्यारापिट युक्त मुख्य फुटबल मैदान, प्राकृतिक मैदान, दुई कृतिम मैदान, दुई बालुवा मैदान, स्विमिङपुल, रेष्टुरेण्ट,पुस्तकालय, जिमहल तथा सभाहल रहने छ ।
खेलकुद मन्त्रीले १७ करोड लिएको आरोप
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) १७ करोड रुपैँया लिएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । जेठ २३ गते भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद यादवले आरोप लगाएका थिए । सांसद यादवले आरोप लगाइरहँदा मन्त्री विश्वकर्मा पनि संसदमै उपस्थित थिए ।
संसद यादवले बैठकमा समय लिएर बोल्ने क्रममा भने, ‘मैले के सुनिरहेको छु भने माननीय खेलकुदमन्त्रीले एन्फासँग १७ करोड रुपैयाँ लिनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘केही दिनअघि एन्फा अध्यक्ष कर्मा शेर्पाले मधेसीलाई राष्ट्रियता आउँदैन भन्नुभएको छ । उहाँले कसको ताकतमा हामीलाई राष्ट्रियता सिकाएको ? पक्कै पनि खेलकुदमन्त्रीको ताकतमा भन्नुभएको होला ।’
सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्तिका विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जेठ २६ गते सोमबार प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिएका थिए । जवाफमा मन्त्री विश्वकर्माले यादवलाई आरोप प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका थिए ।
गणेश थापाले फैलाएको गलत हल्ला
अखिल नेपाल फुटबल संघका पुर्व अध्यक्ष गणेश थापाले असार २४ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत टेक्निकल सेन्टर सम्बन्धि पोष्ट गरे । उक्त पोष्ट निकै भाइरल बन्यो । पोष्टले विभिन्न फुटबलसम्बन्धी पेजमा गण्डकी प्रदेशमा बन्ने टेक्निकल सेन्टरको विरोध समेत गरे र एन्फाले अनियमितता गर्न लागेको भन्दै अधिकांशले गुनासो समेत पोखे । बन्नुअघि नै टेक्निकल सेन्टरको यी दुई कुराले चर्चामा ल्यायो । गणेश थापाले उक्त पोष्टमा भनेका छन् ‘सम्पूर्ण मिडियाहरू र खेलप्रेमीहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु । एन्फाद्वारा माननीय खेलकुद मन्त्री ज्यूको चुनावी क्षेत्रमा फिफाको परियोजना १७ करोडको लागतमा बन्न लागेको ठाउँको फोटो हो । यस ठाउँमा पहिले तटबन्धनको व्यवस्था नगरिकन बनाउनु ठूलो गल्ती हुनेछ । यस्ता किसिमका परियोजना बनाउनुभन्दा अगाडि सातै प्रदेशमा खुलारुपमा प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नु पर्दछ भन्ने पनि माग पनि राख्दछु । हिजोका दिनमा पनि प्रतिस्पर्धा गराएर छनौट गर्ने प्रचलन भएको स्मरण गराउन चाहन्छु । म को रिसाउछ भनेर यसरी आफ्नो आखा ले देख्दा देख्दै चुप लागेर बस्न सक्दिन । गलतलाई गलत राम्रोलाई राम्रो भन्ने साहस हिजो पनि थियो र आज पनि छ ।’ तर, तस्वीर भने मैदान बन्ने स्थानको थिएन् । जस्ले केहि समय नबन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि जगायो । गण्डकी प्रदेशमा बन्न लागेको फुटबल क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार अन्यत्र लाने गरी विभिन्न अपवाह फैलिए ।
संयोग नै भन्नु पर्छ, यी दुई विषयले उक्त प्रोजेक्टलाई चर्चामा ल्यायो । त्यतिमात्र होइन विवादित विषयकै कारण पारदर्शी तरिकाले डिपिआरदेखि स्थानीय सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरियो तर शिलान्यास हुनभने ढिला भयो ।