नेपाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारमा बर्गीकरण गरेको छ ।यसको अर्थ, नागरिकले यी सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य यति महङ्गो छ कि त्यसले नै जनताको ढाड सेक्ने गरेको छ ।सरकारले यी दुबै सेवामा सुधार चाहिँ नगरेको हैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम त्यसका उदाहरण हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क ५ जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क पाइन्छ ।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले बीमा गर्दा थप बीमित सदस्य प्रत्येकका लागि ७ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्छ । सरकारले ७० वर्ष पुगेका, अतिविपन्न, पूर्ण अपाङ्गता भएका, एचआइभी सङ्क्रमित वा गम्भीर कुष्ठ रोग ग्रसित मानिसहरूका लागि बीमा निःशुल्क गरेको छ । सरकारले जटिल प्रकृतिका रोगले ग्रसितहरूलाई थप सुविधा पनि दिने गरेको छ । बोर्डले बिरामीको जाँचका साथै १ हजार २ सय प्रकारका औषधि र १ हजारभन्दा धेरै किसिमका उपचारमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी सुविधाका कारण गरीब नागरिकहरुलाई ठूलो राहत प्राप्त हुँदै आएको छ । तर, गरीब नागरिकको सहारा बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरापमा परेको छ । सरकारले विभिन्न अस्पतालहरुलाई बीमाबापत्को रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । केही अस्पतालले गएको माघ १ गतेदेखि नै यो सेवा बन्द गरेका छन् भने देशका अन्य अस्पतालहरुले पनि समयमै भुक्तानी नपाएकै कारण सेवा संचालन गर्न कठीन भएको बताएका छन् ।

नेपालमा करिब १ करोड नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरिक भएको र तीमध्ये ६८ लाख सक्रिय रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । तर, उनीहरुबाट संकलन हुने रकमबाट घोषित सुविधाहरुको खर्च धान्ने अवस्था छैन । सरकार आफैं दैनिक खर्च चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा स्वास्थ्य बीमाबापत्को रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । त्यसले गर्दा अस्पताल संचालनमा स्वभाविक रुपले समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला अस्पतालहरु यो समस्याबाट झन बढी पीडित बनेका छन् । विपन्नलाई दिने सुविधा र बीमाबापत्को रकम खप्टिँदा पनि समस्या देखिएको छ । ५१० वटा अस्पतालहरू बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको र ती अस्पतालको भुक्तानीमात्र सवा १२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । विभिन्न अस्पतालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दा यसको मारमा गरीब नागरिक परेका छन् । अतः सरकारले तत्काल स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या निराकरणको पहल थाल्नुपर्छ । तत्कालको लागि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालका निम्ति नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । उपचार शुल्क तिर्न सक्नेसँग, आर्थिक हैसियत बढी भएकासँग बढी नै शुल्क लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ । कार्यविधिमा सुधार, केही अस्पतालले दिँदै नदिएको सेवाबापत् पनि बीमा रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा अंकुश लगाउनुपर्छ । स्वास्थ्यका लागि राष्ट्रिय बजेट नबढाउने हो भने समस्याको निराकरण हुँदैन । बीमितबाट उठ्ने ४ अर्ब र खर्च हुने रकमबीच तादाम्यता मिलाउनेतर्फ सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनैपर्छ । यसबाट पछाडि फर्कने छुट सरकारसँग छैन ।