२०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राईले भनेका थिए,‘ कोदो र तोरी हेर्दा उस्तै–उस्तै हुन्छ, तर मिसाएपछि त्यो निरर्थक हुन्छ । न त्यसबाट तेल आउँछ, न पिठो । एमाले–माओवादी एकता पनि यस्तै बन्ने खतरा छ ।’
उनको टिप्पणी सही सावित हुन धेरै समय कुर्नु परेन । नेपाल कम्युुिनष्ट पार्टी ( नेकपा) को ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन भएपनि ३ महिनाभित्र सक्ने भनिएको एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको विवाद तल्लो तहसम्म पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई उपेक्षागर्दै एकलौटी निर्णय गर्न थालेसँगै विवाद झ्याङ्दिै गयो । एकातिर कोभिड–१९ को महामारी अर्कोतिर नेकपाभित्रको विवाद । विवाद सुल्झाउन दुईवटै अध्यक्षको सहमतिमा कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले काम गर्न नपाउँदै वैशाखको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । अध्यादेशको पार्टीभित्रै चर्को आलोचना भयो । अर्काको पार्टी विभाजन गर्न ल्याइएको तर्क गरेपनि ओलीको सो कदमभित्र आफ्नै पार्टी विभाजनको मक्सद रहेको विश्वास गरियो । मधेशवादी पार्टी फुटाउने प्रधानमन्त्रीको जुन तर्क थियो, त्यो तर्क पनि सत्य ठहरिएन । बरु, मधेशवादी दलहरु एकतामा आए र जनता समाजवादी पार्टी गठन गरिदिए । पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को दवाव आएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता जिए । विवाद जसोतसो मत्थर भएपनि ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्याउन्न बहुमत सिद्ध गर्र्नेतर्फ केन्द्रीत रह्यो । विवादकै बीचमा २६ भदौमा दुबै अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई पुनः परिभाषित गरियो । तर, प्रचण्डले जिम्मेवारी अनुसार काम नपाएको गुनासो गरिरहे । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले २० पृष्ठ लामो असन्तुष्टि पत्र पठाए । सो समूहले कात्तिक २२ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय बैठठ बोलाउन पत्र लेख्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले सो पत्रलाई आरोपत्रको संज्ञा दिए । उनले कात्तिक २५ मा लेखेको प्रत्युत्तरसँगै पार्टी फुटको दिशामा अघि बढ्यो । कात्तिक २८ मा प्रचण्डको प्रत्युत्तर आयो । नेकपाको मंसिर ३ को स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइए पनि त्यो पटक–पटक स्थगित भयो । पुस ५ गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने कार्यतालिका थियो तर त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद नै विघटन गरिदिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्णय गरेका थिए । उनीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पनि गरिएको थियो । संसद विघटनको घोषणासँगै औपचारिक रुपले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ओली र प्रचण्ड–माधव समूह दुई कित्तामा बाँडिए । प्रचण्ड–नेपाल समूह संसद विघनविरुद्ध सडकमा ओर्लियो । मुल पार्टी आफै भएको सो समूहको दावी थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको रडाकोका कारण काम गर्न नपाएकोले ताजा जनमतमा जान लागेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरिरहे । अन्तत ः सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अवैधानिक सावित गरिदियो । संसद पुनःस्थापना भएसँगै दुबै समूहले सूर्य चिन्ह र आधिकारिता आफ्नो भएको दावी गरिरहे । तर, एकाएक फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अवैधानिक भएको फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै पार्टी भएको ठहर गरिदियो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि तत्कालीन एमालेको कुन समूह आधिकारिक हो भन्ने प्रश्नको अन्त्य भयो । कोदो र तोरी छुट्टिन बाध्य भए ।
संसारकै तेस्रो ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकताका काम नसकिँदै भत्कन्छ भन्ने कमैले सोचेका थिए । तर, भयो यस्तै । यो परिघटनाले कम्युुिनष्टहरु मिलेर बस्न सक्दैनन् र टुटफुटमा रमाउँछन् भन्ने पुनः सिद्ध गरिदियो । एकताका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘के ससाना पसल थापेर बस्ने आउनुस् । एकजुट भएर देश बनाऔं’,भन्ने अभिव्यक्ति मिथ्या सावित् हुँदा त्यसले देशका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगे ।
कोभिड–१९ ले आमनागरिकको दैनिकी कष्टकर हुँदा सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिएन । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतको उपहास मात्रै गरेनन्, देश बनाउने अवसर हातबाट फुस्काए । राजनीतिक लडाईंमा कसले हा¥यो वा जित्यो भन्ने प्रश्न गौण बनेको छ । एउटा पार्टीभित्र देखिएको जुँगाको लडाईँका कारण सिंगो देशले हारेको छ । ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को नाराको उपहास भएको छ । अघिल्लो नयाँ वर्षदेखि सुरु भएको अस्थिरता अझै हटेको छैन । ओलीको निरन्तरता वा नयाँ सरकार भन्ने विषय टुंगिएको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यो परिदृष्यले आउँदो वर्ष पनि सुखद नहुने संकेत गरेको छ ।
गण्डकी सरेको अस्थिरता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को विभाजनअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारसँग २ तिहाई समर्थन थियो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि ६० सिटको सदनमा एमालेसँग २८ सभासद मात्रै रहे । शक्तिशाली सरकार अल्पमतमा प¥यो । केन्द्रको हावा प्रदेशमा नआउने बताइरहेका मुख्यमन्त्री गुरुङ चैत २५ गते माओवादी केन्द्रबाट २ मन्त्रीको राजीनामापछि भस्किन पुगे । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त लिएको छैन तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको लागि विपक्षीहरुसँग वार्तामा बसिरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले हुन्छ भन्नासाथ गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने पक्का छ । सरकार टिकाउने र नयाँ बनाउने खेल सुरु हुँदा यसले विकृति बढाउने संकेत गरेको छ ।