चुनाव अवसर हो । जनताबाट अनुमोेदित हुने प्रक्रिया हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने यो प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन सकेन भने लोकतन्त्रको सार नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनका बेला लागू गरिने आचारसंहिता केवल औपचारिक दस्तावेज होइन,लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारस्तम्भ हो। यसको पालना गर्नु सबै सरोकारवालाको दायित्व भए पनि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको नै हो ।

नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापनको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग सँग छ । आयोगले हरेक निर्वाचनअघि आचारसंहिता जारी गर्दै प्रचारप्रसारको समय, खर्चको सीमा, सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग, घृणात्मक अभिव्यक्ति निषेध, मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि लगायतका विषय स्पष्ट पार्छ। तर नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन राजनीतिक दलको आचरणबाटै सुनिश्चित हुन्छ ।

राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक प्रणालीका प्रमुख वाहक हुन्। उनीहरूबाटै नागरिकले नीति, दृष्टिकोण र विकासको मार्गचित्रको अपेक्षा गर्छन् । यदि दलहरूले नै नियम उल्लंघन गर्दै शक्तिप्रदर्शन, अनावश्यक खर्च, गलत सूचना फैलाउने वा मतदातालाई प्रलोभन दिने जस्ता गतिविधि गर्छन् भने निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ। यसले जनविश्वास घटाउँछ र परिणामप्रति असन्तोष बढाउँछ ।

विशेषतः सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका कारण गलत सूचना र घृणात्मक अभिव्यक्ति छिटो फैलिने खतरा छ। दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई संयमित र जिम्मेवार बनाउनु आजको आवश्यकता हो। निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको माध्यम हो, द्वेष फैलाउने मञ्च होइन । स्वस्थ बहस र नीति–कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धाले मात्र मतदातालाई सचेत निर्णय लिन सहयोग गर्छ ।

आचारसंहिताको पालना नगर्दा देखिने अर्को समस्या भनेको सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हो । सत्तारूढ दलले राज्य संयन्त्रलाई चुनावी फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो । यस्ता गतिविधि रोक्न कानुनी प्रावधान भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा, सबै दलले समान रूपमा नियमको सम्मान जरुरी हुन्छ ।

निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता जनताको सरोकार हो । अत्यधिक खर्च र अपारदर्शी स्रोतले निर्वाचनलाई असमान प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्छ । यसले आर्थिक रूपमा सबल उम्मेदवारलाई मात्र अवसर दिन्छ, साधनहीन तर सक्षम व्यक्तिहरू पछि पर्छन् । दलहरूले खर्च विवरण समयमै सार्वजनिक गर्ने र कानुनी सीमाभित्र रहने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको परिपक्वता केवल कानुनी व्यवस्थाबाट होइन, राजनीतिक संस्कारबाट मापन हुन्छ । यदि दलहरूले स्वेच्छाले आचारसंहिताको पालनालाई प्राथमिकता दिन्छन् भने अनुगमन र कारबाहीको आवश्यकता स्वतः घट्छ । तर उल्लंघनलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति बढेमा आयोगको कारबाही मात्र पर्याप्त हुँदैन; जनताले पनि यस्ता व्यवहारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

अन्ततः निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना गर्नु राजनीतिक दलका लागि बाध्यता मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनले मात्र स्थिर सरकार, उत्तरदायी नेतृत्व र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन दलहरूले शब्दभन्दा व्यवहारबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । निर्वाचनलाई उत्सव बनाउनै पर्छ । जन अनुमोदित हुने यो अवसरलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मनन गर्नैपर्छ ।