जिवन पुन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
निसीखोला गाउँपालिका, बागलुङ

निसीखोलामा छोटो समयमा बेरुजु कम गर्न कसरी संभव भयो ?
बेरुजु कम गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम कागजातलाई बलियो बनाएर मात्र काम गर्ने पद्दती हो । यदी कागजात नपुगेको छ भने तत्काल खोजी गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिबाट नै सचेतना अपनाएर, वडा कार्यालय र लेखामा भुक्तानी लिन पुग्ने बेलासम्म सबैले बिधि र पद्दतीको ख्याल गर्न सकेमा बेरुजु कम हुन्छ । हामीले पनि त्यहीं गरेका हौं । यसअघि त्यस्ता विधिलाई ख्याल नगरेको पाइयो । मैले आएकै भोलपल्ट बेरुजु कम गर्ने लक्ष्य बनाएको थिएँ । त्यसपछि कुन शिर्षकमा कति बेरुजु छ, के के कागजान पुगेको छैन भनेर खोजी गर्दा भुक्तानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने न्युनतम विधि पालना नभएको पाएँ । त्यसपछि त्यहीं कमजोरी नदोहो¥याउने, अबका दिनमा बेरुजु भएका योजना र शिर्षकमा पनि कागजात खोज्ने काम गरेपछि यो संभव भयो ।

यो वर्ष यस्तो समस्या आउँला की नआउँला ?
धेरैथोरै बेरुजु त आउँछ नै, तर विगतको जस्तो हुँदैन । साथै, महालेखाका साथीहरुको पनि स्थानीय आवस्यकताबारे बुझाइ नहुनुको समस्या देखियो । तसर्थ स्थानीय आवस्यकता र कार्यपािलकाको निर्णयलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष मोटरसाइकल खरिद गरेको, इन्धन सुविधा दिएको पनि बेरुजु आएको छ । तर स्थानीय सरकारका अधिकार र साधन खरिदबारे गरिएका प्रक्रियाहरु समावेश नगरेकोले त्यस्तो भएको रहेछ । त्यस्ता विषयमा गत वर्ष ७ करोड ९२ लाख बेरुजु थियो । फाइल कम त भएकै हो, हेलचक्र्याइ पनि भएको रहेछ । त्यो हेलचक्र्याइ पालिकाबाट पनि भएको थियो । तत्काल बीलभरपाई खोजी गरेर आवस्यक कागजात तयार पारेपछि ८ महिनामै झण्डै ७ करोड बेरुजु कम भयो । असार मसान्तसम्म थप बेरुजु घट्छ ।

नीतिगत रुपमा पनि हामीले कतिपय कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । तोक आदेशमा भुक्तानी रोक्नुपर्छ । शिक्षा र चेतना अभावले उपभोक्ता समिति र काम गर्ने परामर्शदाताले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । उनीहरुले पनि त्यस्ता विषयमा सामान्य सचेतना अपनाउँदा बेरुजु कम हुन्छ । अबका दिनमा भने हामीले हरेक योजनाको भुक्तानी गर्दा एकएक अध्ययन गरेरै जान्छौं । असुल उपर बेरुजु कम छ । कतिपय उठाउनुपर्ने उठायौं, यहाँका जनशक्तीले गम्भिर भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

रकम भुक्तानीमा राजनीतिक दबाव कस्तो छ ?
पहिला पहिला राजनीतिक तोक आदेशमा पनि योजना परेको, भुक्तानी भएको, जनप्रतिनििधले नै पेश्की लिएको अवस्था थियो । नीतिगत रुपमा जनप्रतिनिधिले पेश्की लिन मिल्दैन भन्ने बुझायौं । त्यहीं रकम कर्मचारीलाई कागजात पु¥याएर पेश्की दिंदा बेरुजु आउँदैन । यो कुरा बुझेपछि बल्ल राजनीतिक दबाव अहिले कम छ । त्यसो त महालेखामा समेत तालिमको आवस्यकता भएका कर्मचारी छन् । स्थानीय तहको अधिकार र बाध्यताबारे पनि उनीहरु जानकार बन्नुपर्छ । काम भएकै भुक्तानीमा पनि बेरुजु लेख्ने बानी छ । कतिपय त उहाँहरुको बाध्यता पनि छ । हामी कर्मचारी सक्षम बन्न सकियो भने अन्य समस्या आउदैनन् ।

बेरुजु के कारणले बढी आएको पाउनुभयो ?
पहिलो त डोजर आतंकले बेरुजु आएको हो । लागत साझेदारीमा गर्नुपर्ने काम सबै डोजरलाई भुक्तानी भएको छ । त्यो काम पुरा भएरपनि बेरुजु आउने नै भयो । डोजरे विकास नहुँदो हो, अहिले बेरुजु घटाउने लक्ष्यमा निसीखोला नेपालमा पहिलो बनिसक्थ्यो । त्यसपछि डोजरको कामको अनुगमन भएकै थिएन । सानातिना पेश्की फछ्र्यौट नभएको अवस्था छ । सुक्ष्म र प्राविधिक अनुगमन गर्दा काम नभएको भुक्तानी रोकिन्छ । तब मात्र बेरुजु कम आउने अवस्था बन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय तपाईं भएर यो सफलता मिल्ने, अरु हुँदा किन नमिलेको ?
राजनीतिक व्यक्तिले कागजात नभएपछि रकम भुक्तानी खोज्छन्, उनीहरुको त्यो माग जे–जस्तो भएपनि कानूनबारे बताउने कर्मचारीले हो । राजनीतिक दबावलाई हुबहु पालना गर्न भएन । बरु सल्लाहले आवस्यकताको स्थानमा लगानी गर्नुपर्छ । कार्यकर्ता रिझाउन दिएको पैसा बेरुजु आउने संभावना बढी हुन्छ । तसर्थ कानूनी रुपमा सम्झाउने काम कर्मचारीको हो ।

त्यसो भए शुन्य बेरुजुका लागि के गर्न सकिन्छ ?
शुन्य बेरुजु नहोला, तर शुन्य नजिक बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पेश्की त्यसै दिने कुरा होइन, ठूला योजना अर्थात् प्रतिफल दिने योजना बाहेकमा पेश्की नदिने नीति चाहिन्छ । फछ्र्यौट गर्दा सबै कागजात पुगे नपुगेको संपरीक्षण गर्नैपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई पनि पेश्की दिइएको रहेछ, त्यो फिर्ता गराएका छौ । अबका दिनमा त्यस्तो नहुने प्रतिवद्धता कर्मचारीले शुरु गरेका छौं । गत वर्ष आधारभूत अस्पतालको ठेकेदारले पनि पेश्की फछ्र्यौट नगरी रनिङबील लगेकोले ३६ लाख बेरुजु आएको थियो । त्यस्ता विधि र प्रक्रिया हरेक योजनामा केलाएर हेरेका छौं । त्यसैले अबका दिनमा बेरुजु न्युन बन्दै जान्छ ।

हरेक वर्ष न्युन बेरुजु आउने गरी काम गर्न कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ ?
राजनीतिक दल विकासमा जति प्रतिबद्द छ, त्यतिनै नीतिगत रुपमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । समयमा सम्झौता गर्ने, काम समयमा सम्पन्न गर्ने र भुक्तानी गराउने काममा पनि सचेत बन्नुपर्छ । असारे विकास बन्द गर्न सकियो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ । हतारमा गरिएको काम र भुक्तानीले बेरुजु बढाउँछ । ठूला पूर्वाधारको भुक्तानीमा ख्याल गर्ने गर्नुपर्छ । अहिले जेठमै काम सक्ने, भुक्तानी सक्ने अवस्था बनाएका छौं । काम सकेपछि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै अनुगमन बढाउने हो भने शुन्य बेरुजुमा पुग्न सकिन्छ ।

नेपालमा पहिला देखिनै यस्तो समस्या थिए । त्यसैले बेरुजुका चाँङ लागेको देखिन्थो । विकास दिगो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै टुक्रे योजनाले धेरै बेरुजु बढाएको हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । टुक्रे योजनामा उपभोक्ता नै नपाइने, जनप्रतिनिधिले कार्यकर्तालाई बाँड्ने खालको पनि छन् । भोलीका दिनमा ती योजनाको प्रतिफल पनि देखिंदैन । ४० लाखको सिलिङमा ४० योजनाभन्दा बढी छन् । महालेखाले पनि निमित्तको भरमा चल्नेलाई विश्वास नगरेको अवस्था छ । कर्मचारी समयमा ल्याएर काम थाल्न जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ ।

आन्तरिक र पालिका स्तरीय सुशासनमा कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ ?
पालिकाभित्र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समेत सुशासनका लागि प्रतिबद्द बन्नुपर्छ । हरेक वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा सुशासनका लागि फाष्ट ट्रयाक समिति बनाउने, त्यसले सबै काम सुक्ष्म रुपमा हेर्नुपर्छ । समस्या आए आजको आजै बसेर काम गर्दा गाँठो फुक्छ । भोली सम्स्या आउँदैन । जवाफदेहीता पनि हुन्छ । यसरी जिम्मा दिंदा कर्मचारीमा आचारसंहिता ख्याल गर्ने बानी बस्छ । अनुशासनले कर्मचारीमा एकता पनि बन्छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि विकेन्द्रीत बन्नुपर्छ । काम गर्ने क्षमता बढाउन पनि समान सहभागिता र सेवा सुविधामा पनि समान भागिदार बनाउनुपर्छ । जसले उनीहरु उत्तरदायी भएर काम गरुन् ।