गण्डकी विश्वविद्यालय फेरि एकपटक कर्मचारी स्थायीकरणको विवादमा तानिएको छ। करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया स्वयं विश्वविद्यालयका ऐन, नियम र अदालतको आदेशसँग ठोक्किँदै अघि बढाइनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, नेतृत्वको कार्यकाल सकिनै लाग्दा यस्ता दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरू हतारमा गरिनु संस्थागत मर्यादामाथिको खुला प्रहारजस्तै देखिन्छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ र त्यसअन्तर्गतको नियमावलीले विश्वविद्यालयलाई करारका शिक्षक तथा कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गर्ने स्पष्ट संरचना तय गरेको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा करार अवधि थप्ने अवधारणा नै विश्वविद्यालय सञ्चालनको मूल मर्म हो । तर, यही ऐन र नियमावलीको भावनाविपरीत गएर स्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयास पटक–पटक दोहोरिनु प्रश्नयोग्य छ ।

अझ गम्भीर पक्ष भनेको सार्वजनिक नै नगरेको नियमावलीको आधारमा स्थायी प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप हो । कानुन सार्वजनिक नहुँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पारदर्शिता र सुशासनको ठाडो उल्लंघन हो । विश्वविद्यालयजस्तो ज्ञान, विधि र मूल्यको केन्द्रले नै यस्ता अभ्यास गर्नुले सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

यसअघि पनि कुलपति तथा पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिन लाग्दा यस्तै स्थायीकरणका प्रयास भएका थिए, जसलाई उच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । अहिले फेरि उही अभ्यास दोहोरिनु नेतृत्वले अघिल्ला आदेश र चेतावनीबाट पाठ नसिकेको संकेत हो । अदालतले पुनः अल्पकालीन आदेश दिँदै प्रक्रिया रोक्नु परेको अवस्था आफैंमा लज्जास्पद छ ।

उपप्राध्यापक पदमा आवेदन मागिएको संख्या घटाएर एकजनाको मात्रै नाम प्रकाशन गर्नु, परीक्षा मिति रातारात सार्नु, पठनपाठन बन्द गरेर आन्तरिक परीक्षा लिनुजस्ता निर्णयहरूले निष्पक्षता र समान अवसरको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । यसले व्यक्तिगत प्रभाव, पहुँच र स्वार्थका आधारमा निर्णय भइरहेको आशंका झनै बलियो बनाएको छ ।

विश्वविद्यालय कुनै व्यक्तिको निजी संस्था होइन । यहाँ गरिने प्रत्येक निर्णयले हजारौँ विद्यार्थी, शिक्षक र समग्र शैक्षिक प्रणालीको भविष्यसँग सरोकार राख्छ । तसर्थ, पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि ‘जे सकिन्छ गरौँ’ भन्ने मानसिकताले होइन, कानुन, अदालतको आदेश र संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—गण्डकी विश्वविद्यालयलाई नियम, कानुन र विधिको शासनमा चलाइने शैक्षिक संस्था बनाइने हो कि पदाधिकारीहरूको स्वेच्छाचारको प्रयोगशाला ? यसको उत्तर विश्वविद्यालय नेतृत्व, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल दिनु जरुरी छ । अन्यथा, यस्तो विवादले विश्वविद्यालयको छवि मात्र होइन, प्रदेशकै उच्च शिक्षाप्रति आमविश्वास कमजोर बनाउनेछ ।