पोखरा/गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला खेलकुद विकास समिति (जिखेबिस) मंगलबारदेखि कार्यालय प्रमुखविहिन बनेका छन् । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद (प्रखेप) ले सबै जिल्लाका प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । साउन ३१ गते प्रदेश खेलकुद संघहरुसँग र भदौ २ गते कार्यालय प्रमुखहरुसँग सम्पन्न बैठकमा कार्यालय प्रमुख र प्रशिक्षक गरि दोहोरो भूमिकामा बस्दा समस्या आएको विषय उठेपछि प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।

गण्डकीका ९ वटा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा कार्यालय प्रमुख रहेका थिए । उनीहरु खेलकुदकै प्रशिक्षक समेत थिए । कार्यालयको काममा व्यस्त हुँदा प्रशिक्षणको अभाव देखिएपछि परिषद्ले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । अब कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीले आर्थिक कारोवारमा र बैंक खाता सञ्चालन समेत गर्न पाउने छैनन् ।

प्रखेप गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले बैठकमा दोहोरो भूमिकामा रहँदा प्रशिक्षणलाई समय दिन नसकेको कुरा उठेपछि अब मुख्य भूमिकामै फर्काउने गरि कार्यालय प्रमुखबाट हटाएको बताए । मन्त्रालयबाट कार्यालय प्रमुख र लेखा दरबन्दि गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले हालका कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको उनको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइए पनि उनिहरु प्रशिक्षककै रुपमा सोहि जिल्लामै रहने उनले बताए । ‘उहाँहरु राखेपबाटै खटाइएका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई अब प्रशिक्षकको मात्रै जिम्मेवारी छ । जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहि बसेर प्रशिक्षण गराउने हो’ उनले भने ।

प्रखेपले ‘तपाईले कार्यालय प्रमुख र लेखा हेर्ने कर्मचारीको हैसियतले अब उप्रान्त कार्य नगर्ने गरी अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म तपाईं कार्यरत जिखेसको निर्णयानुसार दैनिक कार्य संचालन कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा तपाई कार्यरत दरबन्दीको पदको हैसियतले मात्रै समितिको लेटरहेडमा दस्तखत गर्न समेत सुचित गरिन्छ । प्रचलित कानुन विपरित नभएको हैसियत वा पद उल्लेख गरी काम कारवाही भए गरेमा सोबाट सृजना हुने कानुनी दायित्व तपाई स्वयंले बहन गर्नुपर्ने छ ।’ भन्ने पत्र पठाएको छ । परिषद्ले कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख सुन बहादुर लामा, म्याग्दीका दानबहादुर राई, बागलुङका राजेश बास्कोटा, पर्वतका जगदीश कुँवर, स्याङजाका वरुण गैरे, तनहुँका शिवहरि पण्डित, नवलपुरका विष्णुलाल श्रेष्ठ, गोरखाका सरोज थापा र मनाङका दुध बहादुर गुरुङलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । गण्डकीमा लमजुङ र मुस्ताङ जिखेस कार्यालय प्रमुख छैनन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को २०६० जेठ ७ गतेको बोर्ड बैठकले साविक पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति र राखेप अन्तरग भठन भएका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका दरबन्दीलाई प्रदेश खेलकुद परिषद् (प्रखेप)को स्थापना पश्चात प्रखेपबाटै खटाएको थियो । प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम ११ (१) ज र १४ (३)मा जिल्ला खेलकुद समितिको कार्यालय प्रमुखमा सामाजिक विकास, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लास्थित खेलकुद कार्यालयको लेखा हेर्ने कर्मचारीको संयूक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनले खेलकुद परिषद्लाई खारेज गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै प्रतिवेदन दिदाँ परिषदले भने दरबन्दी मन्त्रालयले पुर्ति गर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । उनले खारेजीको कुराले कुनै असर नपर्ने भन्दै संघिय कानूनले नै प्रदेश खेलकुद परिषद्को परिकल्पना गरेको र परिषद् प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरेकाले सोहि अनुसार आफुहरु अघि बढेको बताए । ‘खेलकुदको कानून पढेको वा बुझेको भए यसरी प्रतिवेदन बन्दैन्थ्यो । त्यो प्रतिवेदनमा परिषद् खारेजको कुरा अन्त्य भइसक्यो’ उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने हो हामीले उहाँहरुलाई खाली भएको र तत्काल पुर्ति गराउनका लागि पत्राचार समेत गरेका छौं ।’

कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख सुनबहादुर लामाले आफुहरुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको जानकारी दिए । तेक्वान्दोका प्रशिक्षक समेत रहेका उनले अब प्रशिक्षकको भूमिकामा मात्रै रहेको सुनाए ।