नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताउँदै आए पनि बजार त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैन । सर्वसाधारणले तथ्याङ्कहरु बुझ्दैनन् । उनीहरुले हेर्ने भनेको बजारमा भएको पूँजी परिचालन हो । बजार साह्रै सुस्त छ । सामान्य किराना पसलेदेखि तरकारी व्यापारीसम्मले व्यापार नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । व्यापार सुस्ताउँदा बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । त्यसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा कडाइ गरिरहँदाको चौतर्फी असरले सर्वसाधारण पनि बिटुलो छैनन् । हिजोसम्म विभिन्न अफरसहित ऋण लिइदिन आग्रह गर्ने बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई अहिले ऋण उठाउनै धौ–धौ परेको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र बैंकले कर्जामा बढाएको ब्याज घटाउनुपर्ने तथा ऋणो पुनः तालिकीकरणको माग गर्दै आइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलताले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । कोभिडको कारण पर्यटन र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा भरथेग नगर्दाको परिणति अहिलेसम्मै कायम भएको राष्ट्र बैंक स्वयंले स्वीकारेकै छ । दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेदेखि ठूला व्यवसायीसम्मैलाई आर्थिक संकटले च्यापेकै बेला सहकारी तथा लघुवित्तहरु पनि संकटमा पर्न थालेका छन् । राज्यले तीनखम्बे आर्थिक नीतिमार्फत् प्रोत्साहन गरेको सहकारी र बढी नाफा कमाउने रेकर्ड बनाउँदै शेयर बजारमा उछाल ल्याउने लघुवित्त डाँवाडोल हुन लागेपछि कतै अर्थतन्त्र पुनः धर्मराउने त हैन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

अहिले गाउँगाउँमा सहकारी पुगेका छन् । सबै सहकारी गलत छैनन् तर सहकारीहरु त्यही मर्म अनुरुप संचालित छैनन् । दुई–चार जना संचालकको निर्णयको भरमा चल्ने त्यस्ता सहकारीहरुले सर्वसाधारणबाट कति निक्षेप संकलन गरेका छन् र उत्पादनमा कति योगदान गरेका छन् भन्ने निक्र्योल छैन । उत्पादनभन्दा निक्षेप संकलन र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने यीमध्येका केही सहकारीहरु अहिले संकटग्रस्त बनेका छन् । दैनिक मजदुरी गरेर निक्षेप संकलन गरेकाहरुले फिर्ता नपाउने अवस्था बनेको छ । सहकारीहरुमा पहिरो जाँदा देशको मुल अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । खुकुलो प्रावधानमा टेकेर संचालित सहकारीहरुको आन्तरिक अनुगमन फितलो हुँदा र केही व्यक्ति हाबी हुँदा यो अवस्था आएकोमा कुनै द्धिविधा छैन ।

अर्कोतर्फ, नाफा कमाउनेमा रेकर्ड कायम गरेका र शेयरका खेलाडीहरुको पहिलो रोजाइमा पर्ने लघुवित्तका कारण नागरिकहरुको उठीबास भएका समाचारहरु दिनहुँ आउन थालेका छन् । लघुवित्तहरुले हिजो पनि सही काम गरेका थिएनन् भन्ने त सार्वजनिक भएका समाचारले नै पुष्टि गरेका छन् । मान्छेलाई घर छाड्न बाध्य बनाउने लघुवित्तको चर्को ब्याज र जरिबानाको श्रृंखला रोकिएन भने झन डरलाग्दो सामाजिक समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना बढेर गएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमाथि अंकुश लगाउने प्रयत्न त थालेको छ तर ढिला भइसकेको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन तथा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउँदै तल्लो तहको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न तत्काल सहकारी र लघुवित्तमाथि कडा निगरानी राख्नैपर्ने देखिएको छ ।