संघीय नेपालको अभ्यास सुरु भएको आठ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रदेशहरुको अनुभवले देशव्यापी संघीय अभ्यासको अवस्था बोलिरहेको छ । संघीयतामार्फत शासनलाई जनताको नजिक पु¥याउने, विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने र केन्द्रको शक्ति एकाधिकार अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएका प्रदेश संरचनाहरू आज आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न संघर्षरत देखिन्छन् । गण्डकी प्रदेश पनि यसबाट अलग छैन् ।

प्रदेशसभा गठनको पहिलो दिन गण्डकीलाई ‘नमूना प्रदेश’ बनाउने उद्घोष गरिएको थियो। जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र छिमेकी देश चीन–भारतसँगको भौगोलिक पहुँचलाई समृद्धिको आधार बनाउने सपना देखाइएको थियो । तर आठ वर्षपछि फर्केर हेर्दा ती अपेक्षा पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरित हुन सकेको देखिँदैन । यो अवस्था केवल गण्डकीको मात्र समस्या होइन, यो राष्ट्रिय संघीय अभ्यासको साझा तस्वीर हो ।

प्रदेशहरुले नीति निर्माणका केही अभ्यास गरे पनि कार्यान्वयनमा सीमितता भोग्दै आएका छन् । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत केन्द्रको हस्तक्षेप कायमै छ । प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र राजस्वका मुख्य आधारमा केन्द्रको नियन्त्रण रहँदा प्रदेश सरकारहरू निर्णयकर्ता नभई कार्यान्वयनकर्ता जस्तो अवस्थामा सीमित भएका छन् । संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा नपाउँदा प्रदेशसभा निष्प्रभावी देखिनु स्वाभाविक हो ।

यसै कारण प्रदेशको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण प्रदेश संरचनालाई अनावश्यक ठहर गर्नु आत्मघाती निष्कर्ष हुनेछ । संघीयताको असफलता होइन, संघीयता लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको असफलता आजको मुख्य समस्या हो । केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरणमा देखाएको हिचकिचाहट र संघीयताप्रति देखिएको अविश्वासले प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाएको छ ।

तर यससँगै प्रदेश संरचनाहरुको भूमिका पनि प्रश्नमुक्त छैन । प्रदेशले आफूलाई नवप्रवर्तनशील शासन अभ्यासको प्रयोगशाला बनाउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो समय केन्द्रमुखी सोच र खर्चमुखी संरचनामै अल्झिएको देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने नीति, परिणाममुखी योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अपेक्षित दृढता नदेखिदाँ प्रदेशप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ ।

प्रदेशको अनुभवले के देखाउँछ भने अधिकार बिना जिम्मेवारी र स्रोत बिना योजना केवल औपचारिकता मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्था सातै प्रदेशमा रहेको छ । प्रदेश सभाहरू आज राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्र होइन, केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहायक संरचना जस्ता बनेका छन् । यसले संघीयताको आत्मालाई नै कमजोर पारेको छ ।

अब प्रश्न प्रदेश सभा रहनु वा नरहनुको होइन, संघीयतालाई संविधानअनुसार इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने हो। प्रदेशलाई साँच्चै नमूना बनाउने हो भने केन्द्रले अधिकार दिनुपर्छ र प्रदेशले परिणाम देखाउनुपर्छ । यही सन्तुलन स्थापित हुन सकेन भने संघीयता संरचनामा मात्र सीमित हुनेछ ।

प्रदेश आज संघीय नेपालको एउटा ऐनाका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यो ऐनामा देखिएको तस्वीर सुधार्ने कि ऐनै तोड्ने भन्ने निर्णय अब राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ । संघीयता बोझ होइन, अवसर हो—तर त्यो अवसर उपयोग गर्न इच्छाशक्ति भने अवस्य नै चाहिन्छ ।