वसन्त याम सुरु भएको छ । वसन्त याम सुरु भएसँगै नेपालमा हिमाल आरोहण र पदयात्राका गतिविधिहरु सुरु हुन्छन् । तर, यो वर्षको पदयात्रा र आरोहण सुरु हुनुपूर्व नक्कली उद्धार र त्यसबापत् बीमा दाबी गरिएको घटना सार्वजनिक हुन पुगेको छ । प्रहरीले विदेशी नागरिकको नक्कली उद्धारका कागजात बनाएर झन्डै १९.६९ मिलिअन अमेरिकी डलर (२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ) प्राप्त गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीबीआई)ले यस्तो घटनामा संलग्न रहेको भन्दै ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यो झण्डै ८ वर्ष अगाडिको घटना हो । जब सन् २०१७ मा डब्लिनमा मुख्यालय रहेको ट्राभलर एसिस्ट नामक संस्थाले नेपालमा झन्डै ३५ प्रतिशत उद्धार उडानहरू नक्कली वा अनावश्यक भएका विवरणहरू प्रकाशित ग¥यो,तब नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले छानबिन थाल्यो । यस्ता विवरणहरु प्रकाशित भएसँगै नेपाल भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकहरुले पेश गरेका कागजपत्रउपर विभिन्न देशले कडाइ गर्न थाले ।

नेपालको छवि धुमिल हुन पुग्यो र पदयात्रा तथा आरोहण पर्यटन उद्योगमा त्यसको बाछिटा प¥यो । हिमाली क्षेत्रमा जाने पदयात्री र आरोहीलाई उद्धार गरेका नक्कली कागजपत्र बनाउने र त्यही आधारमा बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्तिले पर्यटन उद्योग फस्टाउँदैन । केही व्यक्तिले यस्ता गलत क्रियाकलापबाट आम्दानी गरे पनि त्यसले दीगो पर्यटनलाई योगदान गर्दैन बरु देश नै बदनाम हुन्छ÷भएको छ । सीबीआईले धेरैपछि यसमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरेको छ । कारवाहीसँगै नियमकारी संस्थाहरुलाई दरिलो बनाउने र नेपाली पर्यटनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पदयात्रा तथा आरोहण पर्यटन उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।

अहिले सार्वजनिक भएको घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । आरोहरण र पदयात्रालाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउने, आरोहीको जीवनप्रति गम्भीर खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन र दिइनु हुँदैन । उच्च हिमाली भेगमा जाने पर्यटकको सुरक्षाप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ । आवश्यक परेको बेला उनीहरुलाई उद्धार गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । यो तेन्जिङ नोर्गे र एडमण्ड हिलारीको बेला हैन । अहिले हिमाल आरोहणलाई प्रविधिले सजिलो बनाइदिएको छ । शिखर पुग्ने बाटोमा डोरी टाँगिएको छ । अक्सिजनदेखि अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध छन् । आवश्यक परे मान्छेलाई बोकेरै उद्धार गर्ने खुवीसहितका तालिमप्राप्त शेर्पा पदप्रदर्शकहरु रहेकै छन् । यस्तो सुगमतामा पनि लापर्वाही गर्नुलाई किन्तु–परन्तु भनेर छुट दिन सकिँदैन । आरोहण र पदयात्राको नियमन गर्ने निकाय तथा आरोहण क्षेत्रमा संलग्नहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यस्ता घटना नदोहिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।