चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग थप सक्रिय बनेको छ । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरुमाथि लगाम लगाउनका निम्ति जिल्लास्तरमै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको उजुरी निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट पुनःजिल्लामा घटनाको अनुसन्धानको लागि अर्को टोली खटाउँदा काममा ढिलाइ हुने गरेको थियो । जिल्लामै अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि चाहिँ आचारसंहिता पालना, अनुगमन र कारवाही प्रक्रिया छिटो हुने निश्चित छ । यसपटकको चुनावमा हरेक उम्मेदवारका निम्ति नयाँ खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । सोही खातामार्फत् नै उम्मेदवारले तोकिएको खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानले चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्तिमा लगाम लाग्ने र कारवाही गर्न पनि सजिलो हुनेछ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले अधिकार प्रयोग गरी आयोगले २०८२ को लागि आचारसंहिता जारी गरेको हो । सो आचारसंहिताले सबैले पालना गर्नुपर्नेसहित सरकार र मन्त्रीहरु, निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । उम्मेदवारले कति खर्च गर्ने, प्रचार सामग्री कस्तो हुनेदेखि झण्डाको प्रयोगसम्म अनि कोणसभा एवं सभा गर्दा पालना गर्ने नियमहरु उल्लेख गरिएको छ । संचारमाध्यम पनि आचारसंहिताको दायराभन्दा बाहिर छैन । २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत् लिनुपर्नेजस्ता प्रावधान पनि संहितामा रहेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले १ लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी नै रद्ध गर्न सक्छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका निम्ति संहिता बनाइएको हो । आचारसंहिताको पालना गर्नु भनेको आफूलाई कानूनभन्दा बाहिर नरहेको प्रमाणित गर्नु पनि हो । यसरी हेर्दा,आचारसंहिता पालना गर्ने पहिलो दायित्व उम्मेदवार र तत्–तत् व्यक्तिकै हो । तर,उम्मेदवार मनोनयनदेखि नै संहिताको उल्लंघन हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगमा विभिन्न उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता भइसकेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यो प्रवृत्ति अझ बढ्ने सम्भावना रहन्छ । उल्लंघन रोक्न कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनैपर्छ । स्थानीय स्तरमा अनुगमन र कारवाहीको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु भनेको तत्काल कारवाही होस् भन्नु नै हो । अतः आचारसंहिता उल्लंघनप्रति आयोग निर्मम बन्नैपर्छ । यो वा त्यो बहानामा उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति दिँदा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।