चुनाव नजिकिएको छ । देशमा के हुँदैछ भन्नेबारे विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले दिनहुँ चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । देश सप्रे फर्कने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । टाढा बसेकाहरुले देशप्रति देखाएको असीम मायालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन बरु उनीहरुलाई फर्कने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । देशमा रोजगारी नहुँदा बाध्यताले नागरिकहरु विदेशिएका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको पुस महिनामामात्रै ३१ हजार ७ सय ५० जना रोजगारीको लागि बाहिरिँदा महिलाको संख्या ४ हजार २ सय २० छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अघिल्लो अंग्रेजी वर्ष सन् २०२५ को डीसेम्बर १६ देखि सन् २०२६ को डीसेम्बर १६ (पुस महिनासम्म) विभिन्न एजेन्सीबाट २१ हजार ७ सय २३ जना विदेशिएका छन् । यस्तै व्यक्तिगत प्रयासमै ३० हजार ८ सय ९ जनाले व्यक्तिगत रुपमा पुनः भिसा लिँदा दोस्रोपटक विदेश जानेको संख्या ६२ हजार ५ सय ५९ जना नयाँ रहेको छ । कुल १०५ वटा देशलाई उनीहरुले गन्तव्य बनाएका छन् । नेपालीको गन्तव्य मुलुक बनेका केही देशहरु नामै नसुनिएका पनि छन् ।

यति धेरै नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुको अर्थ हो, उनीहरु रोजगारीको लागि मुलुक छाड्दैछन् । युवा जनशक्तिले देश छाड्नु दुःखद हो तर यो नै हाम्रो नियति हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब ६० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु वैदेशि रोजगारीमा छन् । अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी विदेशिएका,अध्ययन एवं अन्य प्रयोजन देखाउँदै त्यता लागेका र भारतमा रहेका नेपालीको संख्या यसमा समेटिएको छैन । यति ठूलो जनशक्ति विदेशमा रहनु चिन्ताको विषय हो । यो जनशक्तिलाई नेपाली श्रम बजारले धान्ने र यहीँ उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सक्ने हो भने देशले काँचुली फेर्ने थियो तर हामी अभिषप्त छौँ । सत्य के हो भने, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले झुपडीका चुल्हाहरु बलेका छन् भने अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाएको छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढेन भने नेपालको अर्थतन्त्रले ऋणात्मक दिशा लिन्छ । करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पुगेको छ भने ४२ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी १८ मा ओर्लनुमा पनि वैदेशिक रोजगारको विशेष योगदान छ । विदेश गएकाहरुबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को मंसिरसम्म ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ देश भित्रिएको पनि राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

श्रम स्वीकृति लिनुको अर्थ हो, अर्थतन्त्रलाई यति ठूलो योगदान दिने ती नागरिकले सास्ती पाउँदा राज्यको मन दुख्नुपर्छ । उनीहरुलाई कसरी सहुलियत र सुविधा दिने भन्नेबारे नीतिगत तहबाटै निर्णय गरिनुपर्छ । दक्ष, उत्पादनशील, प्राविधिक जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिन नसक्नु एकातिर बिडम्बना छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु विदेशी मुद्रा भित्र्याउने साधनमात्र हैनन्, देश निर्माणको बलियो आधार हुन् । देशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा विदेशिएकाहरुको हक–अधिकारको पैरवी गर्नु, रोजगारदाता मुलुकसँग उनीहरुको अधिकार माग गर्नु तथा सहजीकरणमा लाग्नु राज्यको कर्तव्य हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ मा पनि समानुकूल आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बोर्डलाई जागिर खाने वा खुवाउने थलोमा सीमित गरिनुहुँदैन । मन्त्रालयले पछिल्लो समय रोजगारदाता मुलुकबाटै श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । श्रम स्वीकृतिको लागि पुनः स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने यो कदम सकारात्मक छ । अनलाइनबाट गरिने भनिएको यो कार्य व्यवस्थित होस् । श्रम स्वीकृति नलिइ रोजगारदाता मुलुकमा कथंकदाचित कुनै नागरिकको निधन भएमा उसको परिवारले सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट पाउने सुविधा पाउनसक्ने वातावरण बनोस् । नागरिकलाई विदेश जानै नपर्ने वातावरण निर्माणमा राज्यको ध्यान पुगोस् । वैदेशिक रोजगारम जानेहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने विषयलाई दलहरु घोषणा पत्रमा समेटून् ।