पुतलीबजार नगरपालिका १३, पुलबाँधको कित्ता नं २६५ को सरकारी जग्गा । –तस्बिर : अर्जुन काफ्ले/स्याङ्जा

स्याङ्जा/नागरिकले अतिक्रमीत गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजा जुटेको छ ।
स्थानीय पाालिका र स्थानिय नागरिकसगँ सहकार्य गर्दै प्रशासन सरकारी तथा सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन सक्रियता देखाएको हो ।
सरकारी र सार्वजनिक प्रकृतिको अतिक्रमित जग्गाको अध्यावधिक गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम पुतलीबजार नगरपालिका १३ पुलबाँधको कित्ता नं २६५ को ५० रोपनी १० आना तीन पैसा तीन दाम(५०–१०–०३–०३) पिल्लर गाडेर सीमाना छुट्टयाएर सरकारको मातहतमा ल्याएको हो ।
गृहन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम स्थानिय पालिका, मलपोत, वनलगायतका कार्यालमयमा खोजीको लागि आह्वान गरिएको बताउँदै प्रजिअ सुनिता नेपालले नगरपालिका र पुतलीबजार १३ का स्थानीयको सहकार्यमा अतिक्रमीत जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याएको बताए ।
२०११ सालमा आँधिखोला हिँडेको सो ठाउँमा खोलाले धार परिवर्तन गरेसँगै जग्गालाई अतिक्रमण गरेर स्थानीयले प्रयोगमा ल्याएका थिए । फेरि खोलाले बगाउने मनासायले आफ्नो नाममा नल्याएका स्थानीयले जग्गा भोग चलन भने गर्दै आएका थिए ।
सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पति जोगाउनु आफ्नो दायित्व रहेको बताउँदै प्रजिअ नेपालले स्थानियको सहकार्यमा सबै सरकारी जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउने बताए ।
गृहको निर्देशन सगैै पुतलीबजार १३ मा मात्रै पाँच रोपनीदेखि १११ रोपनीसम्मका १४ वटा कित्ता सरकारी जग्गा रहेको उजुरी स्थानीयले गरेको र चाडै सो जग्गासमेत सरकारको मातहतमा आउने सरकारी जग्गा छानबिन उपसमितिका संयोजक सहायक प्रजिअ दीपक पौडेलले बताए ।
सरकारी जग्गा खोजी गर्न स्थानीय पालिका र सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिएकोमा हरिनाश र कालिगण्डी जग्गाा एकीन गरेर पठाएको छ भने भीरकोटले पालिकामा सरकाराी जग्गा नभएको पत्र पठाएको प्रशासनले बतााएको छ ।
प्रशाासनले गत फागुन १८ गते सूचना प्रशासन र गत चैत २५ गते पालिकालाई पत्र पठाएकोमा अन्य पालिकाले भने अहिलेसम्म पालना विवरण नपठाएको पौडेलले बताउनुभो ।
सरकारी जग्गा राज्यको दायित्वमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै पुतलीबजार १३ घर भएका समाजसेवी श्याम अर्यालले आफ्नो वडामा मात्र सामुदायिक वनसहित आठ हजार पाँच सय कित्ता सरकारी जग्गा रहेको बताए । एक ठाउँको मात्र नभइ सबै सरकारी जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनु पर्ने र जिल्लाका ११ तहमा लाखौँ रोपनी सकारी जग्गा रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले संरक्षण गरिएको जग्गा सशस्त्र प्रहरीको ३० नम्वर गुल्मलाई उपलब्ध गराउने तयारी समेत प्रशासन गरेको छ । जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा २२ वर्षदेखि वालिङमा टहरा निर्माण गरेर सशस्त्र प्रहरीले कष्टकर ढंगले नागरिकको सुरक्षामा खटिएको थियो ।