संघीय र प्रदेश सरकारका बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । पालिकाहरुले असार १० सम्म बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नुअघि नै पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यही प्रावधान अनुरुप पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुरु गरेका छन् । स्थानीय सरकार जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकारमात्र हैन, सुख–दुःखको साथी पनि हो । स्थानीयका समस्या त्यहीँका जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी हुन्छ । स्थानीय आवश्यकताको संवोधन गर्ने अधिकार पनि संविधानले ती जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रदान गरेको छ । अतः स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्थानीय आवश्यकता संवोधनका निम्ति हुनुपर्छ ।

बितेका ४ वर्षमा पालिकाहरुले केही जनमुखी र दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु गरेका छन् । नजिकको सरकारले रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणमात्रै गरेका छैनन्, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि देखिने र सुनिने गरी काम भएको छ ।

तर,डोजर अगाडि लगाउने,आफै ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति हावी भएको अनि योजना निर्माण गर्दा आफ्नो स्वार्थलाई नै केन्द्रमा राखेकाजस्ता आरोपबाट जनप्रतिनिधि मुक्त हुन सकेका छैनन् । हचुवामा योजना निर्माण गर्ने,आफै वा आफ्ना वरपरका मान्छेलाई योजना सुम्पने,नीति–नियम नमान्ने प्रवृत्तिकै कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नै प्रष्ट पारेको छ ।

बढ्दो बेरुजू,सामाजिक सुरक्षाको नाममा खट्टे बाँडेजस्तै बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई पर धकेल्छ । योजना र बजेट बनाउने बेला जनप्रतिनिधिहरुले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर हिजोका योजनाको समीक्षा गर्नुृपर्छ । योजनाहरु स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने र दीर्घकालमा प्रतिफल दिने खालका हुनुपर्छ ।

२०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ल्याउने यो अन्तिम बजेट हो । अन्तिम बजेट बनाउँदै गर्दा त्यसमा आफ्नो स्वार्थ मिसाउने काम नहोस् । बजेटलाई चुनाव जित्ने हतियारको रुपमा उपयोग नगरियोस् । गाउँमा मान्छे अडिन सकेका छैनन् । नगर घोषणा नै भए पनि नेपाल गाउँ नै गाउँको देश हो ।

गाउँमा मान्छे अड्याउन बाटोमात्र भएर नहुँदो रहेछ । मान्छे अडिनको लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतासँगै रोजगारी पनि आवश्यक हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानी गाउँमा मान्छे अड्याउनको लागि हो भन्ने पालिकाहरुले मनन गरून् ।

यसका अलावा स्थानीय स्रोत र साधानको प्रयोग गर्दै नयाँ अवसरको सिर्जना होस् । तब न गाउँ गाउँजस्तो हुन्छ । सहरमा बस्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न गाउँ पुग्नेहरु हैन,गाउँमै रहेका सीमान्तकृतको हितमा योजना बनून् ।