आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, घृणित अभिव्यक्ति र चरित्र हत्यागर्ने सामग्री नियन्त्रणका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित ‘ई–मनिटर प्लस’प्रयोग गर्ने भएको छ । आयोगको यो कदम आफैंमा सकारात्मक पहल हो । निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता जोगाउन डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग रोक्नु आजको अनिवार्य चुनौती पनि बनेको छ ।

फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सामग्रीले मतदाताको धारणा प्रभावित गर्ने मात्रहोइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै कमजोर पार्न सक्छ । एआईको प्रयोग गरी बनाइने डिपफेक सामग्री, योजनाबद्ध गलत सूचना र हेट स्पिच नियन्त्रण नगर्ने हो भने निर्वाचन परिणाममाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो सन्दर्भमा आयोगले यूएनडीपीको सहयोगमा ‘ई–मनिटर प्लस’ जस्तो प्रविधि अपनाउनु समयसापेक्ष कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर प्रविधिको प्रयोगसँगै उठेका आशंकाहरूलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । सुरक्षा निकायका प्राविधिक जनशक्ति र विदेशी सहयोगमा विकास गरिएका सफ्टवेयर प्रयोग हुँदा नागरिकको गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पर्न सक्ने चिन्तालाई स्वाभाविक रुपमालिन सकिन्छ । आयोगले ‘प्राइभेट मेसेजमा पहुँच नहुने’ र सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गरिएका सामग्री मात्र निगरानी गरिने स्पष्ट पारे पनि यसबारे अझ बढी पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ ।

डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले उठाएको प्रश्न मूलतः निगरानीको सीमा, प्रयोग हुने प्रविधिको प्रकृति र त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धी हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचना निगरानी खुला, स्पष्ट र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । अन्यथा, मतदातामा अनावश्यक डर पैदा भई उनीहरू आत्म–संयम वा सेल्फ–सेन्सरसिपमा जान सक्ने जोखिम रहन्छ । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले यस पक्षमा विशेष संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल निगरानीमा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे स्पष्ट र एकरूपताको सन्देश आवश्यक छ । प्राविधिक दक्षता उपयोग गर्नु र संस्थागत संलग्नता फरक विषय हुन् भन्ने कुरा आयोगले अझ प्रस्टसँग जनमानसमा स्थापित गर्नुपर्छ । नागरिक विज्ञ र स्वतन्त्र प्राविधिकहरूको बढी सहभागिता विश्वासका लागि हितकर हुनेछ ।

अन्ततः निर्वाचन स्वच्छ बनाउने लक्ष्य र नागरिक अधिकारको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आयोगको प्रमुख परीक्षा हो । प्रविधि समाधान हो, तर त्यसको प्रयोग लोकतन्त्रको मूल्यअनुरूप, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले हुनुपर्छ । यही सन्तुलन कायम गर्न सकिएमात्र ‘ई–मनिटर प्लस’ जस्ता प्रविधि लोकतन्त्रका सहायक बन्नेछन् ।