केही वर्षअघिसम्म सरकारी अड्ढातिर जाँदा नीलोकोटेलाई तपाईंले ‘घर कहाँ ?’ भन्ने प्रश्न राख्नुभयो भने सायद उत्तर आउँथ्यो–स्याङ्जा ।’
पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरुमा अन्य जिल्लाका कर्मचारीको उपस्थिति पनि बढ्दो छ । सरकारी जागिरेको जिल्लाको उपमा अहिलेसम्म खोसिएको छैन । अहिले पनि स्याङ्जाको एउटै गाउँमा झण्डै दर्जनको हाराहारीमा उपसचिव रहेकै छन् ।
नीलोकोटेको बाहुल्य रहेको यही जिल्लाको प्रशासनिक कमाण्ड भने अहिले चाहिँ काठमाडौंकी सुनिता नेपालले सम्हालेकी छन् । उहाँ गण्डकी कै एक मात्र महिला प्रजिअ रहनु भएको हो । कमाण्ड अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यो पनि महिला । सेवाग्राहीले अनौठो त मान्दैनन् तर बुढाबुढी ‘सिडीओ त नानी पो रैछिन्’ चाहिँ भनिहाल्छन् । संघीय सरकारको प्रतिनित्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएका अधिकारहरुको फेहरिस्त लामो छ । नागरिकतादेखि जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गराउने जिम्मा सिडीओकै हुन्छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनुपर्ने, रात–बिरात भन्न नपाइने र आवश्यक परेको बेला छिटो निर्णय गर्नुपर्ने यो दायित्व निभाउन चानचुने हिम्मतले पुग्दैन ।
सुनिता त्यस्तै आँटिलीमध्येकै हुन् । र, गण्डकी प्रदेशमा जिल्ला कमाण्ड सम्हाल्ने उनी एक्ली !
क्षयरोग कार्यालयका जागिरे पिताकी माहिली छोरी सुनिताले एसएलसीपछि केही समय सजिलो मानिने मास्टरी गरिन् । दिदीले रोजेको बाटो समात्दै गर्दा एमबीए छिचोलिन् ।
आठ वर्ष मास्टरीमा रमाएकी उनको निजामतीमा छिर्ने सोच नै थिएन तर जीवनमा आउने मोडले उनलाई बदल्यो । भयो कस्तो भने, कलेज पढ्दै र स्कूल पढाउँदै गर्दा महिला मन्त्रालय र युएनडीपीले आयोजना गरेको तालिममा सहभागी हुने मौका मिल्यो ।
‘लोकसेवाको जाँचमा आउने प्रश्नसम्बन्धी तालिम सरकारी जागिरको ट्रान्जित पोइण्ट बनेको बन्यो, यत्तिको प्रश्नको उत्तर त दिइहालिन्छ भन्ने भएपछि लोकसेवाको परीक्षा दिएँ,’उनले भनिन्,‘सौभाग्यले पहिलो पटक २०६१ सालमा खुलातर्फबाटै शाखा अधिकृत पदमा नाम निक्लियो ।’
२०६२ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जागिरे करिअर सुरु गरेकी उनले त्यसपछि चाहिँ प्रशासन संयन्त्रका धेरै कुरा जान्ने अवसर पाइन् । शाखा अधिकृत भएको ९ वर्षपछि खुलातर्फबाटै उपसचिवमा नाम निकालिन् र र त्यसको ७ वर्षपछि चाहिँ सहसचिवमा बढुवा भइन् ।
काठमाडौंको रैथाने, लामो समय उनले खाल्डो छोड्नु परेन । सामान्य प्रशासन, महिला मन्त्रालय, मुस्लिम आयोगमा विभिन्न भूमिकामा रहिन् ।
२०७९ मा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा प्युठान पुगिन् । स्थानीय चुनाव गराइन् । १० महिनापछि सिन्धुली र त्यसपछि गएको पुसमा स्याङ्जा आइन् ।
सिडीओले धेरै गर्न सक्छ, केही नगर्न पनि सक्छ भन्ने उक्ति प्रशासनमा व्याप्त छ । सुनिता फरक हुन चाहन्छिन् । स्याङ्जा आउनासाथ ११ वटै पालिका पुगिन् । सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउने प्रयत्नको थालनी गरिन् । हेर्दा साना तर जनतासँग जोडिने कामहरु जस्तैः वार्डबाटै नागरिकताको अनलाईन सिफासिर, प्रसाासनमै हेल्प डेक्स, ताोकिएको मूल्यमा हुलाक टिकटलाई प्रभाकारी बनाइन् ।
अहिले उनी गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई छानबिन गरेर सरकारको मातहतमा ल्याउने काम ध्याउन्नमा छन् । उनकै पहलमा सवारी साधनमा लागुऔषध खाएर चलाउनेको चेकजाँच पनि गण्डकीकै पहिलो पटक उनले नै सुरु गराइन् ।
महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गहरुका समस्याप्रति उनी बढी संवेदनशील छन् । किन त ?
‘महिला मन्त्रालयमा हुँदा ती समस्यालाई नजिकबाट देख्ने–बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेकी छु । घरेलु हिंसाको मूल कारण नै महिलाहरुको परनिर्भरता भएको र महिलाले आफैं कमाउने नभएसम्म घरेलु हिंसा नरोकिने हो कि भन्ने पनि लाग्छ’ उनले भनिन्,‘हाम्रो काम कानूनको कार्यान्वयन गराउनु र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । सीमान्तकृतलाई राज्यले बढी प्राथकिता दिनुपर्छ भन्नेमा हामीले सचेतता अपनाउनै पर्छ । !