प्रेमबहादुर घर्ती
उपाध्यक्ष, निसीखोला गाउँपालिका

निसीखोला गाउँपालिकाले विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ?
–पहिलो कुरा त सदरमुकामदेखि सबैभन्दा टाढाको बस्ती समेटिएको निसीखोला हो । निसीमा सदरमुकाम पनि नदेखेकाहरु धेरै छन् । बाध्यताले जानुपर्नेहरुले पनि धेरै दिन लगाएर प्रशासनिक काम गरेको अनुभव संगालेका छन् । यति टाढाको स्थानमा विकासका पूर्वाधार आइपुग्ने काम नै चुनौतीको हो । भाग्यबश मध्यपहाडी लोकमार्गले निसीलाई चिरेर पश्चिम गएको छ । यो नै निसीखोलाबासीको भाग्य बनेको छ । किनकि, लोकमार्ग नहुँदो हो, अहिले पनि निसीको जीवन कष्टकर भैरहन्थ्यो । लोकमार्ग आएकै कारण रिडीमा नुन खेप्न जानेहरुको दुःख हटेको छ । अहिले घरघरमै नुनतेल आइपुग्छ । लोकमार्गलाई आधार मानेरै अन्य सहायक सडक खन्ने काम भैरहेको छ ।

योजना अनुगमन गर्दा विकासको पाटो कस्तो देखिन्छ ?
ठूला योजना बनाएर पालिकाले ठेक्का लगाउन मिल्दैन । बहुवर्षे बनाउने योजना पालिकामा छैनन् । तसर्थ वार्षिक योजनामा रहेर काम गरिरहेका छौं । त्यहीं पनि अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत बढी योजनाको अनुगमन गरेर भुक्तानी दिइसकेका छौं । अझै मेहेनत गर्ने हो भने असारलाई कुनै पनि विकासका योजना बाँकी नराख्ने लक्ष्य छ । किनकि, असारलाई अनुगमन र समीक्षाको महिना बनााउन सकेमा काम प्रभावकारी बन्छन् । त्यसैले हामीले हरेक योजनाको सुरुवातबाटै अनुगमन गरिरहेपछि काम सकिना साथ भुक्तानी प्रकृयामा लैजान सकिन्छ ।

योजनाहरु प्रभावकारी छन् त ?
–हामीले योजना तर्जुमाकै समयदेखि प्रभावकारी योजना हो वा होइन भन्ने हेरेका छौंं । बजेटको सिमितता भएकोले पनि यसरी हेर्न बाध्य छौं । तर, हामीले सहरको जस्ता योजना संचालन गर्न सक्दैनौं । जटिल भुगोलमा बसेका ५÷७ घरमा खानेपानी, विद्युत र सडकलगायतको सेवा पुर्याउन बाध्य छौं । थोरै घरमा पनि पानी चहियो, सडक र बत्ती चाहिएकै छ । तसर्थ लगानीको प्रतिफल ठूलो नदेखिन सक्छ । तर आधारभूत तहको सेवाका लागि पालिकाले लगानी त गर्नै पर्छ । सानो लगानीमा आउने प्रतिफल प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौं ।

टुक्रे योजनामा कनिका छर्दा कामको गुणस्तरसमेत छैन भनिन्छ नि ?
–बजेटको आकार सानो र असिमित योजनाको माग भएपछि योजनाहरु टुक्रे बन्ने त सामान्य अवस्था हो । तर, बाध्यताले पनि कतिपय योजना साना बनाउनै पर्छ । खानेपानी, गोरेटो, धारा मर्मत जस्ता योजना त सानै भएपनि प्रभावकारी बन्छन् । टुक्रे काम गर्दा नै जनता खुसी छन् भने त हामी पनि खुसी बन्नैपर्छ ।

न्यायिक समितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
–कानून र संविधानले दिएको अधिकारबाट स्थानीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमै कैर्यौ स–साना झैझगडा मिलाउन पाएपछि स्थानीय खुसी छन् । उनीहरु सदरमुकाम गएर बोल्न सक्दैनन् । त्यतिमात्र होइन, वास्तविक न्याय पाउन समस्या बुझेकै न्यायाधीश हुनुपर्छ । अर्थात गाउँको समस्या गाउँमै मिलाउन सक्नु नै राम्रो पक्ष हो । यो कुरा मनन गरेर नै स्थानीय न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

न्यायिक समितिमा कस्ता खालका मुद्दा आउने गरेका छन् ?
–पहिलो नम्बरमा त अदालत जान नसक्ने, गरिब, दलितरु समस्याबाट बढी प्रभावित छन् । तसर्थ सामान्य साँधकिलो, झैझगडा जस्ता विषय बढी आउँछन् । घाँसदाउरा गर्दाको विवाद, बाटोघाटो मिचिएको, सम्बन्ध बिच्छेदका कुराहरु बेलाबेला उठ्छन् । ती विषयलाई मसिनो गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस बाहेक केही मुद्दा फिर्ता पनि भएका छन् । अदालतमै जाने इच्छा राख्नेहरु निकै कम छन् । कतिपयले मानाचामलको मुद्दा लिएर पनि आएका छन् । न्यायिक समिति नै स्थानीय सरकार गठनपछि पहिलो पटक वडा र पालिका तहमा आइपुगेको संघीयताको अन्तिम अस्त्र हो । तसर्थ यी विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएमा नागरिकप्रति संघीयतामाथीको विश्वास बढ्छ भने समस्याहरुको सहज समाधान पनि गर्न सकिन्छ ।

अबको योजना कस्तो बन्नुपर्छ ?
–हामीले सकेको काम गरिरहेका छौं । नयाँ अभ्यास भएकोले प्रयास भैरहेको छ । कृषि फसल उत्पादनमा हामीले ध्यान दिएका छौं । छिटो उत्पादन र प्रतिफल दिने काम गराउने हो । सिमिति पूजीमा रहेर धेरै विकासका काम गर्नुपर्ने छ । तसर्थ जनअपेक्षा पूरा गर्ने खालको योजना बन्नुपर्छ । सीमित श्रोतमा पालिका र वडा तहको उत्पादन तथा बजेट पनि समानुपातिक र न्यायोचित रुपमा बितरण गर्न सकेमा मात्र योजनाहरु राम्रो बन्ने हो ।

विकास निर्माणको काममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राम्रो बुझाइ भएन भने असर पर्छ, त्यसैले हामीले बुझाईलाई पनि एकरुपता बनाउने प्रयास गरेका छौं । कानूनले प्रष्टै दिएका अधिकारमा आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हो । त्यसपछि साझा अधिकारमा मिलेरै जानुपर्छ । कानूनका समस्यालाई समाधान गर्न पहिला अप्ठ्यारो थियो, अहिले भने सहजकर्ता आएपछि थप सजिलो भएको छ । निरन्तर नागरिकको सेवामा हामी यसरी नै लाग्छौं ।