चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक) मा ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्म ६ खर्ब ८७ करोड १३ करोड रुपैयाँ देशमा भित्रिएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुबाट भित्रिएको यो रकम झण्डै नेपालको राष्ट्रिय बजेटको आधा हो ।

यो ४ महिनामा १ लाख ४५ हजार ९ सय ७३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने सोही अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख २७ हजार ८ सय ३७ रहेको थियो । कामको खोजीमा विदेश पुगेका यी नेपालीले पठाएको पैसाले नै राष्ट्रको अर्थतन्त्र भरथेग गरेको छ । ढुकुटी भरिएको छ । राज्य दैनिक प्रशासन संचालन गर्न सक्षम बनेको छ । यति ठूलो रकम स्वदेश भित्रिँदा पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेतर्फ भने ठोस कदम चालिएको छैन । पसिनासँग साँटेको पैसा उपभोगमै खर्च भएको छ । आयातमा निर्भर देशबाट घुम्दैफिर्दै त्यो पैसा जहाँबाट आएको हो त्यतै पुग्ने गरेको छ ।

नेपाल विश्वका केहीमध्ये युवा जनसंख्या बढी भएको मुलुक हो । ती युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु राज्यको दायित्व हो । तर, राज्य त्यो दायित्व निभाउनबाट चुकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कसरी युवालाई देशमै अड्याउने भन्नेबारे ध्यान दिएको छैन । बरु, भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र कुशासनको माध्यबाट विदेशबाट आएको पैसाको दुरुयोग गरेकै कारण नवयुवाहरु सडकमा उत्र । सुशासनको माग गरे । अहिले अन्तरिम सरकार त छ तर यो चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे खासै ध्यान दिन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरुका तरलता अर्थात् पैसा थुप्रिएको र त्यसको असर निक्षेपमा परेको घटनाबाटै सरकारको ध्यान यता छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । एकदिनको प्रयासले लगानी बढ्ने हैन, अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाउने पनि हैन र राज्य स्वयंले बैंकबाट ऋण लिएर बाँड्ने पनि हैन । राज्यले त वातावरण बनाइदिने हो । निजी क्षेत्रलाई ‘यो क्षेत्रमा लगानी गर, उत्पादन बढाऊ,रोजगारी सिर्जना गर,आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान देऊ र कर पनि तिर’ भन्ने हो । जबसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन, तबसम्म देशले समृद्धि हाँसिल गर्दैन । समृद्धिको लागि उद्योग–कलकारखाना खोलिनुपर्छ । विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उपभोग्य सामान खरिदमै लगाएर विदेश नै पु¥याउने अवस्था अन्त्यका लागि ठोस पहलकदमी हुनैपर्छ । रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, यो खुसीको कुरा हो तर भोलि युवाहरु त्यता जान नपाउँदा, गएकाहरु बुढेसकालमा फकिँदा यहाँको अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्नेबारे बेलैमा ध्यान दिइयोस् । युवा बेच्ने र पैसा देश भित्र्याउने यो खेलो बन्द गर्ने दिशामा राज्य अगाडि बढोस् ।