स्याङ्जा/ महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्याङ्जामा ३१ करोड १७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट बेरुजू देखिएको छ ।
यहाँका ११ स्थानीय तहको १२ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख ५१ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षणमा २.४० प्रतिशत बेरुजू देखिएको हो ।
यहाँ प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजू अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा ७.७६ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ०.८९ प्रतिशत देखिएको छ ।
अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा ५७ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपियाँ बजेटमा ४ करोड करोड ४७ लाख ४० लाख बेरुजू देखिएको हो भने कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एक अर्ब ११ करोड १६ लाख ९८ हजार बजेटमा ९८ लाख ७० हजार बेरुजू देखिएको हो ।
रकमको हिसाबले सबैभन्दा धेरै पुतलीबजार नगरपालिकामा दुई अर्ब ३४ करोड ९६ लाख ६१ हजार बजेटमा छ करोड १९ लाख ९९ हजार बेरुजू रहेको छ । गल्याङ नगरपालिकामा पाँच करोड ७६ लाख ५१ हजार, चापाकोट नगरपालिकामा एक करोड ७६ लाख १२ हजार, भीरकोट नगरपालिकामा २ करोड ३५ लाख १६ हजार, वालिङ नगरपालिकामा दुई करोड ८६ लाख ९७ हजार, आँधीखोला गाउँपालिकामा एक करोड १७ लाख ९१ हजार बेरुजू देखिएको हो ।
यस्तै फेदीखोला गाउँपालिकामा एक करोड ३३ लाख ५५ हजार, विरुवा गाउँपालिकामा एक करोड ८१ लख ५३ हजार, हरिनास गाउँपालिकामा दुई करोड ५२ लाख ६५ हजार रुपियाँ बेरुजू देखिएको हो । स्थानीय तहमा प्राप्त बजेटमा धेरै रकम पेस्कि फछ्र्याैट नहुँदा बेरुजु देखिएको हो भने वास्तविक बेरुजु अर्थात फिर्ता गनुपर्ने बेरुजु कम रहेको छ ।
