विश्वलाई एउटै गाउँ मान्ने विचारको सूत्रपात भएको धेरै भयो । एउटै गाउँमा बसेपछि आगोपानी,सरसापट सबै चल्छ । सहयोग लिइन्छ–दिइन्छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुले कम विकसित राष्ट्रहरुलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्छन् । भला, त्यस्तो सहयोगमा केही स्वार्थ नै लुकेको किन नहोस् ! सहयोगीको मन सफा र नियतमा कुनै बदनियत छैन भने सहयोग लिन आनाकानी गर्नुपर्ने कारण छैन । अहिलेको संसारमा म एक्लैले सबै काम गर्न सक्छु भन्नु घमण्डबाहेक केही हैन । नेपालले पनि आफ्नो आधुनिक इतिहास सुरु भएदेखि नै विभिन्न देशबाट सहयोग लिँदै आएको छ । युक्त राष्ट्रसंघ,अमेरिका, जापान,जर्मनसहितका देशहरुले नेपाललाई ठूलो सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय चाहिँ ठूलो दातामध्येको एक अमेरिका विश्वबाट अलग्गिन खोजेको हो कि भन्ने भान भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिका कारण नेपाललाई प्रदान गरिँदै आएका केही सहयोग कार्यक्रमहरु रोकिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि अमेरिकाले दिने सहयोग कटौती भएको छ । त्यसको मार शान्ति सेनादेखि नेपालमा संचालित स्वास्थ्यसहितका अन्य कार्यक्रममा पर्ने खतरा बढेको छ । सहयोग रोकिएपछि के गर्ने भन्नेबारे सरकारले खासै योजना पनि बनाएको छैन । दाताको भरमा संचालित शिक्षा,स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरु स्पष्ट छैनन् । अझ भनौँ, परराष्ट्र नीति तथा सहयोग कस्तो अवस्थामा लिने भन्नेबारे उनीहरुका धारण परस्पर विरोधी देखिन्छन् ।

उदाहरणको रुपमा २०७८ सालतिर चर्चामा आएको अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई नै लिन सकिन्छ । एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारे नेपालका राजनीतिक दलहरु विभाजित देखिए ।

लामो विवादपछि २०७८ साल फागुन १५को प्रतिनिधिसभा बैठकले १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसीमार्फत् दिइने अनुदान स्वीकार्ने निर्णय ग¥यो । एमसीसी कार्यान्वयनमा अझै पनि जटिलता छन् । तर, नेपालका केही दलहरुले एमसीसी अमेरिकी सैन्य परियोजनाको एक अंश भएको मान्यताबाट पछि हटेका छैनन् । ५० करोड अमेरिकी डलरको यो सहायताबाट अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजनालाई कसरी अगाडि बढाउने र समयमै सक्नेतर्फ कसरी काम गर्ने भन्नेबारे खासै चर्चा भएको सुनिँदैन । बरु, देशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढेको चर्चा चाहिँ चुनावको मुखमा चुलिएको छ ।

कसैबाट दान–दातब्य लिइन्छ भने दुईपटक सोच्नुपर्छ । राष्ट्रको स्वाधिनता र अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने खालका सहयोगलाई अस्वीकार गरिनुपर्छ । राष्ट्रियताको विषय कसैसँग सम्झौता गर्ने वा आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने विषय हैन । यसमा राजनीतिक दलहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । चुनाव नजिकिएको छ । दलहरु चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा छन् । दलहरुले घोषणापत्र ल्याउँदा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै परराष्ट्र नीति, सहयोग लिने मामिला तथा विदेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रष्ट राख्नैपर्छ । रिस उठेको बेला अमूक देशलाई गाली गर्ने र खुसी हुँदा उसैको मेजमानी खाने प्रवृत्तिबाट दल अनि नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ ।