राजनीतिमा कलाकारिता फाँटबाट उदाएकी पियारी थापा अहिले फरक भूमिकामा छिन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट प्रदेश सभा छिरेपछि उनको पुरानो भुमिका फेरियो । कलाको माध्यमबाट समाज परिवर्तनको राजनीति थालेकी पियारी अहिले सरकार बनाउने वा भत्काउने भूमिकामा छिन् । उनकै चट्टानी अडानले गण्डकीमा सत्तापलट भएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्न सम्भव भएको हो । संसदीय फाँटमा खरो उत्रिएकी पियारीलाई अझै पनि कलाकारिताले तान्छ । ढोरपाटन दैनिकले अन्तर्वाताका लागि समय लिँदै गर्दा उनी जनमोर्चाको भातृसंस्था रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले निकालेको तीज विशेष गीतको सुटिङमा थिइन् । प्रस्तुत छ, जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईंले सुटिङ गर्नुभएको गीत कस्तो हो ?

म कला क्षेत्रबाटै राजनीतिमा पाइला चालेको हो । हाम्रो पार्टीको रक्तिम साँस्कृतिक अभियान, काठमाडौंले ‘नरुनु नारी साथी हो, लडेर हक ल्याउने हो….।’ बोलको गीत रेकर्ड गरेको छ । त्यही गीतको शुटिङ गरेका हौं । यो गीतको भिडिओमा म आफैले मुख्य भूमिका खेलेको छु । गीतको कोरियोग्राफी पनि म आफैले गरेको छु । यो गीतको रचना र संगीत हेमराज आश्रमले गर्नुभएको छ । शुटिङ सकियो । अब १, २ दिनमा बजारमा आउँछ ।

‘नरुनु नारी साथी हो लडेर हक ल्याउने हो’ गीतमा नाच्नुभएछ । हक ल्याउनलाई तपाईंले कहाँ लड्नुभयो ?

महिलाको विषयमा संसदमा सबैभन्दा धेरै आवाज उठाउने मै हुँ । सबै पार्टीका महिला सांसद एकजुट भएर आवाज उठाउन पनि म त तयार नै छु । तर अरु पार्टीका साथीहरुलाई वास्तै नहोला जस्तो, महिलालाई अविश्वास गर्ने, महिला सक्षम छैन जस्तो व्यवहार देखिन्छ । महिलाको पहुँच अझै पनि राज्य र पार्टीमा छैन । राणा शासन थियो । अहिले संघीयता आइसक्यो । संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको बाहेक महिलाको सहभागिता छैन । भएको सहभागिता पनि ओजपूर्ण छैन ।
७ प्रदेशमा एउटा वा दुइवटा प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री हुनुपथ्र्यो । यस्तो भएको भए कति ‘प्राइड’ हुन्थ्यो होला । बन्दुक देखाएर हिँडेका माओवादीले पनि गर्न सकेन । एमालेले त सक्दैन । महिलाको समस्या अहिले पनि पारिवारिक, सामाजिक रुपमा मात्र होइन, राजनीतिक समस्या पनि छैन । सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता न्युन छ । भएको सहभागिता पनि ओजपूर्ण छैन । त्यही भएर ल उठ नारी साथी हो । यस्ता विषय सहेर मात्र हुँदैन । क्षमता बढाउने हो । अघि बढ्ने हो ।

महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको विषय सधै लडौं भन्नेमै सिमित रह्यो । किन समाज र राजनीतिको मूल विषय बन्न सकेन ?

कहिलेकाहीं विषयको गम्भिरताले पनि निर्धारण गर्छ । केपी ओलीले संसद विघटन गर्नु गम्भिर भुल थियो नि । त्यो कस्तो परिस्थितिमा बनेको छ हेर्नुपर्छ । उहाँले आफ्नै पार्टी भंग गर्नुभयो । संविधानमाथि प्रहार गर्ने कुरा सामान्य होइन नि । यसो भनिरहँदा संविधानले व्यवस्था गरेको महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व कम हो भन्न खोजेको होइन । हामीले विषयको गम्भिरता बुझ्नुपर्छ । महिलाका मात्रै होइन, जातीय रुपमा पनि सहभागिताको प्रश्न छन् । क्षमता भएन भन्ने पनि होइन । क्षमता भएका व्यक्तीलाई कहाँ राखिएको छ र ? यो दल, त्यो दल मात्र होइन, सबै दलका महिला सांसद मिलेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । दलीत, जनजाती पनि मिल्नुपर्छ । सदन अवरोध गर्न सकिन्छ । संविधानले प्रदत्त गरेको हक र सरकारको दायित्व पुरा गराउन हामीले दबाब दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि एउटा दल वा एक जना सांसद मात्र लागेर हुँदैन, सबै दलका सांसद मिल्नुपर्छ ।

जहाँसम्म महिलाका विषय किन मूल मुद्दा बन्दैन भन्ने प्रश्न छ । बृहत् जागरण नहुँदासम्म यो समस्या हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था हो । यसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा महत्व राख्छ । अहिले चुनावमा जाने हो भने करोडौं करोड खर्च नगरी त जित्न सक्नुहुन्न नि ! धनाढ्यले मात्र जित्न सक्ने व्यवस्था हो यो । राजनीतिक दल पनि पुजीवादतिर, पैसाको मोहतिर, जता फाइदा हुन्छ, जसलाई टिकट दियो भने फाइदा हुन्छ उसैले पाउँछ । प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्न महिलाले आप्mनो क्षमता त बढाउनुपर्छ नै । कम्तिमा संविधानले भने अनुसार ३३ प्रतिशत उम्मेदवार र निर्वाचत सांसद महिला हुनैपर्छ ।

तपाईंहरुले निर्णायक मत दिएर बनेको गण्डकी सरकारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मुभमेन्टको विषय हो यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा यो खालको प्रभाव नपरेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । गण्डकी प्रदेशमा हामीले हिजोदेखि चाहेको बामपन्थीको सरकार हो । प्रगतिशील सरकार हो । वामपन्थी सरकारले नै जनताको हित गर्न सक्छ भनेर हिजो पनि हामीले सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालका घटना भए, त्यसको असर गण्डकीमा परेको हो । केपी ओलीले मार्ग प्रशस्थ गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । आफ्नै दलभित्रबाट अर्को सरकार बनाएको भए पनि यस्तो अवस्था आउने थिएन । केपी ओलीको पदचाप गण्डकीमा पनि देखिएपछि परास्त गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौं ।

अहिले गण्डकी सरकारमा केही समस्या देखिएका छन् । हामीले स्मुथली जाओस् भनेर चाहेका हौं । सरकारले जति राम्रो काम गर्छ त्यसको क्रेडिट हामीलाई पनि जान्छ, नराम्रो कामको पनि जान्छ । स्मुथली जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौं । काम गर्न भन्दा पनि कुन पद पाउने भन्नेमा विवाद देखिन्छ । हामीले गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भनेका छौ । यसको पनि एउटा लिमिटेशन हुन्छ । हामीले केन्द्रमा एमसीसी लगायतका मुद्धा अगाडी नबढाउन भनेका छौं । त्यो लिमिटेशन पार भयो भने हामी सरकारबाट ब्याक हुन पनि पर्छ । समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारसँग तपाईंहरुको सम्बन्ध कस्तो छ ?

अघिल्लो सरकारमा हामीले समर्थन दियौं । राम्रो काम गरे समर्थन नराम्रो काम गरे विरोध गरेका छौं । विकास निर्माणको कुरामा बायस तरिकाले अगाडि बढेको थियो । एउटा योजना दिन पनि । मलाई व्यक्तिगत रुपमा लागेको, मैले फिल गरेको कुरा । हामीले योजना समान रुपमा पाइएन । विभेद थियो । एउटा योजना माग्न पनि खुट्टामा ढोग्नुपथ्र्यो । मैले त्यो फिल गरेको छु, भोगेको छु ।

अहिले बनेको सरकारले समन्वय गरिराख्नुभएको छ । आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास गर्न मन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने होइन । अहिलेको सरकारलाई मैले दिएका सबै योजना समावेश भएका छन् । कम्तिमा हामीले समर्थन दिएपछि हामीले यो यो चाहियो भनेर अरुले झैं सम्झौता गरेका छैनौ । यो चाहियो, त्यो चाहियो भनेका छैनौं । अघिल्लो पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले गोजीबाट दिनेजस्तो गर्थे । अहिले त सबै योजनामा बजेट परेका छन् । समन्वय भइराखेको छ ।

अघिल्लो सरकार हुँदा तपाईंहरुले समानुपातिक विकासका मुद्दा उठाएको सुनिएन नि किन उठाउनुभएन ?

हामीले अघिल्लो सरकारले गरेको असमानुपातिक विकासका विषयमा प्रतिवाद गरेका छौं । तपाइहरुले थाहा पाउनुभएन होला । रोष्टमबाट उठाइएन होला । तर यी विषयमा बारम्बार हामीले आवाज उठाएका थियौं । बजेट समन्यायिक भएन भनेका थियौं । असन्तुलित भयो भनेका थियौं । बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि मैले बोलेको थिए । तर त्यतिबेला सुनुवाइ नै भएन ।

कतिपय ठाउँमा हिजो सरकारले गरेका गलत काम अहिले पनि जारी छन् । मुस्ताङ, मनाङमा बजेट कम गएको छ । पहिलो जस्तै अहिले पनि कुनै ठाउँमा बजेट बढी गएको छ । शक्ती केन्द्र वरीपरी घुमिरहेछ बजेट । हिजो लमजुङ केन्द्र हुँदा लमजुङमा बढी बजेट जाने, आज नवलपुर केन्द्र बन्दा नवलपुर बढी बजेट जाने भएको छ । सबै जिल्लामा समन्यायिक बजेट जानुपर्छ र विकट, पिछडिएको क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

अहिलेको सरकारले तपाइहरुलाई खुशी पार्न ऐन संशोधन गरेर २ जना सांसदमध्ये एक जनालाई दलको नेता अर्कोलाई सचेतक भनेर सुविधा दिँदैछ । २ जना मात्रै सांसद भएकाले पनि यसरी सुविधा लिन मिल्छ ?

हामीले प्रदेश सभामा सुविधा संवन्धी ऐन आउँदा यसको विपक्षमा मत दिएका थियौं । यो ऐन सच्याउनुपर्छ भनेका थियौं । त्यतिबेला सत्ता उन्मादमा भएका दलहरुले हाम्रो आवाज सुनुवाइ गरेन । अहिलेको सरकारले त्यो निर्णय गरेको छ । म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु । यहाँ सुविधा लिने भन्दा पनि हामीलाई दलको हैसियत दिने कुरा उठाएका हौं । दलको तर्फबाट हैसियत त छ नि हाम्रो । दलको हैसियतले बुझ्नुपर्छ सरकारले ।

तपाईं प्रदेश सभा सदस्या हुनुहुन्छ । सरकार बनाउन वा ढलाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुहुन्छ । तर संघीयता चाहिँदैन भन्नुहुन्छ नि ।

हामीले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अनुसार जानुपर्छ भनेका हौं । प्रदेश कस्तो खालको हुनुपर्छ भने प्रशासनीक संरचना हुनुपर्छ । ७ प्रदशेको संरचना पहिला पनि स्विकारेका थिएनौं । यो खालको बोझिलो व्यवस्था हुन हुन्थेन भन्ने हो । सातवटा प्रदेश आवश्यक छ, प्रशासनीक संरचनाका हिसाबले । अहिलेको संघीयता त बोझिलो र खर्चिलो छ । नेपालको हितमा छैन ।

प्रशासनिक संघीयता भनेको कर्मचारीले शासन चलाउने, जनप्रतिनिधि नचाहिने भनेको हो ?

जनप्रतिनिधि केन्द्रमा हुन्छन् नि । प्रदेशमा कार्यकारी हुन्छन् । त्यतिधेरै मन्त्रालय किन आवश्यक थियो । संघीयताको मुल मर्म अनुसार अहिले पनि काम त भएन नि । संघीयता नै भन्ने हो भने पनि हरेक सानो सानो कुरा पनि किन केन्द्रमै निर्भर हुनुपरेको छ ? संघीयताको मुल मर्म अनुसार काम भएको छ त ? राजश्व संकलनमा प्रदेशसँग स्रोत छैन । हरेक निर्णय केन्द्रले गरेको छ । हामीले त्यही भएर अहिलेको जस्तो संघीयता चाहिँदैन भनेका हौं । स्थानीय र केन्द्रमा जनप्रतिनिधि हुन्छन्, प्रदेशमा प्रशासनीक संरचना राखेर विकेन्द्रिकरणको मुद्धा उठाएका हौं । अहिले पनि हामी यो विषयमा स्पष्ट छौ ।

तपाई संसदीय दलको नेता बन्नुभयो । किन खिमविक्रम शाही बन्नुभएन ?

मलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको हो । जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा संसदीय समितिको सभापति उहाँ (शाही)लाई र मलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय भएको हो । मलाई किन जिम्मेवारी दिएको होला, कल्लो के जिम्मेवारी पाउने यो सबै पार्टीले निर्णय गर्छ । सायद, संसदीय दलको नेताको भुमिका मलाई उपयुक्त ठानेरै पार्टीले मेलाई जिम्मेवारी दिएको होला ।

गण्डकी सरकार विघटन र गठनलाई लिएर तपाईंको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै अन्तरविरोध देखिन्छ । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

अन्तरविरोध नै त होइन । केही मिस कम्युनिकेसन भएको छ । मिस गाइडेडबाट प्रभाव पर्छ । यसले समस्या उत्पन्न हुने हुन् । समय लाग्छ । यी समस्या लामो समय रहन्न । सबै व्यक्तीले समान रुपमा बुझ्छ भन्ने पनि छैन । पार्टीले प्रशिक्षण गर्नुप¥यो । प्रशिक्षणपश्चात सामान्य बुझाइमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।