सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजाल नेपाल पोखरा महानगरपालिकामा कसरी स्थापना हुन पुग्यो ?

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजाल नेपालले जब देशभर गठन ग¥यो सोही क्रममा जिल्ला हुदैँ महानगरसम्म आइपुग्यो । मलाइ ठ्याक्कै मिति त याद भएन तर, आजभन्दा ३ वर्षअघि महानगरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित महानगरको पदाधिकारीसँगै बसेर संजालको स्थापना गरियो ।

सूचनाको हक राष्ट्रिय संजाल नेपालको काम र कर्तव्य चाहिँ के हो त ?

हाम्रो मुख्य काम भनेको आम नागरिकलाइ कसरी सूचना माग्ने भन्ने सिकाउने हो । उहाँहरुलाइ प्रशिक्षत गर्ने र सूचना माग्ने तरिका सिकाउने नै यसको काम हो ।

सूचना माग्नु भनेको चाहिँ के हो ?

सूचना माग्नु भनेको कुनैपनि कुराको पारदर्शीता खोज्नु हो आफ्नो अधिकार माग्नु हो । सत्य र तथ्यवारे जानकार लिनु हो । अझ यो के हो भन्दा भ्रष्टचार न्यूनीकरण गर्न हो ।

सूचनाको हक माग्दा कसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ ?

असाध्यै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । मानौँ, त्यो निमार्ण कार्य हुने बेलामा निगरानी गर्न सकेनौ भने के हुन्छ ? त्यहाँ कति मात्रामा सिमेन्ट राखियो वा वालुवाको मात्रा, छडको मात्रा केही थाहा हुँदैन । तर, निमार्णको जिम्मा पाएको कम्पनीले हरेक कुराको सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यहाँ कति मिटरको ढलान गर्ने वा सिमेन्ट कति राख्ने, छड कस्तो र कुन राख्ने सबै कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ । हो त्यही कुरा आम नागरिकलाई थाहा हुँदैन अनि त्यहाँ जस्तो सामानको पनि प्रयोग हुन्छ,गलत गरिकाले गरिने काम नै भ्रष्टाचार हो । हामीले सूचना मागेर कहिले काम सम्पन्न हुने ? त्यहाँ प्रयोग हुने सामानहरुको गुणस्तर के हा,े कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खोज्नुपर्छ । जब हामी खोज्छौँ तबमात्र उनीहरुले काम राम्रो गर्ने त हो नि । यसरी नै हरेक ठाउँमा सूचना माग्दा वास्तविक कुरा बाहिर आउँछ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । हामी निजी संरचना बनाउदा कति ध्यान दिन्छौँ तर, सरकारी संरचना बनाउदा वेवास्ता गर्छौँ । निजी बनाउँदा कति बलियो हुन्छ र सरकारी बनाउदा किन कमजोर बन्छ यो भनेको सूचनाको हक प्रयोग नगरेकै कारण हो ।

त्यसो हो भने, यो सूचनाको हक कसरी प्रयोप गर्न सकिन्छ त ?

यो एकदमै सजिलो छ । सूचनाको हक अनुसार सूचना माग्दा तपाईंलाई कुनैपनि शुल्क लाग्दैन । नेपालको संविधानले पनि यसलाइ नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत नै राखेको छ ।

कस्ता किसिमका सूचना आम नागरिकले माग्न सक्छन् ?

राज्यले दिन नमिल्ने केही सूचनाबाहेक सबै सूचना आम नागरिकले माग्न सक्छन् । सामान्य भाषामै लेख्न सकिन्छ । श्रीमान सूचना अधिकारीज्यू, सूचना पाऊँ । संविधानको भाग ३ को धारा २७ अनुसार सूचनाको हक प्रयोग गरी मलाइ यो–यो कुराको (आवश्यक विषयवस्तु)जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध छ’ मात्र भनेपनि पुग्छ । विवरण खुलाए पुग्छ ।

माग्न नमिल्ने सूचना भनेको कस्तो हो ?

माग्न नमिल्ने सूचना भनेको राज्यको शक्ति कमजोर बनाउने, समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने र नेपाली सेनाको हात हतियार, के कसरी कुन ठाउँमा राखिएका छन् । त्यो सूचना हामीले माग्न पाउँदैनौ । जस्तै – नेपाल राष्ट्र बैंकमा कति रकम छ भनेर सूचना माग्न पाउँछौ तर, बैंकको ढुकुटी कुन शाखामा, कुन कुनामा कस्तो ताल्चा लगाएर जस्ता सूचना भने हामी माग्न पाउँदैनौँ । र, अर्को कुरा राष्ट्र राष्ट्रियता खलल पार्ने राष्ट्रिय गोपनीयताहरु माग्न पाउँदैनौ ।

माग गरिएको सूचना नदिएमा के हुन्छ त ?

हामीले माग गरेको सूचना कुनैपनि सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र दिनुपर्छ । यदि नदिएको खण्डमा प्रमुखलाइ निवेदन गर्न सक्छाँै र प्रमुखले ७ दिन भित्रमा लिखिन सूचना दिनुपर्छ । त्यो नभएको अवस्थामा यदि त्यो भित्रपनि दिनुभएन भने हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्छौँ र पुनरावेदन भएपछि हामीले होइन, आयोगले सूचना उपलब्ध गराउँछ र सूचना उपलब्ध नगराउने कर्मचारीको प्रमोसन रोकिन्छ ।

सूचना माग्नु पर्छ । सूचना हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ भनेर नागरिकको चेतनामा विकास भएको छैन भन्ने सुन्निछ । के साँच्चिकै हरेक नागरिकसम्म सूचनाको हक छ भन्ने कुरा नपुगेकै हो त ?

एक्दमै नपुगेको हो । हामीले जब महानगरमा संजाल गठन ग¥यौँ त्यसपछि केही वडाहरुमा सूचना अभियान चलायौ । उहाँहरुले विश्वास नै गर्नु भएन । अहो ! यस्तो नि हुन्छ र ? भन्नुभयो । अब एउटा नागरिकको अधिकार कतिसम्म हो भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन । सूचना त पत्रकारका लागि मात्र हो भन्ने सोचेका छौँ । अनि हामी कुनैपनि सूचना माग्न हाकिमकहाँ जान डराउँछौँ । दोस्रो कुरा, हामी त्यो भन्दापनि तलकोमा जान डराउँछौ । र, हामी बाहिर ब्रोकर खोज्छाँै अनि मात्र जान्छौँ । अब आम नागरिकले जान्नैपर्ने कुरा के हो भने, कुुनै पनि नागरिकले सरकारी कार्यालयको बाहिर भित्तामा सूचना अधिकारी भनेर लेखेको व्यानर राखेको हुन्छ । हो त्यही व्यानरमा भएको कर्मचारीलाइ भेट्ने वा सोध्ने हो । हामी त्यहासम्म पुग्नै नसकेको सत्य हो । पुग्न जरुरी छ । अर्को कुरा, नागरिक वडापत्रमा पनि स्पष्ट लेखिएको हुन्छ कि कुन कामका लागि के कति समय वा शुल्क लाग्ने भनेर । सोही अनुसार हामी चल्न सकेमा कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य हुन्छ र सूचना व्यक्ति व्यक्तिसम्म पुग्छ । त्यहाँ प्रष्टै छ नि, यदि समयमा काम नभएमा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिको समेत माग गर्न सक्छन् जसका लागि हामीले सचेतना गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

कोरोना महामारीको समयमा संजालको भूमिका कस्तो रह्यो ?

पोखरा महानगरपालिकाको संजालको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रह्यो । हामीले कोभिडको खोप वितरण गर्दा होस् या राहतका प्याकेज ल्याउँदा होस् । पिडितसम्म पुगेका छन की छैनन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी राख्यौँ । खोपमा भने निकै समस्या देख्यौँ । संजालकै सक्रियतामा खोप हराएको सूचना बाहिर ल्यायौँ जुन कुरा केही पत्रपत्रिकाले प्रकाशन समेत गरेको थियो । कोरोनाको सुरुवाती चरणमा त बाटोमा नै तगारो राख्नेसम्मका काम भए जुन अनावश्यक थियो । बाटो छेकेर कोरोना छेकिने होइन् । कोरोनालाई सुरुमा जुन रुपमा हेरिएको थियो, अपहेलना गर्ने किसिमको हामीले पनि सूचना दिदैँ हिँड्यौ, भ्रममा नपरौँ भन्यौँ ।

खोपमा अनियमितता भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको थियो नि ?

हो, संजालकै सक्रियताले त्यो कुरा बाहिर आउन सफल भएको हो । जब महानगरमा खोप वितरण हुन थाल्यो । हामीले सबै वडामा संजालका प्रतिनिधि पठायौँ । हरेक क्षेत्रको भिडियो क्लिप हामीसँग छ । कसले खोपको दुरुपयोग ग¥यो भन्ने कुरा ।
कस्तो देखियो भन्दा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका आफन्तहरुलाइ पहिला खोप लगाइयो । लक्षित समूहभन्दा बाहिर । यसको ज्वलन्त उदाहरण आज लगाइएकै दोस्रो डोजमा उपस्थिति भएका व्यक्तिलाई हेर्न सकिन्छ । के उनीहरु वृद्ध थिए र ? उसले नाता,कृपावादबाट लगाइयो । धेरैजसो खोप केन्द्रबाट खोपसमेत हरायो । उदाहरणका लागि ८ सय खोप ल्याएकोमा ७ सय खोपको मात्र तथ्याङ्क छ बाँकी खोप कहाँ गयो ? त्यो आफन्तकोमा चिनजानकोमा पुग्यो ।

खोप हराएको सूचना पनि माग गर्नभयो होला के भयो त ?

हामीले वडा नम्बर ६ मा सूचना मागेका छौँ । त्यहाँ खोप प्रत्यक्ष हराएपछि हामीले कहाँ गयो ? कसरी गयो र कसले लग्यो भन्दै सूचना माग ग¥र्यौ जुन कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा समेत माग गरेका थियौँ । त्यहाँबाट अचम्मको कुरा आयो । जवाफ कस्ता आयो भने, स्वास्थ्य शाखाबाट पनि, प्रशासनबाट पनि र सम्बन्धित कर्मचारीहरुबाट पनि कस्तो आयो भन्दा ‘यो खोप जसले लिएर गएपनि स्टक राख्ने चिज होइन् । यो लगेर खाने चिज होइन् । सुन होइन चाँदी होइन् कसैले लगाएपनि त लगाए नि त । खोप त लगाइयो नि, जहाँबाट लगाए पनि, जसले लगाए पनि’ भन्ने जवाफ आयो । लक्षित समूहलाइ लगाउनुपर्ने खोप अन्यत्र पुग्नु दुरुपयोग भएकै हो ।

अन्त्यमा सूचना माग्दा फाइदा के हुन्छ त ?

सूचना माग्दा फाइदा भनेको हाम्रो शासनलाइ एउटा सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ । कुनैपनि काम छिटो छरितो हुन्छ । हामीले प्रश्न गरेनौँ भने अराजकता, कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदै भ्रष्टाचार बढ्छ र यसको न्यूनीकरण सूचना मागेपश्चात नै हुन्छ । हामी पनि सक्षम नागरिक हुन्छौ धन्यवाद ।