पोखरा/प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले चार खेल संघका पदाधिकारीलाई गण्डकीमा मान्यता नदिने भएको छ । शुक्रबार खेल संघहरुसंग भएको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा खेल संघहरुले चार खेल संघका प्रदेश संरचना हुँदाहुँदै वेवास्ता गर्दै बाहिरि व्यक्तिलाई केन्द्रको संघमा राखेको भन्दै मान्यता नदिन सुझाव दिएपछि परिषद्ले मान्यता नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राखेपमा आबद्ध चार खेल संघले हालसालै आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । सो अधिवेशनमा प्रदेशको कमिटीलाई नसमेटेपछि निर्वाचित भएका पदाधिकारीलाई गण्डकीमा मान्यता नदिने निर्णय भएको हो । अब यसलाई परिषद्को बोर्ड बैठकमा लगिनेछ ।

शुक्रबारको बैठकले नेपाल साइक्लिङ संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल बास्केटबल संघका केन्द्रिय पदाधिकारीलाई प्रदेशभित्र मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो । साथै, ती संघहरुले गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमलाई पनि मान्यता नदिने सहमति भएको एक खेलपदाधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार देश संघियतामा गएपश्चात प्रदेशमा केन्द्र मातहतका समिति गठन गरिएको थियो । तर, ति चार संघले केन्द्रिय साधारण सभा तथा अधिवेशनमा गण्डकीका आधिकारिक खेल संघलाई सहभागी नगराई पदाधिकारी निर्वाचित गराएका थिए । ‘गण्डकीमा आधिकारि खेल संघ छ तर, त्यहाँ बाहिरका व्यक्तिलाई राखेर अधिवेशन सम्पन्न गराइयो । आज हामीहरु वर्षभरि भएका खेल गतिविधिको समिक्षा गर्न परिषदको बैठकमा पुगेका थियौं’ ति खेल पदाधिकारीले भने, ‘त्यहि क्रममा यो कुरा चलेको हो । आखिर केन्द्रले प्रदेशलाई वेवास्ता गर्ने भए हामी किन बस्न प¥यो ।’

उता प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले भने केन्द्रिय सभा र अधिवेशनमा वैधानिक रहेका आफ्नै प्रदेश शाखालाई मान्यता नदिनु गम्भिर विषय बएको बताए ।

‘प्रदेशमा वैधानिक मान्यता प्राप्त खेल संघहरुलाई कुनै जानकारी नदिई केन्द्रिय सभा र अधिवेशन गर्नु गम्भीर विषय हो । यसले केवल गण्डकी मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली खेलकुदका लागि चिन्ता उत्पन्न गरेको छ,’ उनले भने ‘यो सोझै संघियताको मर्म विपरित कार्य हो । प्रदेश खेल संघलाई मान्यता नदिनु भनेको प्रदेश सरकारलाई मान्यता नदिनु सरह नै हो । संघियताको मर्म विपरित भएको यो कार्यमा हामी कठोर छौं । प्रदेश खेलसंघहरु समेत यो विषयमा गम्भिर बनेका छन् ।’ उता परिषद्कै सदस्यहरुलाई भने शुक्रबारको बैठकबारेमा जानकारी नभएको एक सदस्यले बताए । उनले कुनैपनि निर्णय बोर्ड बैठकबाट हुनुपर्ने भएपनि त्यो नभएको बताए ।