संघीय संरचनामा नगरपालिकाले समेटे पनि भौगोलिक हिसाबले विकट बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरको गौदीमा सरकारको दृष्टि कहिल्यै परेन । गाउँ पञ्चायत, गाविस हुँदै नगरपालिकासम्मको आवरणभित्र यो गाउँले कहिल्यै विकास देखेन । अरु त अरु सामान्य पिउने पानीको लागि समेत सर्वसाधारणले जीवनभर दुःख गर्नुपर्यो । देश संघिय संरचनामा गएपछि नगरपालिकाले काखमा लिएको यो गाउँका मानिसले सहजै खानेपानी पाउनेमा विश्वस्त थिए । परन्तु दुई कार्यकालसम्म पनि स्थानीय सरकारले देखेन, वडाले पालिकालाई सूचना दिएन कि पालिकाले वास्ता गरेन उनै जानुन् । जिल्ला खानेपानी कार्यालयले भने बेवास्ता गरेकै हो । खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा कमजोरी भएकै हो । यहाँ कस्लाई गाली गर्नु ? वैधानिक बाटो कुन हो ? गाउँ गाउँमा आएको सिंहदरबार कहाँ छ ? स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के होला ? सामान्य पानी प्युन नसक्ने जनतामाथिको निरीह शासन कस्तो होला ?

गौदीका स्थानीय बासिन्दाहरुले वर्षौंदेखि नजिकैको खोलालाई मुहान बनाएर हिउँदमा सङ्लो बर्खामा धमिलो पानीले जिविता चलाइरहे । पछिल्लो समय त्यही मुहान पनि दबिएर जीर्ण हुँदा खानेपानीको स्रोतबिनै जीवन जिउनु परेको छ । जीवनभर खोला खोल्साको पानीमा चित्त बुझाएका स्थानीयहरु दुई वर्ष अघि घरघरमा धारा बनेपछि खुशी भएका थिए । केही वर्ष अघि वडाकै तारेभिर भएर मोटरबाटो खन्दा पहरामा पानीको मुहान भेटाएपछि उनीहरुको आशा जाग्यो । वल्लोपल्लो गाउँमा चौविसै घण्टा पानीका धारा बग्दा गौदीका बासिन्दा खहरे खोलाको भरमा थिए । क्रमशः योजना अघि बढाउने आशामा तत्कालीन वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षका प्रत्यासी दुवै नेतासँग पुगे । दुवैको आश्वासनले गाउँमा खुशीको बहार आयो । स्थानीयहरु अब डोकोमा गाग्री बोक्न नपर्नेमा ढुक्क हुँदै सुकिलो जिन्दगीको कल्पना गर्न थाले । खानेपानी आयोजनाको कामले तिव्रता पायो । तत्पश्चात वडाकै थाराघर, गिठे र ठाडाखेतका स्थानीयबासीले मुलको भोगदावी गरिरहँदा गौदीका स्थानीय कमजोर सावित भए । फलस्वरूप राजनैतिक बोलवाला र उपल्लो भेगको दबाबका बिच तीन ओटा गाउँलाई पानी वितरण हुने भयो । सरासर आफ्नो गाउँमा पानी पु¥याउने योजनामा रहेका स्थानीयलाई गाउँका ठुलाबडा, राजनैतिक नेता, वडा खानेपानी समिति र जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला खानेपानी कार्यालय बागलुङद्वारा खटाइएका इन्जिनियर र प्राविधिकको टोलीले समेत उचाइमा ट्याङ्की बनाउन सहमत बनाए । नापजाँच, पाइप लाइन र ट्याङ्की निर्माणको कार्य प्रारम्भ ग¥यो । करिब १८ महिनाको अन्तरालमा स्थानीय उपभोक्ता समिति, वडा खानेपानी समिति, वडा कार्यालय अमलाचौर र जिल्ला खानेपानी कार्यालय बागलुङको सहकार्यमा अन्ततः पुर्वाधार सम्पन्न भए । बर्खाको समयमा जम्मा २ महिना ट्याङ्कीबाट पानी वितरण भयो । परन्तु त्यसपछि क्रमशः पानी रिजर्भ ट्याङ्कीमा चढ्न छोड्यो । उचाईका जनतालाई खुशी तुल्याउन निर्माण गरिएको ट्याङ्कीमा पानी नचडेपछि स्थानीय सरोकारवाला तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत दुई वर्षअघि मात्र खानेपानी कार्यालय बागलुङ र स्थानीय उपभोक्ताको सहकार्यमा गौदी थाराघर खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको हो । अमलाचौर २ खानेपानी आयोजना नाम दिइएको सो आयोजनाबाट घरघरमा धारा बने, मुहानमा इन्ट्याङ्क, पाइप लाइन हुँदै रिजर्भ सहितको वितरण ट्याङ्की बन्यो । रङरोगन, तारबार र फलामे ढोका सहित ट्याङ्की त बन्यो परन्तु ट्याङ्कीमा पानी खसेन । खानेपानीको जोहो गर्ने स्थानीयको दुख जस्ताको तस्तै भयो । सर्वसाधारण पुनः खोलाखोल्सा धाउन बाध्य भए । दसकौंदेखि यहाँका बासिन्दा साँझ बिहान पानीकै ध्याउन्नमा समय बिताउँछन् । देशमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारी समस्याले युवाहरू पलायन भएको यथास्थितिमा घरमा भएका बुढाबुढिलाई पानीकै अभाव परिपुर्ति गर्दा ठिक्क छ ।

ट्याङ्की बन्यो । सरकारको लाखौं रुपैयाँ खर्च भयो । स्थानीयले महिनौं जनश्रमदान गरे । परन्तु रिजर्भ ट्याङ्किमा पानी चढेन । यो दोष कस्को ? ट्याङ्की माथी बनाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय उपभोक्ता वा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको ? निकास कस्ले खोज्ने ? लामो समय भइसक्दा पनि खानेपानी समस्या समाधानमा वडा कार्यालय र जिल्ला खानेपानी कार्यालयले वास्ता नगरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । आयोजनाअन्तर्गत २२ घरधुरी रहेका छन् । अहिले गौदीका स्थानीयले खानेपानीको हाहाकार खेपिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायमा तत्काल नै जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयबासी वडाध्यक्ष कहाँ जाउन् । यहि खानेपानी आयोजनामा जडित वडा अध्यक्ष स्वयंको धारोमा पानी खसेको छैन भने केही बासिन्दाहरुले बिचमै पाइप काटेर अवैधानिक बाटोबाट त्यही पानीको उपभोग गरिरहेका छन् । जुन कार्य नाजायज हो । परन्तु स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन छन् । जिल्ला खानेपानी कार्यालयले लाखौं खर्चिएर पानी नचड्ने ठाउँमा ट्याङ्की बाध्नु, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पानी वितरणमा ध्यान नदिनु, खानेपानी कार्यालयमा पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विभिन्न बाहना देखाएर उपभोक्तालाई फर्काइनु नाजायज छ ।

स्थानीयहरु पटकपटक खानेपानी कार्यालय पुगे । तत्कालीन इन्जिनियर सरुवा भइसकेको जानकारी आयो । कार्यालयमै रहेका अर्का इन्जिनियर र हाकिमलाई भेटेर समस्या बिसाए । तत्कालीन हाकिम सापको निर्देशनमा प्राविधिक पठाइयो, अध्ययन अवलोकन सम्पन्न भयो । तत्कालका लागि अस्थायी पाइप लाइनबाट उपभोग गर्नु माघ फागुनमा अर्को योजना ल्याएर समस्या समाधान गर्ने÷गराउने आश्वासन दिइयो । तर ट्याङ्की किन उचाइमा निर्माण गरियो यसको कारण खोजिएन । समयले निरन्तरता पाइरह्यो परन्तु माघ, फागुन, चैत हुँदै वैशाख लाग्दा समेत दोस्रो प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसपछि स्थानीयहरु पुनः कार्यालयमा पुग्दा हाकिम र इन्जिनियरसङ्ग भेट हुन सकेन । यो बीचमा यस पहिले कार्यरत कार्यालय प्रमुख (हाकिम)को नै सरुवा भएको अवगत हुन्छ । त्यसपछि क्रमशः पटकपटकको उपस्थितिमा समेत उहाँहरुसङ्ग सम्पर्क नभएपछि अन्ततः कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारीहरुसङ्ग समस्या बिसाए । स्थानीयलाई के थाहा । यो काम यसरी हुन्छ या हुँदैन । उहाँहरुलाई धेरै समय खर्चिएर वस्तुस्थिति बुझाए । हुन्छ हामी बुझ्छौं भनेर स्थानीयलाई फर्काइयो । जो यस अघिका भेटमा पनि पाइरहेको आश्वासन थियो । सम्झौं, यति सहज ठाउँमा पानी ल्याउन र उपभोक्तालाई वितरण गर्न सरकारलाई कति व्ययभार खप्नु पर्ला । अनि अब पुनः यहि आयोजनालाई दोस्रो प्रक्रियामा लैजादा के कस्ता जटिलता रहलान् । यहि बीचमा उपभोक्ताले आयोजनाको लागत, समय अवधी र अन्य प्रक्रियागत कामको फाइल हेर्ने जिज्ञासा राखे । कर्मचारीहरुले ती कागज पत्र हेर्न नमिल्ने कुरा सुनाए । यो समस्या वैधानिक छ या अवैधानिक सर्वसाधारणलाई पत्तो छैन । अझै वर्षौं गाउँमा पानीको दुख काट्ने ती बुढाबुढीलाई के थाहा । खानेपानी कार्यालयमा सूचना दिने पुगेकै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष स्वयंलाई अवगत नै छ । यस उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना (निवेदन) दिन आयोजनाको वस्तुस्थिति चाहिन्छ । यो विवरण खानेपानी अफिसबाट उपलब्ध हुँदैन । यो अवस्थामा समस्याको समाधान के कसरी होला ? अन्योल छ । त्यस यता निरन्तर कार्यालय पुगेर गुनासो गर्ने कार्य रोकिएको छ । परन्तु दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ हुने गरी समस्याको समाधान कसरी होला ? यो रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण कार्य नै पुर्वाग्रही छ ? वा अवैधानिक रूपमा ट्याङ्की निर्माण गरेर राज्यको लाखौं सम्पत्ति हिनामिना त भएको छैन ? यो शङ्काको विषय छ । तथापि खानेपानी कार्यालयले क्षणिक निकासका लागि उपलब्ध गराइएका पाइप र आश्वासन पनि विधि सम्मत छन् या छैनन् ? यो कसरी छुट्याउने अन्योल नै छ । तत्कालका लागि अस्थायी रुपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न पुरानो मुहानबाट पानी ल्याउन पाइप उपलब्ध गराइयो । तथापि बर्खा सकिएसङ्गै पानीको हाहाकार यथावत् छ । योजनाले २५० माथिको जनसंख्या लाभान्वित हुने भनिएको भएता पनि अवैधानिक बाटोबाट पानीको उपभोग गर्ने जनसंख्या ८÷१० जना मात्रै छ । तारेभिरबाट रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी सङ्कलन गरेर वितरण गर्ने योजना थियो । आँगनमै पानीको धारा निर्माण भएपछि आशातित भएका स्थानीय खानेपानी नआउँदा पीडामा छन् । खानेपानी योजनालाई दिगोपन दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्ला खानेपानी कार्यालयले तदारुकता देखाए राज्यको लाखौंको सम्पत्ति सदुपयोग हुन्थ्यो कि ? सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् ।।