गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजकीय कामबाट फुर्सद मिलेको छ । मुख्यमन्त्री हुँदाको हतारो छैन । सदन चलेको छैन,खवरदारी गर्ने दायित्व निभाउनै परेको छैन । तर,उनी फुर्सदमा छैनन् । खासगरी मातृपार्टी नेकपा एमालेभित्र देखिएको विग्रह मिलाउन र पार्टी एकताको सूत्र फेला पार्ने भूमिकामा उनले आफूलाई समाहित गराएका छन् । पार्टीका सचिव तथा गण्डकी अञ्चल इञ्चार्जको भूमिकामा रहेका गुरुङ पार्टी बिग्रनुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दुबैको दोष देख्छन् । उनीसँग पार्टीभित्रको गतिरोध र सम्भावित परिणति अनि निकासबारे ढोरपाटनकर्मी वाशुदेव मिश्रले लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । –सम्पादक
–केपी ओलीसँग पार्टी अध्यक्षको रुपमा नभएर गण्डकीको सरकार प्रमुखको रुपमा अधिकार बाँडफाँडका विषयमा असहमति राखेको हुँ ।
– संघीयताको सवालमा म अझ कम बोलेँ भन्ने लाग्छ ।
केन्द्रमा विपक्षी गठबन्धन बन्दा त्यसको असर प्रदेशमा प¥यो, मैले पद छाड्नुप¥यो ।
–केपी ओलीले अकारण सदन विघटन गर्नुभयो ।
– हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर के पाउँछौँ । त्यसो गर्न हुँदैन मैले भनेकै हो ।
–संविधानका मूलभूत सिद्धान्तप्रति असहमत भएका शक्तिहरुले अस्थिर वातावरण सिर्जना गराए ।
–पार्टी बिग्रिइसक्यो,सरकार गिरेपनि पार्टी बचाउनुप¥यो । पावर सेयरिङ नगरेसम्म एमालेमा कुरा मिल्दैन ।
– प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर जानासाथ प्रधानमन्त्री हुनसक्ने हैन । सरकार प्रमुख भएर कसरी काम गर्ने भन्ने देखाउन यता ( मुख्यमन्त्री) मा आएको हो ।
–अहिले राजनीति यस्तो भइसक्यो, सत्य कुरा बोल्नै नहुने,गुटको कुरा भनेपछि गुटले गु खा भनेपनि गु खान जाने जस्तो टाइपको क्या ।
दिन आराममा बितेका होलान् है ?
कहाँ आराम पाउँछ । हिजो ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म व्यस्त हुन्थेँ । म पार्टीको इन्चार्ज पनि थिएँ । पार्टीको काममा समय कम दिएको अवस्था थियो । त्यो बेला पनि पोखरा–काठमाडौं दौडधूप बढी हुन्थ्यो । अहिले पनि चलिरहेको छ । पार्टी एकीकरणको लागि समय खर्च भइरहेको छ । अहिले एकदम आरामचाहिँ हैन । म कार्यदलमा नभएपनि पार्टी एकताको लागि सहजीकरण समय दिनुपरेको छ । टाइम म्यानेजमेण्ट राम्रो थिएन, त्यो बेला । मेरो सचिवालय नै व्यवस्थित हुन सकेन । सचिवालयले, सल्लाहकारले राम्रो काम गरेन । त्यसलाई सुधार गर्छु भन्ने थियो तर त्यही बेला सरकारबाट हट्नुप¥यो ।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा बहिर्गमनलाई सही थियो कि नियति मान्ने ?
मुलुको राजनीतिक परिस्थिति ठीक ढंगले चलेको भए, पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न नभएको भए,बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकेको भए, सायद पार्टीभित्र विद्रोह हुने स्थिति बन्दैनथ्यो होला । त्यो परिस्थिति नबनेको भए नेपाल सरकारसँगै प्रदेश सरकार पनि यथावत रहने अवस्था बन्थ्यो । विपक्षी गठबन्धन बन्यो, केपी ओली सरकारलाई हटाउने हटाउने अवस्थाले प्रदेश सरकार पनि गयो । यद्यपि, प्रक्रियामा जाँदा स्वभाविक प्रक्रियामै गएको हो ।अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेल हुन्थ्यो नि । सभामुखले सत्ताको दुरुपयोग गर्नुभयो । संसदको कार्यसूचीमा चढेको विषय लम्बिनसक्छ तर स्थगित हुँदैन । तर, यहाँ कसैसँग नसोधी टाउको गन्नुभयो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने देखेपछि संसद स्थगित गर्नुभयो । त्यहीँबाट सरकारविरुद्ध चलखेल सुरु भएको हो । अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्थ्यो, त्यसो भएको भए, अर्को एकवर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैनथ्यो, मेरो सरकार २ वर्ष नै टिक्थ्यो ।
पार्टी एकीकरणमा पछिल्लो समय ध्यान दिनुभयो तर त्यहीबेला पर्याप्त दिएको भए, पार्टी एक हुन्थ्यो कि ?
एमालेको पूर्वसचिवको,स्थायी कमिटी सदस्यको नाताले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व हल गर्ने सूत्र मसँग थियो भन्ने लाग्छ तर पार्टी यसरी भत्कँदै जाला भन्ने लागेन । म यता मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा थिएँ । काठमाडौंबाट भौतिक रुपले पनि म टाढा । पछि पार्टी जुन रुपले गयो,त्यो मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो ।
तपाईं आफैले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग होक्काँ गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको रुपमा अधिकार नदिएको गुनासो पोख्नुभयो, त्यसले गर्दा तपाईंको कुरा नसुन्ने अवस्था बनेजस्तो लाग्दैन ?
पार्टीको आन्तरिक जीवनको बारेमा मैले त्यस्तो गरिन । पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धको कुरा, सरकार चलाउन पार्टीभित्र अलिकति बढी सहमतिको आधारमा अघि बढौं भन्ने कुरा व्यक्तिगत भेटघाटमा धेरै अगाडिदेखि,२०७६ सालको वैशाखदेखि नै भन्दै आएको हो । तपाईंको कार्यशैलीको कारण समस्या उत्पन्न हुन लागेको छ,सामूहिकतामा विश्वास गर्नुप¥यो, कार्यशैलीमा समीक्षा गर्नुप¥यो, तपाईंको कार्यशैलीको सिंहावलोकन गरौँ र तपाईंको व्यक्ति चयन (मन्त्री, सल्लाहकार) चयन पनि गलत भयो भन्ने सुझाव दिएको थिएँ । कमिटीको बैठकमा हैन, व्यक्तिगत रुपमा ।
गण्डकीको संस्थापक मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश बनाउँछु भन्नेमात्रै सोच्नुभयो,पार्टीले मुख्यमन्त्री बनाइदिएको चाहिँ बिर्सनुभयो !
हाम्रो पार्टीको विधान संविधान नबन्दैको हो । पार्टी एकीकरण हुँदा सरकार बनिसकेको थियो । अन्तरिम विधान बन्यो तर त्यो विधान अनुसार पार्टी चलेन । एकता पनि एकताको लागि पनि गरियो । पार्टी सुदृढीकरणको लागि भएन । हामीले बुझ्नुपर्ने के थियो भने, म एउटा सरकारको प्रमुख, प्रधानमन्त्री अर्को सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ । तहगत रुपमा तलमाथि हुन्छ तर दुईवटा सरकार भएपछि अधिकारको बाँडफाँडमा जहाँपनि झगडा हुन्छ । कि त त्यो समन्वय,सहकारिता र सहकार्यको आधारमा जानुप¥यो । मुखले त्यसो भनिए पनि संघीय सरकारले बढी अधिकार खिच्दै लैजान थाल्यो । प्रदेशसँग, स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नेभन्दा पनि पुरानै केन्द्रीकृत ढंगले निर्देशित गर्ने र अधिकार खोस्न थालेपछि प्रतिवाद जरुरी थियो । संघको त्यो निर्णय संघीयता कार्यान्वनय,संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि थिएन, पार्टीको हितमा पनि थिएन । मैले कार्यकारी प्रमुखको नाताले,मुख्यमन्त्रीको नाताले अधिकार बाँडफाँड र संघीयता कार्यान्वनको विषय उठाएको हो । केपी ओलीसँग पार्टी अध्यक्षको रुपमा नभएर संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँबाट अधिकार बाँडफाँड,कर्मचारी व्यवस्थापनमा कतिपय कुरा ढिला भयो, कतिपय कुरा हुँदै भएन । संघीयताको पक्षधरताको लागि र पार्टी हितको लागि पनि मैले त्यो कुरा गर्नुपथ्र्यो ।
बढी छुच्चो भएजस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन, अझ अपर्याप्त भयो । केपी ओलीजस्तो व्यक्तिसँग त्यत्ति कुरा गर्दा, धेरैले मलाइ छुच्चो भने । हामीले जुन खालको समस्या झेलिरहेका थियौँ, त्यसमा केपी ओली एक्लो थिएनन् । नेपालको संघीयता, मुख्य रुपमा ब्यूरोक्रेसी र निजामति प्रशासनको भूमिका, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मात्रै हैन, अरु मन्त्रालय,मन्त्रीहरुको भूमिका र काठमाडौंका पार्टीका नेताहरु पनि पार्टीभित्रका नेताहरु पनि संघीयता कार्यान्वयमा समस्या प¥यो,पार्टीभित्र समस्या प¥यो भनेर एजेण्डा बनाएनन् । स्वार्थ केन्द्रीत एजेण्डा मात्रै बन्यो । वास्तवमा संघीयता र समावेशीता लावारिस बन्न खोजेको थियो । हामीले संघीयता र संविधानलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्रीहरुको ध्यान केन्द्रीत थियो ।
सबै मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर एउटै आवाज बनाउनुभयो तर सबैभन्दा पहिला तपाईंले नै पद छाड्नुप¥यो !
संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा र विपक्षी गठबन्धन बन्नुमा कुनै सम्बन्ध देखिएन नि । विपक्षी गठबन्धनसँग संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, अहिलेको संविधान बलियो बनाउने भन्ने कुनै एजेण्डा छ ? संघीयता कार्यान्वयमा केपी ओली सरकारले उदाशीनता देखायो, अब केपी ओली सरकारबाट हुँदैन, अर्को सरकार दिनुप¥यो, फाल्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा छ र ? त्यो हैन । प्रदेश सरकारले जे आवाज उठाइरहेको छ, प्रदेश स्वायत्तताको कुरा उठिरहेको छ, त्यसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेन भनेर उहाँहरुले आवाज उठाएको हो र ? त्यो आवाज उठाएको हैन । थुप्रै एजेण्डा थिए तर उहाँहरु अर्काको एजेण्डामा हिँड्नु भएको थियो । उहाँहरुलाई एउटा बहाना चाहिएको थियो, जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनु थियो । केपी ओलीले,म अकारण भन्छु, प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुभयो, त्यसलाई अदालतले सच्यायो । संसद पुनःस्थापना भएपछि उहाँहरुले भनेको काम त गर्नुभएन नि । संसद पुनःस्थापना भएपछि सबैकुरा हुन्छ भनिएको थियो नि, त्यहाँ केही गर्नुभएन । किनकि, पुनःस्थापित संसदले केपी ओलीलाई हटाउने कुनै सम्भावना देखिएको थिएन । एमालेभित्रको विग्रह बाहिर आइसकेको थिएन । अब स्थानीय चुनाव आउन लागेको, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव अगाडि केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा डिजाइनमा गठबन्धन बनेको हो । पार्टीभित्रको तिक्तता यति बढ्यो कि माधव नेपालहरु त्यो गठबन्धनमा जाने परिस्थिति बन्यो । कहिँ न कहीँ केपी ओलीले नसकेको कुरा भनेको त्यो हो । त्यत्ति मात्रै हैन कि, अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा यी ५ वटा पार्टीका नेताहरुको चिन्ता छैन,एजेन्डा छैन भनेर किन भनेको भने, अहिले नेपालमा एउटा डिजाइन छ, नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने । यो संविधान निर्माण गर्दाताका जुनजुन प्रवृत्ति र शक्तिहरु असन्तुष्ट थिए,असहमत थिए,उनीहरुले यस्तो अस्थिर परिस्थितिको निर्माण गर्न खोजिरहेको छ, जसले गर्दा संविधान,यो ६४ प्रतिशत मत प्राप्त सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई हटाइदिएपछि त अस्थिरता सिर्जना भइहाल्यो नि । ६४ प्रतिशत बहुमतको दललाई त्यो टुक्रयाइदिएपछि अस्थिर भइहाल्यो नि । धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुन्छ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर ग्राण्ड डिजाइन अनुसार नेपालको संविधान असफल पार्न,यो संविधानले बोकेका कुराहरु ,समावेशीता,समानुपातिक प्रतिनिधित्व,सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता भन्छौँ नि हामी, यी मूलभूत सिद्धान्तप्रति असहमत भएका शक्तिहरुले अस्थिर वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको हो । हाम्रा नेताहरुको स्वार्थको कारणले मुलुक अस्थिरतातर्फ यसै धकेलियो ।
संघीयता र प्रादेशीक संरचना रहला कि नष्ट गर्लान्, त्यो शक्तिले ?
संघीयता चाहिँदैन भन्न चाहिँ सक्दैन । भोलिपर्सी परिस्थिति बिग्रे भन्नचाहिँ सक्छ । संघीयता भएन भने हाम्रो मुलुक गृहयुद्धमा जान्छ । संघीयता द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि ल्याइएको हो । अहिले दुनियाँमा जहाँजहाँ द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ, त्यहाँ २ वटा कुरा गरिएको हुन्छ । त्यो भनेको संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो ।समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बाहिर पारिएका समुदायहरु कुनै न कुनै रुपमा राज्यको मुलधारमा समावेश गराउने हो । अर्को भनेको संघीयता हो । संघीयताले अलि धेरै ठाउँ दिन्छ, सहभागिताको लागि, भूगोललाई सबैलाई । अहिले जनजाति,महिला, मधेशी, पछाडि परेका समुदायको कुरा मात्रै छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तेस्रो लिङ्गीहरुको अधिकार पनि राज्यले संवोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो । राज्यले नचिनेका, वहिष्करणमा परेकालाई एकात्मक राज्यले भन्दा संघीय राज्यले बढी दिन्छ । हाम्रो राज्य कोरियाजस्तो एउटै जात भएको मुलुक हैन । यो बहुजातीय, बहुधार्मिक मुलुक हो । विविधता भएको समाजलाई एकतावद्ध गर्न संघीयतालाई महत्व दिन्छौँ । संघीयता प्रजातान्त्रि प्रणाली हो, यहाँ सबैलाई ठाउँ हुन्छ । एकात्मक राज्यको ढाँचामा यो सम्भव हुँदैन । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर निर्वाचनमा उठ्ने, उठाउने अवसर दियो भने विद्रोह हुँदैन । मुलुकलाई विद्रोह र आन्तरिक द्वन्द्वबाट बचाउनको लागि हामीले जे–जे व्यवस्था गरेका छौँ, एकथरीलाई मन परेको छैन । यी सबै उपलब्धी जोगाउन बहुमतको सरकार चाहिन्छ । त्यो वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्व छ ।
फुर्सदिलो भएपछि काठमाडौं गएपछि माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यो काम तपाईंबाटै ढिला भएजस्तो लाग्दैन ?
जस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो,त्यसैले चेताउने हो नि । एमालेका ३६ जना नेताहरुको समूह पार्टी संसदीय दल र पार्टीको निर्णयविरुद्धमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर जसरी सहीछाप गरेर जसरी आवेदन दिनुभयो । लागु नभएपछि अदालत जानुभयो ।त्यहाँ २३ जनाले आवेदन दिनुभएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा पनि २२ जनाले मत दिनुभयो । हाम्रो पार्टीका नेताले मत नदिएको भए त यो सरकार बन्ने थिएन नि । नेकपा एमाले कमजोर हुँदा नेपालको संविधान जोखिममा प¥यो । संसदीय प्रणालीको खिल्ली उँडाउने काम हो । संसदीय प्रणालीमा खलनायक सावित भएको व्यक्ति (शेरबहादुर देउवा) लाई सत्ता सुम्पने काम भयो । संविधानका प्रस्तावनाकै कुरामा लेखिएका कुरा संशोधन हुने ठाउँमा पुगेपछि म तातेको हो । त्यस्तो अवस्थामा न माधव नेपाल चेत्छन् न केपी ओली । एउटा विद्रोहको घण्टी बजाइरहेको छ अर्को आफ्नो एकतारे । अब यसरी हुँदैन,माधव नेपाल किन त्यो ठाउँमा पुग्नुप¥यो ? माधव नेपालले जे गर्नुभयो, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो, जसरी २२ जनाले भोट हाल्नुभयो ,त्यो संसदीय पद्दतिमा त गद्दारी नै हो नि । व्यवस्था नै जोखिममा पार्ने काम हो । उहाँको भाषामा व्यवस्था बचायौं भन्ने कुरा छ, हाम्रो पक्षकाले चुनाव जाने कुरा कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्यौँ । सरकार त गिरिसक्यो, एउटा कुरा बचाउन सकिन्छ । पावर सेयरिङ नगरेसम्म कुरा मिल्दैन । पार्टी बिग्रिइसक्यो,सरकार गिरेपनि पार्टी बचाउनुप¥यो । पार्टी बचाउने हो भने विद्रोह गरेकालाई पार्टीमा फर्काउनुप¥यो । कारवाही गरेर त त्यो शक्ति फर्कँदैन । पावर सेयरिङ नगरि कारवाही गर्ने भनेको त फकाउनेभन्दा लात्ताले हानेर बाहिर निकालेजस्तो हुन्छ । गल्ती कहाँ भयो भोलि खोज्दै गरौँला । माधव नेपालले त्यो गद्दारीसम्म पुग्नुपर्ने कारण त होला नि । त्यसमा केपी ओलीको, सरकारको, पार्टी प्रमुखको कुनै भूमिका छैन ?पक्कै पनि हुन्छ । अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको छैन ।पार्टीलाई, सरकारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणले त्यहाँभित्र उहाँहरुको आत्मकेन्द्रीत रुपले स्वार्थहरु बाझिएका थिए, त्यो एउटा कुरा होला तर एउटा मात्र पक्षको कारणले अहिलेको अवस्था आएको हैन । हुने कुरा जे भएपनि त्यहाँबाट सिकेर, यस्तो भएको कुरा नदोहो¥याएर नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर यो अभियान सुरु गरेको हो । लड्न त बाली र सुग्रिव भएर लडेको छ नि दुईजना । ल एकैठाउँमा बसौँ भनेर हुँदैन नि । असजिलो भइरहेको हुन्छ ।कुनै तेस्रो शक्तिले त्यो काम गर्नुप¥यो नि । त्यो काम सुरु गरौँ न भनेर मैले सुरु गरेको हो ।
तपाईंको व्यवहार पार्टीमा माथि जानको लागि वाधक हुनेखालको जस्तो देखिन्छ नि । किनकि,तपाईं प्याच्च बोलिदिनुहुन्छ ।
स्वार्थको राजनीति गर्नेहरुले धेरै कुरा सोच्छन् होला । मचाहिँ स्वार्थको राजनीति गर्ने भए केन्द्रकै चुनाव लड्थेँ ।समानुपातिकमा रार्खौं भन्थे होला । राजनीति गर्ने भए, शासन सत्तामै बसौँ न, सानो ठाउँबाटै आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरौँ न भनेर यता आएको हो । प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर जानासाथ प्रधानमन्त्री हुनसक्ने हैन । अरुले त भन्दैन, म त भन्दिन्छु नि । प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन भने मुख्यमन्त्री भएर काम गरौँ न भनेर म यता आएको हो । संघको मन्त्री त मैले एकपटक खाएकै छु । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर, पहिलो व्यक्ति भएर योजना कसरी अगाडि बढाउने, विकास कसरी गर्ने,स्रोत र साधन कसरी प्रयोग गर्ने, सुशासन यस्तो हुन्छ है कसरी देखाउने इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिलाई ठाउँ त हो नि भनेर म यता आएको हो क्या । संघीयताको विरोध गरेर, नेताको विरोध गरेर मेरो भविष्य दाउमा राख्यो भन्नेहरुको कुरा हैन । यसो गरेर मेरो राजनीति जोगिन्छ भन्ने मान्यता म राख्दिन । म पछाडि हट्दिन । त्यही कुराले मेरो पार्टी जीवन सकिन्छ भनेपनि मसँग पश्चताप र रोइकराइ गर्नुछैन । यो सत्य कुरा बोल्नुपर्छ भनेर म कम्युुनिष्ट भएको हो । हुन त, अहिले कम्युनिष्ट पार्टीका मान्छे ढोंगी भइसके, भन्छन् एउटा कुरा,गर्छन् अर्को कुरा ।सकेसम्म म सिद्धान्त अनुसार व्यवहार देखाउने प्रयत्न गर्छु । यसो भनिरहँदा आजको समाज जहाँ जान खोजिरहेको छ, कहिलेकाहिँ म आफैलाई त्यसको खिलापमा देख्छु । चरित्र र यो प्रवृत्तिसँग त्यस्तो भाव राख्ने मान्छेहरुको असहमति हुनसक्छ ।म चाहिँ यस्तै कुराहरु गरेर आफैले मनमा लागेका कुराहरु, कहिले कहिले के हुन्छ भने अहिले राजनीति यस्तो भइसक्यो, सत्य कुरा बोल्नै नहुने,गुटको कुरा भनेपछि गुटले गु खा भनेपनि गु खान जाने जस्तो टाइपको क्या । त्यस्तो देखिन्छ नि । नत्र त माधव नेपालजीहरुको लागि पार्टीको भन्दा गुटको अनुशासन ठूलो भएन ? यता हाम्रोतिर पनि त्यही छ । पार्टी हितमा भन्दापनि गुटको हितमा कहिलेकाहीँ लागिरहेकै हुन्छ । मिलिभगत चलारहेकै हुन्छ । यी सबै सारमा गलत कुरा हो । त्यसकारण एउटा कम्युनिष्टको नेता हुनको लागि, मेरो बाउ, मेरो मामा, मेरो दिदी, मेरो कोही कम्युनिष्टमा लागेकाले म कम्युनिष्टमा लागेको हो र ? हैन । क्याम्पसमा पढ्दै जाँदा गाउँको गरिबी देखेँ । साथीको संगतमा परेपछि जे बुझेँ, त्यसैले कम्युनिष्ट बनेको हो । आजसम्म मैले मेरो आदर्शलाई हल्लिने काम गरेकोजस्तो लाग्दैन । सकभर मेरो चेतना भइञ्जेलसम्म मेरो आदर्शलाई हल्लिन दिन्नँ ।
अब के गर्नुहुन्छ त ?
त्यही आदर्शलाई हल्लिन नदिन अस्ती मुख खालेको हो । मैले केपी ओलीलाई भनेकै हो, हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर के पाउँछौँ त्यसो गर्न हुँदैन मैले भनेकै हो । नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा,तपाईँले गरेपनि माधव नेपालले गरेपनि गलत कुरा हो । उहाँले मैले म नवौं महाधिवेशनदेखि तपाईंको गुटमा भएको हुनाले माधव नेपालकै गुटमा हुन्छु भन्दापनि कसैले विश्वास गर्दैनन् । तपाईंले नै नयाँ पार्टी खोल्नुभयो भनेपनि म तपाई)को पार्टीको सदस्य हुन्न, म एमाले नै हुन्छु । एमाले भएर बस्ने स्थिति नभए स्वतन्त्र भएर बस्छु भनेको हो । त्यसकारण भन्दाखेरी गलतलाई गलत भन्नसक्नुपर्छ आफ्नो पार्टीभित्र । जसले गरेको होस्, अध्यक्षले गरेको होस्, वरिष्ठ नेताले गरेको होस्, आफ्नै सर्वोच्च नेताले गरेको होस् । त्यो भन्न सकेन भने हाम्रो सिद्धान्त, आदर्श बच्दैन । त्यसको परिणाम के हुन्छ ? हाम्रो मुलुक बच्दैन ।देश चलाउने त नेताले हो,पार्टीले हो । असल शासनको लागि असल मान्छे चाहिन्छ भनेर लि क्वानले त्यसै भनेको हैन नि ।
